नेपाल रेडक्रसमा चरम भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित सरकारले वर्तमान कार्यसमिति भंग गर्ने तयारी गरेको छ। परोपकारी संस्थाका रुपमा परिचित निकायले अनियमितता र बेथितिलाई प्रश्रय दिएको भन्दै सरकारले रेडक्रस कार्यसमिति विघटन गर्न लागेको हो। २०६४ सालदेखि सञ्जीव थापाको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान कार्यसमिति आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको र समयमै अधिवेशन गर्न नसकेको सरकारको ठहर छ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले रेडक्रसको अध्ययन गरि प्रतिवेदन बुझाउन पछिल्लो पटक मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन भएको थियो। मन्त्रालयले रेडक्रसलाई स्पष्टीकरणका लागि ७ दिनको समय दिएको छ भने जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विघटन गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको बताइएको छ।
