भारतले नेपाली भू–भाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको राजनीतिक नक्सा आफ्नो भू–भागमा गाभेर प्रकाशित गरेपछि गर्मिएको दक्षिण एसियाको भू–राजनीति कम हुनुको सट्टा झन् चर्किदै गएको छ। 

भारतले नेपाली भूमि मिचेको विषयमा देशभरि विरोध हुँदा सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा नै प्रकासित गर्नु पर्‍यो। यसै महिना यो संसदबाट सर्वसहमतले पास भएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ। 

भारतले नेपालको पश्चिमी सीमामा रहेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको ३ सय ३६ किलोमिटर भूमि मिचेको विषयलाई लिएर दुबै देशबीचको सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा खराब बन्न पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा चीनले पनि ३३ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको समाचार बाहिरिएको छ। 

हुनत यो अहिलेको समाचार होइन। बिएल नेपाली सेवाले २९ मार्च, सन् २०१९ मै ‘हामीलाई भारतको मात्र चिन्ता छ, चीनतिर गैसक्यो ३६ हेक्टर भू–भाग’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।  

हामीले आफ्नो समाचारमा उत्तरी सीमाको ४ जिल्लामा ३६ हेक्टर भू–भाग गुमाएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थियौं। प्रतिवेदनमा नेपालको संखुवासभा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र हुम्लाका ४ वटा नाका आसपास रहेका ११ वटा नदीले बाटो फेर्दा त्यो भू–भाग गुमेको स्पष्ट छ। 

अध्ययन नेपालको कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत नापी शाखाका पाँच जना सर्भेयर र २० नाप–नक्सामा सहयोग गर्ने कर्मचारीको संलग्नतामा तयार पारिएको थियो। 

तर, यो विषय अहिले निकै चर्चामा आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनसँगको सम्बन्ध पनि खराब हुने सम्भावनाका बीच बिहीबार विज्ञप्ती नै सार्वजनिक गर्‍यो। जसमा भनिएको छ, ‘चीनसँगको हाम्रो विवाद छैन।’ उसले सीमासम्बन्धि कुरा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नहेर्ने भन्दै अस्तित्वमा नै नआएको प्रतिवेदन छाप्नुको कुनै अर्थ नरहेको स्पष्ट पार्न खोजेको छ। 

बिएल नेपाली सेवाले प्रकाशित गरेको समाचारमा हामीले भनेका थियौं, ‘नेपाल–चीन सीमामा नेपालतिर नदीको वहाबले ठूला ठूला मैदान बनाइरहेको र ती मैदानहरू नदीले चीनतिर पारिदिँदा नेपालले आफ्नो भू–भाग मात्र गुमाइरहेको छैन, नेपाल चीनबीच विवाद पनि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।’

एक वर्षअघि समाचार प्रकाशित भएपनि परराष्ट्र मन्त्रालयले खासै चासो राखेको थिएन। तर, अहिले आएर स्पष्टिकरण दिँदै हिड्नु परेको छ। बिएल नेपाली सेवाले प्राप्त डकुमेन्टको आधारमा यो समाचार बनाएको थियो। तर, यस्ता कुरा राज्यले आफ्नो ‘मेमोरी’ मा नराख्दा र जब अफ्ठेरो पर्छ अनि मात्र सरोकार देखाउने बानीले नेपालको सार्वभौमता र अखण्डता कमजोर बनाउँदै लगिरहेको छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा ‘हराएको भनिएको ३६ र ३८ नम्बरको सीमा स्तम्भ’ भौगोलिक विकटताले गर्दा दुई देशको सहमतिमा पहिले नै नराखिएको बताइएको छ। मन्त्रालयले सन् २०६१ मै नेपाल–चीन सीमा विवाद हल भइसकेको र हल्लाको पछाडि नलाग्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ। 

तर, उसले चुहिएको कृषि मन्त्रालयको रिपोर्टलाई गलत भन्न सकिरहेको छैन। नेपाल–चीनबीच १९६० मा विपी कोइरालाको सरकार हुँदा पहिलो पल्ट उत्तरी सीमाको सर्भे हुने सम्झौता भएको थियो। १९६३ मा चीनतर्फको सबै सीमा विवादलाई नेपालले हल गरेपनि तिब्बत हुँदै नेपालतर्फ बग्ने नदीले बेला–बेलामा आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्दा सीमा परिवर्तन भए जस्तो देखिदै आएको छ। तर, परराष्ट्रले सीमा जस्तो गम्भीर विषयमा पछिल्लो समय कहिले बसेर पुनरावलोकन भयो, त्यसको जानकारी उपलब्ध गराएको छैन। 

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा भारतसँग आफ्नो पक्ष दह्रोसँग राखेको नेपालले चीनसँग पछिल्लो सीमा समस्याको विषयमा कुरा त टाढाको विषय, कुनै जानकारी आदानप्रदान समेत गर्न सकेको देखिदैन। त्यसैले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ भन्दा पनि चीनतर्फ बढी ढल्किएको हो कि भन्ने अर्थ लाग्न थालेको छ। जुन कालान्तरमा देशको लागि प्रत्युत्पादक सावित पनि हुन सक्छ।