अमेरिकामा अध्ययरत विदेशी विद्यार्थीलाई डिपोर्ट गर्ने योजनाबाट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन पछि हटेको छ।
ट्रम्प प्रशासनले केही समयअघि पूर्ण रुपमा अनलाइन कक्षामा अध्ययनरत् विदेशी विद्यार्थी अमेरिका बस्न नपाउने आदेश जारी गरेको थियो। तर हार्वर्ड विश्वविद्यालय र म्यासाचुसेट्स इन्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) लगायतका ६० भन्दा बढी विश्वविद्यालयले अदालतको ढोका ढकढकाएपछि याे आदेश फिर्ता लिइएको हो।
सन् २०१८–१९ को एकेडेमिक वर्षमा अमेरिकामा १० लाखभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी थिए। एक्लो एमआईटीमा मात्र ७७ हजार बढी विदेशी विद्यार्थी छन्। हरेक वर्ष विदेशी विद्यार्थीका कारण अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा ३ दशमलव अर्थात् २ विलियन डलर आम्दानी हुने गरेको छ।
तर ट्रम्प प्रशासनले कोरोना कहरका कारण स्वास्थ्य सुविधामा परिरहेको अतिरिक्त भार कम गर्न विदेशी विद्यार्थीलाई निकाल्ने याेजना अगाडी बढाएको थियो।
लगत्तै अमेरिकाको इमिग्रेसन एण्ड कस्टम्स इनफोर्समेन्ट (आइसिइ)ले ६ जुलाईमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण कक्षा अनलाइनमा गएका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाका विदेशी विद्यार्थीहरुले आफ्नै देशमा फर्काउन नयाँ भिसा नीति जारी गर्याे।
सो नियम अनुसार आफ्नो कोर्सलाई ‘इन–पर्सन ट्यूसन’ अर्थात प्रत्यक्ष अध्यापन गर्नु पर्नेमा परिमार्जन नगरेको विदेशी विद्यार्थीहरु अमेरिका बस्न पाउने थिएनन्। नियम नमान्ने व्यक्ति डिर्पोट हुने आइसिइले बताएको थियो। लगत्तै हार्वर्ड र एमआइटीले ट्रम्प प्रशासविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्याे।
हार्वर्ड र एमआइटीकाे समर्थनमा अमेरिकाको ठूलो ‘हाईटेक कम्पनी’ (गुगल, फेसबुक, माइक्रोसफ्टसमेत १० ठूला कम्पनी) र १७ वटा राज्य सरकार मैदानमा उत्रिए। यसपश्चात ट्रम्प प्रशासनले एक हप्तामै घुँडा टेक्न बाध्य भएकाे हाे।
मासाचुसेट्सका जिल्ला न्यायाधीश एलिसन बुरोजका अनुसार नयाँ सहमतिसँगै याे बहस यही टुङ्गिएकाे छ। उनका अनुसार विदेशी विद्यार्थी कानूनी रुपमा अमेरिकामै रहेर अनलाइनबाट पनि कक्षा लिन सक्नेछ।
अमेरिकी विश्वविद्यालयलमा अध्ययन गर्नका लागि बर्सेनि ठूलो संख्यामा विदेशी विद्यार्थीहरु जाने गर्छन्। अमेरिकामा नेपाली विद्यार्थीको उपस्थिति पनि बाक्लो छ। यद्यपि भारत र चीनको तुलनामा निकै कम छ।
