नागरिकता एउटा विशेष सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रिय वा व्यक्तिलाई नागरिक हुने अवस्था हो। सामाजिक अनुबन्धका सिद्धान्त तहत नागरिकताको आवश्यकताको अवस्थामा अधिकार कर्तव्य वहन दुवै सामेल रहन्छ। सक्रिय नागरिकताको दर्शन अर्थात् सबै नागरिकका जीवनमा सुधार गर्न आर्थिक सहभागिता, सार्वजनिक, स्वयंसेवी कार्य र यस्तै प्रकारका प्रयासका माध्यमले आफ्नो समुदायलाई अझ राम्रो बनाउने दिशामा कार्य गर्नुपर्ने छ। यी भनेका नागरिकताका आधारभूत मान्यता हुन्। विभिन्न देशले विभिन्नखाले नागरिकताका प्रावधान अभ्यासमा ल्याएका छन्, देश हितलाई केन्द्रमा राखेर। यस आलेखमा भने सरकारले अनर्गल रूपमा जसरी नागरिकता बहसमा ल्याएको छ, त्यसबारे व्यावहारिक पक्षको उठान गर्ने जमर्को गरिएको छ।
नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था नागरिकतासम्बन्धी सुझाव राज्यव्यवस्था समितिको उपसमितिले पछिल्लो समय सिफरिस गरेको रहेछ। संविधानको दुहाइ दिएर यस्ता सुझाव प्रस्तुत गर्ने उपसमितिले गत साता सिफारिस गरेको रहेछ। संविधानको धारा ११(६) को व्याख्या कुन मानसिकताले गरेको हुन् थाहा भएन। तर उक्त धाराले के भनेको छ भने ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपाली अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने छ।’ संविधानमा कानुनबमोजिम भनिएको छ। यसको अर्थ यो होइन कि कुनै सांसद वा समितिले आफ्नै तजविजीका आधारमा सुझाव दिनुपर्छ वा सांसदले एकपक्षीय र अदरदर्शी मानसिकताको प्रदर्शन गर्ने हो। धारामा कहीं पनि भनिएको छैन कि त्यस्ता महिलालाई सात वर्षपश्चात् अंगीकृत नागरिकता दिने।
