श्रृंखलाको पहिलो आलेख ‘त्यो कर्णाली, यो कर्णाली र भविष्यको कर्णालीः के हो विकास र योजनाको मियो?’ मा कर्णाली क्षेत्रको गौरवपूर्ण विगत र कष्टकर वर्तमानलाई साक्षी राखेर, समृद्ध भविष्यको यात्राका केही महत्ववपूर्ण पाटामा प्रवेश गर्‍यौं। यो आलेखमा, समृद्ध भविष्यको सफल यात्राको एउटा महत्वपूर्ण, अनिवार्य तथा प्रथम खुड्किलो ‘रूपान्तरणकारी योजना’ को बारेमा चर्चा गरौं।

योजनावद्ध विकासको विगत र वर्तमान

हुन त नेपालमा विकास योजना बनाउने चलन दोस्रो विश्वयुद्घ हुनु भन्दा केही पहिलेबाटै सुरु भएको हो। जतिबेला पहिलो पटक २० वर्षको योजना बनाइएको थियो (आरोन, १९७२)। तर, आधिकारिक र संस्थागत रुपमा योजना बनाउने पद्घतिको इतिहास भने ६ दशक भन्दा लामो छैन। नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि सन् १९५६ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाबाट शुरुवात भएको आवधिक योजना सन् १९७२ मा स्व. हर्क गुरूङ्गले क्षेत्रीय विकासको अवधारणा ल्याएपछि, नेपालका पञ्चवर्षीय योजनाहरुमा पाँचौं पञ्चवर्षीय योजना मार्फत यो अवधारणाले आधिकारिक प्रवेश पाएको हो। सन् १९९० को दशकमा आइपुग्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आएपछि मात्रै जिल्लास्तरीय आवधिक योजनाहरु बन्ने क्रम शुरु भएको देखिन्छ। दीर्घकालिन योजनाको हकमा नेपालले पाँच वर्ष भन्दा लामो अवधिका योजनाहरु बनाएको इतिहास छैन तर केही विषयगत रणनीतिहरु भने दीर्घकालिन प्रकृतिका बनाइएका छन्। हालसालै सबै विषयगत क्षेत्रहरु समेटेर दीर्घकालिन योजनाको रुपमा ‘दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको कार्य योजना’ भने तयार भएको छ। तर कर्णाली क्षेत्रको कुरो गर्दा भने सरकारी तवरबाट योजनाबद्ध कर्णाली क्षेत्रको एकिकृत–योजना चाहिँ ‘कर्णाली विकास आयोग’ बनेपछि मात्रै सुरुवात भएको हो। परन्तु त्यो योजना पनि औपचारिक रुपमा पारीत हुन नपाइकनै उक्त आयोगको विगठन गरियो।   

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछिको अवस्थामा, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार लगायत अन्य सहयोगी निकायहरु अस्तित्वमा आइसकेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि परिवर्तित अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र नेपालीहरुको नयाँ सपना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ पुरा गर्न ‘दीर्घकालिन सोच सहितको पन्ध्रौं पन्चवर्षीय योजना’ ल्याएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले भने प्रदेश योजना आयोगको स्थापना सँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको ‘पन्ध्रौं योजना’ मा आधारित भएर कर्णालीको भविष्यको रुपरेखा र यात्राको गोरेटोको रुपमा कर्णालीको आफ्नै ‘प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्र’ तयार गरी त्यस अनुसारकै ‘वार्षिक विकास कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचना’ तयार गरेको छ। सँगसँगै स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले हरेक स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो तहको एकीकृत तथा विषयगत क्षेत्रहरुको आवधिक योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने निर्देशन छ। तर आजका मितिसम्म, कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहहरु मध्ये नगण्यले मात्रै आफ्नो आवधिक योजनाको खाका बनाएर अगाडि बढेका छन् भने बाँकी स्थानीय तहहरु कहाँ जाने र कसरी जाने भन्ने दृष्टि र दृष्टिकोणमा अन्यौल मै छन्।   

हुनत, विगतमा राष्ट्रियस्तरमा बनेका पञ्चवर्षीय योजना भनौं या जिल्लास्तरमा बनेका आवधिक योजना, ती सबै केवल औपचारिकताका लागि बनाइने तर कार्यान्वयन हुने बेलामा बेवारिसे बनाएर दराजमा थनक्याइने आम प्रवृत्ति नै बनेको हाम्रो अनुभव छ। योजना बनाउने एउटा, श्रोतको व्यवस्थापन गर्ने अर्कै, कार्यान्वयन गर्ने अर्कै, अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने भिन्न–भिन्न अंगहरु हुनु र तिनीहरुको एक आपसमा सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य न्यून हुनु नै विकासका सपनाहरु वास्तविक जीवनमा रुपान्तरण हुन नसक्ने विगतको तीतो सिकाइ हो। के हाम्रो समग्र विकासको योजना प्रक्रियामा रहेको समस्या यत्ति मात्रै हो त? हाम्रा योजनाहरु किन रुपान्तारणकारी हुन सकेनन्? कस्ता योजनाहरु रुपान्तरणकारी हुन्छन्? र कर्णाली प्रदेशको लागि ती के हुन सक्छन्? अब यसको केही चर्चा गरौं।  

कहाँ चुक्दैछौः

‘योजना बनाउन असफल हुनु भनेको, असफल हुने योजना बनाउनु हो’ भन्ने बेन्जामिन फ्य्राङ्कलिनको भनाईले योजनाको महत्वलाई दर्शाउछ। हाम्रै महाकविले ‘उद्देश्य के लिनु? उडी छुनु चन्द्र एक’ भनेर लक्ष्य र उद्देश्यका सीमाहिनताका बारेमा बुझाएका छन् भने चलनचल्तिको ‘कामकुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने भनाइले कामको प्राथमिकता पहिचानको महत्वलाई दर्शाएको छ। विकासका रणनीतिक योजनाकारहरू र विश्लेषकहरू भने कुनै पनि योजना रुपान्तरणकारी हुन निम्न चारवटा आयामलाई महत्वपूर्ण मान्दछन् (१) योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य र मार्गचित्रमा तादम्यता (२) परिवर्तनका संवाहक र तिनीहरुको क्षमताको पहिचान, ३) परिवर्तनको दृष्टिकोण, रणनीति र कार्यनीति तथा हस्तक्षेपमा स्पष्टता, र ४) योजना निर्माणको प्रक्रियामा आम नागरिक समुदाय, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता। अब, यी चारवटा आयामहरुको आलोकमा हाम्रा अहिलेका योजनाहरुको विश्लेषण गरौं।

१) योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य र मार्गचित्रमा तादम्यताः

हुनत, कुनै पनि योजना लक्ष्य र उद्देश्य बिनाको हुँदैन। तर पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने चाहिँँ के हो भने, त्यो योजनाले वास्तविक धरातलमा टेकेर भविष्यको लक्ष्य पछ्याउने मार्गचित्रको वा पुलको काम गर्छ कि गर्दैन? प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधार–पत्रले आ.ब. २०८०/८१ मा प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय १,१४७ डलर र आ.ब. २१००/०१ मा चाहिँ १०,००० डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। उक्त लक्ष्य प्राप्तिको लागि वार्षिक ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ५.७ प्रतिशत देखि १८.८ प्रतिशतसम्म बढाउने कल्पना गरेको छ। जुन आफैमा अत्यन्त महत्वाकांक्षी लक्ष्य हो। यो भन्दा अझ गज्जबको कुरो चाहिँ के छ भने औद्योगिकरणमा सबैभन्दा पछाडि परेको प्रदेश जहाँ उद्योग कलकारखानाको आधारभूत पूर्वाधारको अवस्था दयनीय छ, त्यै प्रदेशमा उद्योगबाट हुने आर्थिक वृद्धिदर २३.२ प्रतिशत देखि ३७.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। अर्कोतिर, कृषिक्षेत्रबाट हुने आर्थिक वृद्धिदर ६.० प्रतिशत देखि बढेर पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तमा १८.० प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने लगानी हेर्ने हो भने निजीक्षेत्रले ३३.० प्रतिशत देखि लिएर अन्तिम वर्षमा ५४.० प्रतिशत पुर्‍याउने योजनाको खाका पारित गरिएको छ। आवश्यक आधारभूत पुर्वाधारहरु नभएको अवस्थामा यो अति महत्वाकांक्षी निजी लगानीको अपेक्षा साकार हुने सम्भावना एकदम न्युन छ।  

अब लागौं उक्त आधार–पत्रले अवलंवन गरेका प्राथमिकता, रणनीति र कार्यनीति तर्फ। तीनवटा उद्देश्य (पूर्वाधार विकास, आर्थिक सामाहिक विकास, र सुशासन) अवलम्बन गरेको यो योजनाले १० वटा संवाहक र ६ वटा रणनीति तय गरेको छ भने जलविद्युतलाई प्रथम संवाहक मानेको छ। योजनाले राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्राकृतिक श्रोत र सम्पदा, भाषा कला संस्कृतिलाई सबल पक्ष मानेको छ भने दक्ष जनशक्तिको कमि, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, पुँजीगत खर्चगर्ने क्षमता, राजनीतिक पहुँच र सामुहिक जिम्मेवारी वोधलाई कमजोरी मानेको छ। चुनौतिको रुपमा ‘गरिबी, रोग र अशिक्षा’, ‘भौगोलिक जटिलता र अन्तर–आवद्धता’, ‘श्रोत र साधनको समुचित उपयोग’, र ‘सुशासन’लाई लिएको छ। प्रदेशभित्रका जिल्लाको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै गरिबी हुम्लामा ५६.२७ प्रतिशत छ भने, त्यसपछि कालिकोट र जुम्लामा क्रमशः ५८.७ र ४९.८२ प्रतिशत छ।  सबैभन्दा कमचाहिँ रुकुममा गरिबीको दर २६.०६ प्रतिशत देखिन्छ। समग्र मानव विकासको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै बहुआयामिक गरिबी ५१.२ प्रतिशत र ५ वर्ष मुनिका बालबालिका कुपोषित हुने दर ५३.६ प्रतिशत छ।     

तर, योजनाले अबलम्बन गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु, रणनीतिहरु र कार्यनीतिहरुले कर्णाली क्षेत्र भित्रको विविधता चाहे त्यो गरिबीको हिसाबले होस् या चाहे त्यो भौगोलिक हिसाबमा होस्, या त्यो सम्भावनाको हिसाबले होस्, त्यसको कुनै लेखाजोखा गरेको छैन। कर्णाली प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाहरुका आ–आफ्नै समस्या, सम्भावना र चुनौतीहरु छन् जसलाई सम्बोधन गर्न फरक–फरक तर एक अर्कासँग अन्तर–सम्बन्धित रणनीतिको खाँचो छ। कतै कृषि उत्पादन धेरै हुन्छ भने कतै पर्यटक धेरै जान्छन्, कतै हिउँसँग सम्बन्धित पर्यटन र खेलको सम्भावना धेरै छ भने कतै उद्योग–कलकारखाना स्थापनाको, कतै पशुपालन र जडिबुटी उत्पादनको ज्यादा सम्भावना छ भने कतै छाला, ऊन तथा जडिबुटी प्रसोधन र बजारिकरण गर्न सजिलो छ। तर अफसोच, यो योजनाले त्यस्ता कुनै पनि क्षेत्रलाई तथ्यपरक, वस्तुपरक र स्थानपरक ढंगले विशिष्टिकृत खाका समेटेको छैन। यो योजनालाई भविष्यमा जसले जताबाट जसरी घुमाए पनि घुमाउन सजिलो हुने गरेर बनाइएको छ।  

एकातिर योजनाले ठुलाठुला पुर्वाधारहरुलाई मात्रै रणनीतिक प्राथमिकता दिनु र उच्च आर्थिक वृद्धिको कल्पना गर्नु अर्कोतिर आफैसँग ठुलो आर्थिक लगानी नहुनु र सुशासनलाई कम प्राथमिकता दिइनुले न ठुला पूर्वाधारको काम सम्पन्न हुने, न सुशासनले विद्यमान स–साना समस्या प्रभावकारी ढंगले समाधान गरेर बाह्य लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउँछ। जसले यो योजनालाई नै असफलता तिर डोर्‍याउछ भने नागरिकहरुमा राज्यको व्यवस्थाप्रति नै निराशा सृजना गर्दछ। तपाई हामी कसैले पनि यो अवस्थाको परिकल्पना गरेका छैनौं। 

२) परिवर्तनका संवाहक र तिनीहरुको क्षमताको पहिचानः

रुपान्तरणको यात्राको लागि गन्तव्य र बाटो मात्रै पर्याप्त हुँदैनन्।  जबसम्म परिवर्तनका सम्वाहकको उचित पहिचान र तिनीहरुको क्षमताको बारेमा योजनाले पर्याप्त तयारी गर्दैन, तब योजना खाली एउटा बेवारिसे आश्वासनको पोको हुन जान्छ। सम्वाहकको रुपमा छुटाउनै नहुने चाहिँ प्रशस्त उर्जा भएका, सम्भावना भएका, अलिकति क्षमता थप गर्ने वित्तिकै ज्यामितीय हिसाबले प्रगति तथा रुपान्तरणको गति र मात्रामा गुणात्मक भिन्नता ल्याउन सामथ्र्य राख्ने समूह, संस्था वा क्षेत्र पनि पर्दछन्। वर्तमान योजनाले १० वटा क्षेत्रगत संवाहक पहिचान गरेको छ तर संस्थागत र समुहगत संवाहकं पहिचानमा चुकेको छ। यी सम्वाहकहरुको पहिचान नभैदिदा, यिनीहरुको बदलिदो भूमिकाले प्रकट हुनसक्ने हाम्रा भविष्यका सम्भाविक विकल्पहरुको विश्लेषण गर्न सकिदैन। त्यसैले, यो योजनाले अर्को कुनै पनि वैकल्पिक वा सम्भावित भविष्यको परिकल्पना गरेको छैन। के यो बाहेक अर्को अवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिदैन? कसरी यो अवस्था नै सम्भावित सबै विकल्पहरु मध्ये उत्तम विकल्प हो त? र कसरी यिनै रणनीतिहरु नै सर्वोत्तम रणनीतिहरु हुन्? यसको जवाफ यो योजनासँग छैन।

कर्णाली प्रदेशको समग्र आर्थिक–सामाजिक, राजनीतिक र जनसांख्यिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा ‘महिला, युवा र बालबालिका’ले जनसंख्याको ठुलो हिस्सा ओगट्छन् र विकट भन्दा विकट ठाउँमा पनि कृषि लगायत श्रम क्षेत्रमा संलग्न भएर आर्थिक उपार्जन गरिरहेका छन्। अर्कोतिर ‘संगठित नागरिक समुह र सहकारी’ले गाउँका कुनाकुनामा सामाजिक कुरीति कुसंस्कारको परिवर्तन, पछाडि पारिएका समूहको हक–अधिकार लगायत कृषकलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक तथा आर्थिक सहायता प्रदान गरेर आधुनिक प्रविधि, उन्नत वीउ–वीजन अपनाई उत्पादन वृद्धि तथा बजारीकरण गर्न सहयोग गरिरहेका छन्। उता निजीक्षेत्रले भने सानै आकारमा भएपनि राजमार्ग छेउछाउ र साना शहर केन्द्रित भएर पर्यटकलाई लक्षित सेवा लगायत अन्य वस्तु र सामग्री उपलब्ध गराउने काम गरिरहेका छन्। त्यसैले गाउँ–शहर एकीकृत हुने, साना किसान देखि ठुला व्यवसायिहरु समेत अन्तरनिर्भर हुने, र समग्र आर्थिक सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र चलायमान भै अर्थतन्त्रको रुपान्तरण गर्न विद्यमान पञ्चवर्षीय योजनाले ठानेका क्षेत्रगत संवाहकको अलावा ‘महिला, युवा, बालबालिका’, ‘निजीक्षेत्र’, ‘नागरिक समुदाय, सहकारी, प्रवुद्ध वर्ग’ र ‘सरकारहरु आफै’ ठुला रणनीतिक महत्वका संवाहक हुन्। परन्तु, यो योजनाले निजी क्षेत्रलाई लगानीमा समेट्ने बाहेक अन्य समूह तथा संस्थाहरुलाई संवाहकको रुपमा लिएको छैन।   

निश्चित क्षमता अभिवृद्घि गरेमा यी सम्वाहकहरुले प्रभावकारी भूमिका खेलेर आफू पनि रुपान्तरित हुने र सँगसँगै अरुलाई पनि रुपान्तरित गरेर गुणात्मक परिवर्तन गर्दछन्। यस्ता सम्वाहकहरुको कार्यक्षमता र प्रभावकारिता चारवटा महत्वपूर्ण खम्बाले निर्माण हुन्छ। ती हुन्

क) गठन आदेश र कार्यक्षेत्रको दायरा

ख) निहित लक्ष्य र उद्देश्य,

ग) विद्यमान जनशक्ति, र

घ) कार्यसञ्चालन संयन्त्र।

तर यो योजनाले यी सम्वाहकहरुको अवस्था विश्लेषण गरी यस्ता क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि तथा रणनीतिक रुपमा परिचालनको कुनै रुपरेखा कोरेको छैन ।

३) परिवर्तनको दृष्टिकोण, रणनीति तथा कार्यनीतिक हस्तक्षेपमा स्पष्टताः

योजनाले रुपान्तरण गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्धारण गर्ने अर्को महत्वपूर्ण आयाम चाहीँ ‘रणनीति र कार्यनीति’ कत्तिको स्पष्ट छ र योजनामा संलग्न क्रियाकलाप, त्यसको क्रियान्वयन, संवाहकको कस्तो व्यवस्था छ भन्ने हो। प्रदेशमा संचालन हुने सम्पूर्ण विकास निर्माण तथा आर्थिक–सामाजिक क्रियाकलापहरु एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित भएर, समन्वय भै नदोहोरिने गरेर हुने व्यवस्था नहुन्जेल जसले, जता पनि, जसरी पनि, जे पनि, गर्न थालेपछि रणनीतिको कुनै अर्थ हुँदैन र भएका क्रियाकलापले कुनै सार्थक नतिजा दिदैनन्। यसैलाई मध्यनजर गरेर प्रदेश सरकारले योजना आयोग मार्फत वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा मध्यमकालिन खर्च तर्जुमा सम्बन्धि मार्गदर्शन प्रकाशित गर्नेगर्छ। तर त्यो मार्गदर्शन आफैमा पनि धेरै विरोधाभाषयुक्त छ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बीचको कार्यक्षेत्रमा प्रशस्तै दुबिधा र दोहोरोपना छन्। यस्ता दुविधा र दोहोरोपनाले श्रोतको बांडफांड र  उपयोग, उपलब्धिहरुको रणनैतिक प्रभावकारिता र दीगोपनामा गम्भीर ह्रास हुन्छ। जस्तासुकै स–साना योजना पनि प्रदेश सरकारले गर्दै जाने गर्नाले श्रोतको चरम अभाव भएका बेलामा रणनैतिक महत्वका कार्यहरु छुट्ने वा श्रोतको उपलब्धताको कमि भएर समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने हुन जान्छ। उदाहरणको लागि, प्रदेश सरकार योजना आयोगको मार्गनिर्देशको पृष्ठ २२ देखि ३१ सम्म ‘कृषि तथा पशुपंक्षी विकास’, ‘खानेपानी’, ‘भौतिक पूर्वाधार’, ‘वन तथा वातावरण’ र ‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन’  क्षेत्रका कामको बाडफाड गरिएको छ। तर, स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेका करिब करिब ९० प्रतिशत काम फेरि प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पनि राखिएको छ। जस्तै, ‘कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, बजारीकरण र औधोगीकरण’, ‘कृषि तथा पशु उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम’ यी दुवै सरकारको मातहतमा राखिएका छन्। त्यस्तैगरी, ‘खानेपानी, सरसफाई र फोहोरमैला व्यवस्थापन’ पनि दुवै सरकारको कार्यक्षेत्रमा परेको छ। तर निजीक्षेत्र, सहकारी क्षेत्र तथा नागरिक समुदाय त्यसमा पनि किशोरकिशोरी, महिला र युवाको सक्रियताको परिकल्पना पनि गरिएको छैन। तिनीहरुलाई केवल विकासको निष्क्रिय उपभोक्ताको रुपमा भूमिका खेल्ने गरी योजना बनाइएको छ।

सरकार नै सबैथोक हो, जे गर्छ सबै सरकारले एक्लै नै गर्नुपर्छ भन्ने साघुँरो दायराबाट योजना बनाइएको छ। सरकारले गर्ने आर्थिक लगानी आफ्नो संयन्त्रबाट खर्च गरोस् तर पञ्च वर्षीय योजनाका सबै काम सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै गर्न सम्भव छ त? त्यसले मात्रै समृद्धि ल्याउने हो र? यो आयामबाट हेर्दा त झन् यो योजना र वार्षिक कार्यक्रमले खासै रुपान्तरणको काम गर्न सक्ने अवस्था छैन।

आर्थिक वर्ष २०७७/८७ को प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने, अवस्था झन् दयनीय देखिन्छ। जिल्लास्तर, प्रदेशस्तरका कयौं कार्यालयहरुको औचित्य देखिदैन। वार्षिक कार्यक्रम र बजेट रणनीतिक महत्व र योजना मुताबिक भन्दा पनि भइरहेका कार्यालयलाई केहि न केहि काम दिनुपर्ने बाध्यतालाई सम्बोधन गर्न बनेका छन्। स्थानीय तहले गर्ने उस्तै काम जिल्लास्थित कार्यालयलाई छुट्याइएको छ भने, स्थानीय तह वा जिल्लास्थित कार्यालयले गर्न सक्ने उस्तै काम प्रदेश मन्त्रालयमा विनियोजन गरिएको छ। धेरै जसो त सम्बन्धित क्षेत्रको विषयगत विज्ञता चाहिँने खालको काम पनि रणनीतिक महत्व, बजेटको आकार हेरर भविष्यमा पार्न सकिने प्रभावलाई मध्यनजर गरेर असम्बन्धित मन्त्रालयमा विनियोजन गरिएको छ। यसको दिर्घकालिन प्रभाव न कामको गुणस्तर हुन्छ, न त सुशासन नै कायम गर्न सकिन्छ। विशुद्ध व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, राजनीतिक प्रभावको लोभमा प्रदेशको भाग्यको फैसला गर्नुपर्ने पदाधिकारी तथा नेतृत्वगण झिना मसिना योजनामा फस्ने प्रवृत्तिले कर्णाली प्रदेशका नागरिकको समृद्धिको सपना कहिल्यै पुरा हुँदैन।  

४) योजनाको प्रक्रियामा नागरिक समुदाय, निजीक्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताः

हाम्रो परिप्रेक्षमा सबै आयामहरु मध्ये, यो चौथो आयाम चाहिँ योजनाहरुको सफलता, असफलता र त्यसको दीर्घकालीन प्रभावको हिसाबले सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ। उपलब्ध दस्तावेजको आधारमा केलाएर हेर्दा, कर्णाली प्रदेशको योजना प्रक्रियामा स्थानीय नागरिक र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता देख्न सकिदैन। कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेश योजना आयोगले सम्पन्न गरेको आवधिक योजना आधार–पत्र पूर्वतयारी कार्यशाला प्रतिवेदनले २५ जना विज्ञका कार्यपत्रको सारांश र मुख्यमन्त्री लगायत प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष्यको मन्तव्य समेटर केहि निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा, नगन्य रुपमा केहि स्थानीय विज्ञहरुको प्रस्तुति बाहेक कहिँकतै पनि नागरिक समुदायको आवाजहरुको प्रतिनिधित्व छैन। कि त हाम्रो बुझाई राजनीतिक नेतृत्वले नै नागरिकको सारा अनुभव, अनुभूति, स्थानीय, रैथाने तथा ऐतिहासिक ज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्दछन् भन्ने हुनु पर्‍यो? के यस्तो भन्न र मान्न सकिन्छ? पक्कै पनि सकिदैन।

नागरिक समुदाय र अन्य सरोकारवालाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता बिनाको योजना (तर्जुमा, त्यसको कार्यान्वयन) र सफलताको परिकल्पना गर्नु आफैमा घातक प्रवृत्ति हो। विकास भनेको नेतृत्वले दिने हो, नेतृत्वको चाहना बिना सम्भव हुँदैन र अरु सबै सरोकारवालाहरु चाहिँ निष्क्रिय टुलुटुलु हेरेर विकासको प्रतिफल उपभोग गर्ने उपभोक्ता हुनु कदापि राम्रो होइन।  हुनत, यो विषयमा एकजना कार्यपत्र प्रस्तोता विज्ञले प्रष्टसँग उल्लेख गर्नु भएको छ कि ‘योजना केवल किताबमा मात्र सिमित हुनु हुँदैन, सबै कर्णालीबासीलाई योजना बारेमा थाहा हुनुपर्दछ। योजना समुदायको गीत बन्नुपर्दछ।’ तर विडम्बना हालसम्म पनि योजना प्रक्रियामा सहभागिताको त कुरै छोडौं पारित भैसकेका योजनाहरुको पनि अर्थपूर्ण रुपमा नागरिक समुदायमाझ छलफल, बहस, र आगामी दिनमा हामी सबैका आ–आफ्ना रुपान्तरणकारी भूमिकाको बारेमा साझा बुझाई गर्ने–गराउने प्रयत्न भएको छैन।

यदि नागरिक समुदायको प्रतिनिधित्व हुँदो हो त, यो योजनाले कर्णालीबासीको रुपान्तरणीय चरित्र बोकेको हुन्थ्यो। स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व हुँदो हो त, नागरिकसँग अझ नजिक भएर काम गर्दाका समस्या, चुनौती, अवसर र सम्भाव्यता अझ वस्तुगत भएर यो योजनामा प्रतिविम्बित हुने थिए। होला कुनै कुनै रणनीतिक महत्वपूर्ण तथा जटिल प्राविधिक विषयमा आगामी दिनमा विस्तृत प्राविधिक सर्भे, डिजाइन, इस्टिमेट गर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो तर अहिले जस्तो कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि नाम र ठाम विनाका बकम्फुसे खाका कसरी योजनाका रुपमा लिपिबद्ध भए त्यो चाहिँ हुँदैनथ्योे। आधार–पत्रमा केवल सैद्धान्तिक विषयले मात्रै प्रवेश पाएको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा अपेक्षा गरेको रुपान्तरण ल्याउने कुन योजना हो भनेर हेर्ने हो भने ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुन्छ। सबै क्षेत्रमा गुरुयोजना बनाउने जस्ता एकदम होलसेल रणनीति र कार्यनीतिहरु व्यवस्था गरिएका छन्।  यतिसम्म कि, कर्णालीका भुक्तभोगीहरुले भन्न सक्ने कुन जिल्लामा कस्ता कस्ता कृषिका उत्पादनका सम्भावना छन्? कुनकुन जिल्लामा कुनकुन पर्यटनका सम्भावना छन्? कुनकुन जिल्लामा कुनकुन उद्योगधन्दा वा कल–कारखानाका सम्भावना छन्? र तिनीहरुको कसरी दीगो उपयोग वा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? तिनीहरुले समग्र प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासमा कसरी टेवा पुर्‍याउछन्? कहिँ कतै देखिदैन? के यत्ति सपाट विषय पनि जान्न बुझ्नलाई धुरन्धर विज्ञ नै चाहिने हो? यो कुनै आविष्कार गर्ने विषय त होइन त।

अब के?

समृद्धि र खुसीयालीको यस्तो अचुक मन्त्र कसैसँग छैन जसले रातारात कायापलट गरोस्। तर यस्तो होइन कि यो हासिल नै गर्न नसकियोस्। ‘एकले थुकी सुकी, सयले थुकी नदि’ भने झैं जब सबै सरोकारवालाहरु एक्कै ठाउँमा उभिन्छन्, वृहत छलफल गर्छन्, साझा भविष्यको साझा बाटो पहिल्याउछन् र आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दार भएर सक्रियता पुर्वक निभाउँछन् भने सफलता टाढा पनि छैन। यसका लागि सबैले ‘म’ होइन ‘हामी’, ‘मेरो’ होइन ‘हाम्रो र राम्रो’ र ‘भोलि’ होइन ‘आजै’ भन्ने मुलमन्त्र लिएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ, धेरै चाँडो र धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ। तर यसका लागि तीनवटा महत्वपूर्ण कार्य तत्काल गर्नुपर्ने छ।

(१) रुपान्तरणकारी नयाँ योजना र नयाँ रणनीति निर्माण,

(२) सम्वाहकहरुको नयाँ भूमिका सहित परिचालन, र

(३) योजनाहरुको अन्तरसम्बन्धको जालो बुन्ने।

(१) रुपान्तरणकारी नयाँ योजना र नयाँ रणनीतिः

एकजना कर्णालीबासी नागरिक भएका नाताले आफूले जानेका, बुझेका र भएका अनुभव बाड्ने मेरो कर्तव्य हो। यस्तै सबैका अनुभव र ज्ञानलाई समष्टिकृत गरेर, उपयुक्त कामको लागि उपयुक्त सम्वाहकलाई जिम्मेवार बनाएर हामीले चाहेको समृद्धि हासिल गर्न सक्छौं। मैले मेरो व्यक्तिगत अनुभव र ज्ञानको आधारमा केही प्रमुख सम्भावनालाई रणनीति र योजनाको रुपमा उतार्दा तलको जस्तो खेस्रा बन्न सक्ने रहेछ।

माथिको खाका त योजना प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर मिले नागरिकले गर्ने योगदान हो। यो भन्दा उन्नत योगदान गर्न सक्ने कयौं नागरिकले टुलुटुलु हेर्नु नपरोस्। यो नै सर्वथा अचुक र अकाट्य पनि होईन। जब कर्णाली क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको सहभागितामा वृहत्तर छलफल गरेर योजना तर्जुमा होला, अनुमान मात्रै गरौँ। त्यो योजना यस्ता योजना भन्दा कयौं गुणा राम्रो बन्ला। 

(२) संवाहकहरुको रुपान्तरित भूमिकाः

योजनाको सफल क्रियान्वयन गर्न रुपान्तरणका संवाहकलाई परिवर्तित भूमिका अनुसार सक्रिय बनाउन जरुरी हुन्छ। अहिले भैरहेको प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको दोहोरिएको भूमिकालाई अन्त्य गरेर प्रदेश सरकारले केवल ठुला ठुला रणनीतिक भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, उद्योग तथा कलकारखाना लगायत निजी लगानी प्रवर्धनको भूमिका लिएर अन्य आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण सहितको समग्र विकास स्थानीय सरकारले नै अगुवाई गर्नु पर्छ। केहि रुपान्तरित भूमिका यस प्रकार छ।

३) योजनाहरुको अन्तरसम्बन्धको जालो परिवार सम्म पुर्‍याउने

आजसम्मको हाम्रो अभ्यास माथिबाट नै सबैजसो योजनाहरु बनाएर स्थानीयस्तरमा केवल ती योजनाहरु लागू गराउने मात्र हो। तर जबसम्म हामी परिवार तहदेखि योजना बनाउदै जोडेर समूह, समूह समूहहुँदै पालिका, र पालिका पालिकाहुँदै प्रदेशस्तरमा जोडिएर एक बलियो र विश्वासिलो रुपान्तरणको संजाल बन्दैन तबसम्म उछिट्टिएर एक्लिएका एकोहारो दृष्टिकोण बोकेर स्वार्थ प्रेरित योजनाहरुले एकीकृत आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण लाई द्रूत तथा दीगो बनाउन सक्दैन। कर्णालीवासी परिवारका सपनासँग नजोडिएको कुनै पनि योजना वास्तविक कर्णाली प्रदेशको योजना बन्न सक्दैन।

र अन्त्यमा

भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण मार्फत पनि आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको अगुवाई गर्न सकिन्छ तर त्यो सधैं सजिलै सफल भएका उदाहरण एकदम कम छन्। विशेष गरेर हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्था, नागरिकमा व्याप्त चरम गरिबी र अशिक्षाले गाँजेका क्षेत्रहरुमा यो रणनीति त्यत्ति सजिलो हुँदैन।

यसैको उदाहरणको रुपमा सन् २००० तिरको ब्राजिलको ‘रियो दि जेनेरियो’ शहरमा ओलम्पिक र विश्वकप लगायत अन्य खेलकुद प्रतियोगताको आयोजना मार्फत समग्र शहरको आमुल परिवर्तन गर्ने रणनीति ठुला–ठुला भौतिक संरचना बनाउन आवश्यक जमिन, जनशक्ति, प्राविधिक सल्लाहको नाममा सिमित निजीक्षेत्रका व्यापारीहरुको कब्जामा गएर झन् सिमान्तकृत रैथानेहरुको विस्थापन, गरिबी र चरम असमानताको स्थिति सिर्जना भयो भन्ने बुझ्न एउटा गतिलो उदाहरण हो। जब समस्त योजना प्रक्रियामा आम नागरिक पहुँच बाहिर हुन्छन्, सिमित टाठा बाठाले सिमित निर्णयकर्ताहरुलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो समूहको स्वार्थ सिद्ध गर्न उक्त योजनाको उपयोग गर्ने सम्भावना प्रवल हुन्छ। यसकारण हामीले पाइला–पाइलामा सजग हुनैपर्छ।     

प्रदेश मुख्यमन्त्रीले भन्नु भएको छ, ‘हामीलाई बाहिरको जस्तो विकास चाहिएको छैन बरू कर्णालीकै माटो सुहाउँदो विकासको मोडेल चाहिएको छ। आशा छ, त्यो विकासको मोडेल कोर्ने अभियानको अगुवाइको अविभारा आम नागरिकहरुलाई नै दिनुहुनेछ।’ त्यो अर्थमा अझैं पनि केहि बिग्रेको छैन। जिल्ला–जिल्लामा कम्तिमा सबै पालिकाका जनप्रतिनिधि, निजीक्षेत्र र नागरिक समुदाय समेटिने गरी भविष्यको कर्णालीको लक्ष्य मात्रै होइन, उक्त लक्ष्यसम्म पुग्ने मुलबाटो पनि तय गर्नुपर्ने छ। आगामी दिनमा जुनसुकै सरकार आउन्, थोरै घुम्तीहरु फेरिएलान् तर मुलबाटो नबदलिने गरी बनेको योजनाले मात्रै कर्णालीबासीको युगौंयुगको सपना साकार पर्न सक्दछ। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति नै हो भने यो सम्भव पनि छ। तर, विद्यमान प्रक्रियामा नागरिक समुदायको आशा, अपेक्षा, त्याग, बलिदानी, अपनत्व र भविष्यको भूमिकाको बारेमा अर्थपूर्ण रुपले सम्बोधन नगरिएको, नागरिक समुदाय र सरोकारवालाहरुसँग एकाकार नभएको, वा अर्को अर्थमा नागरिक समुदायलाई नै विकासका संवाहक नबनाइएको यो योजना आफैंमा एक मात्र असफलताको कारक नबनोस्। र अन्त्यमा, यो आंकलनमा म सधैं गलत भैरहुँ।

(लेखक सामाजिक अध्येयता तथा अभियन्ता हुन्)