सरकारले प्रशासकीय अदालतमा गरेको नियुक्ति कानुनविपरीत रहेको पाइएको छ । प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६ बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरू न्याय, कानुन र प्रशासन गरी तीनवटा फरक फरक क्षेत्रका विज्ञहरू हुनुपर्छ । तर, हालै अदालतमा नियुक्त भएका अध्यक्षसहित तीनै जना कानुन र न्याय क्षेत्रका मात्रै छन् ।
प्रशासन क्षेत्रको विज्ञ नियुक्त हुनुपर्नेमा सो कोटामा समेत कानुन क्षेत्रकै व्यक्ति नियुक्त गर्दै ऐनको धज्जी उडाइएको हो । यसरी धज्जी उडाउने कार्यमा कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे संलग्न भएकी छन् । कानुनको रक्षा गर्नुपर्ने निकायमा रहेकी उनी आफैं कानुनविपरीत नियुक्ति गर्ने कार्यमा संलग्न हुनुलाई आशंकाका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रशासकीय अदालत ऐनअनुसार प्रशासकीय अदालतमा अध्यक्षसहित तीन जना रहने प्रावधान छ । ती तीनमध्ये अध्यक्ष न्यायक्षेत्रको विज्ञ हुनुपर्ने र बाँकी दुई सदस्यमध्ये एक जना कानुन क्षेत्रको र अर्को प्रशासन क्षेत्रको विज्ञ हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले ऐन मिचेर प्रशासन क्षेत्रको विज्ञ नै नराखी कानुन र न्याय क्षेत्रको मात्रै राखेर प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
