सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीको गोदावरीलाई स्थायी राजधानी तोकेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले राजधानी बनाउनका आवश्यक जग्गा प्राप्तिको अधिकार नपाउँदा पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको विसं २०७५ असोज १२ गते बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४६औँ बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको–२ र ४ क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

असोज १२ गते दुईतिहाइ बहुमतले उक्त स्थान नै स्थायी राजधानी घोषणा गरी राजधानीसम्बन्धी निर्णय १४ गते प्रमाणित गरिएको थियो ।

प्रदेशसभाले राजधानीको स्थान र नाम छनोटका लागि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा सत्तारूढ दलकै बलदेव रेग्मी, प्रेमप्रकाश भट्ट, चुनकुमारी चौधरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट श्यामलाल रानाथारू गरी पाँच सदस्यीय विशेष सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।

सो समितिले स्थायी राजधानीका लागि कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको स्थानदेखि उत्तरपश्चिम, गोदावरी–धनगढी–डडेल्धुरा राजमार्ग पश्चिम, गोदावरीखोलादेखि पूर्व र गोदावरीबजारदेखि दक्षिणको चार किल्ला क्षेत्र सिफारिस गरेको थियो । प्रदेशको नामकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश सिफारिस गरेको थियो ।

राजधानी घोषणा भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि आवश्यक अन्य प्रक्रिया अघि नबढ्दा अस्थायी राजधानी धनगढीबाटै नियमित कामकाज सञ्चालन हुँदै आएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामकरण चलनचल्तीमा आए पनि राजधानीको जग्गा प्राप्तिसँगै अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको नेकपाका प्रमुख सचेतक तामाङले बताए ।

राजधानी कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्यदल नबनाउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले जसरी राजधानीको स्थान र प्रदेशको नामकरणका लागि समिति गठन गरेको थियो, त्यसैगरी कार्यदल बनाएको भए धेरै काम अघि बढिसक्ने तामाङको दाबी छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा राजधानी बनाउने भनेर बजेट विनियोजन भएकाले काम अघि बढ्ने विश्वास आफूले लिएको उनले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य एवं छनोट समिति सदस्य रानाले भने, “हाम्रो काम सुझाव दिने मात्रै थियो । सरकारले स्थायी राजधानी बनाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हो, तर प्रदेश सरकारको कमजोरीका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।”

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशसभाले तोकेको स्थानमा राजधानी निर्माणको काम अघि बढाउन प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा राजधानी पूर्वाधार समिति गठन गरेको छ ।

सो समितिमा प्रदेशका मन्त्रीहरु सदस्य रहेका छन् भने समितिको सदस्यसचिवमा वन निर्देशनालयका वन निर्देशक हेमराज विष्ट रहेका छन् ।

उनका अनुसार राजधानी पूर्वाधार निर्माणका विषयका कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । राजधानी पूर्वाधार विकासकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन चालु आव २०७७/७८ लागि सञ्चालन अनुदान र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायतको कार्य गर्न पूँजीगत र चालू गरी रु दुई करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको गत आव २०७६/७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश राजधानीको संरक्षण, तटबन्धन, घेरा, पर्खाल र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले राजधानी तोकिएको स्थानको संरक्षणका लागि गत आव २०७६/७७ मा रु पाँच करोड विनियोजन गरेको थियो तर अदालतको फैसला नआउँदा र सङ्घीय सरकारले राजधानी कार्यान्वयनका लागि जग्गा हस्तान्तरण नगर्दा विनियोजन गरेको बजेट खर्च हुन सकेन ।

सरकारकै कमजोरीले राजधानी कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा रणबहादुर रावलले शुरुदेखि नै वन मासेर राजधानी बनाउने विषय उपयुक्त छैन भनेर सुझाव दिएको बताए ।

“वन फडानी गरेर राजधानी बनाउने कुरा राम्रो होइन”, उनले भने, “त्यसैमाथि सरकारले कुनै चासो नदिँदा अघि बढ्न सकेको छैन ।”

वन क्षेत्रमा राजधानीको स्थान घोषणा भएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको बुझाइ छ । त्यसैमाथि सर्वोच्च अदालतमा दुई मुद्दा नै दर्ता भएका छन् । अदालतको नियमित काम शुरु नहुँदा पेशी अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै प्रदेशका मुख्य महान्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले भने, “अदालतले चाँडै नै यस विषयमा फैसला गरे काम अघि बढ्ला ।”

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जग्गा प्राप्तिका लागि सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेको बताए । उनले जग्गा प्राप्तिपश्चात डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) लगायत पूर्वाधारको काम अघि बढ्ने बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा रावलले विशेष सुझाव समितिले ल्याएको प्रस्ताव मान्य नहुने बताउँदै संसद् बहिष्कार गरेपछि सत्तारूढ दलका सांसदहरू भने मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुखसहित ५३ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये सत्तारूढ दल नेकपाका ३९, कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका दुई सदस्य छन् ।