प्रा.डा. धनेश्वर नेपाल
उच्च शिक्षामा देखिएको अन्यौल
हामी देशको समृद्धि र स्थायित्वको कुरा गरिरहेका छौँ तर समृद्धि र विकासको आधार उच्च शिक्षा अहिले पनि विभिन्न समस्याबाट ग्रस्त छ । विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रता प्राज्ञिक मूल्य र मान्यताका आधारमा निर्धारित हुन्छ । हामी कहाँ भने प्रात्रिक स्वायत्तता बढाउनु पर्नेमा नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । उच्च शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप बढाएर यसको प्राज्ञिक स्वायत्ततालाई संकुचन गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको देखिन्छ । एक वर्षअघि संसदमा पेश भएको शिक्षा विधेयक, २०७६ को मस्यौदामा सरकारले उच्च शिक्षालाई नियन्त्रणमा राख्ने किसिमका प्रावधानहरु राखेपछि बौद्धिक समुदाय र नागरिक स्तरबाटै यसको चर्को विरोध भएको थियो ।
शिक्षा वा बौद्धिक सम्पत्ति नै कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिको प्रमुख आधार हो जसको सही उपयोगविना कुनै पनि देशको सुनौलो भविष्यको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन । नेपालमा अहिले भर्खरै खुलेको राजश्री जनक र खुला विश्वविद्यालयसमेत गरी १२ विश्वविद्यालय छन् । यी विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय र सामथ्र्यवान् बनाउनु राज्यको दायित्व हो ।
अहिलेको शक्तिशाली स्थिर सरकारबाट उच्च शिक्षाको सुधारका लागि धेरै काम हुनसक्थे । तर यसले आफ्नो शासकीय क्षमता नै देखाउन सकेन । उच्च शिक्षाका धरोहर विश्वविद्यालयहरुलाई अस्वाभाविक ढंगले लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन स्थितिमा राख्नु हदैसम्मको उपेक्षा हो । केही समय पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका कतिपय विश्वविद्यालयमा केही पदाधिकारी नियुक्त भए पनि नेपाल संस्कृत, पोखरा र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले झन्डै १ वर्ष पुगिसक्दा पनि नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् ।
