प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबिरूद्ध भारतीय सञ्चारमाध्यम केही समयदेखि अनेकन प्रसंगमा खनिरहेका छन्। खासगरी, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा संसदका दुबै सदनबाट सर्वसहमतिले पारित गरेपछि भारतीय पक्षका लागि तारो बनेका हुन्।
चीन–भारत सीमा विवाद सतहमा आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–भारत सिमाना समेत सुरक्षाकर्मी थप तैनाथ गरेको भारतलाई चित्त बुझेको छैन। एकातिर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नक्सामा नेपालीको एकमत, अर्कातिर सिमानामा कडाई र हरेक कुरामा ओलीको दह्रो अडान – जुन भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले कल्पना पनि गरेको थिएन। देशको राष्ट्रिय स्वार्थमा सबै राजनीतिक पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याएर, एकै स्वर बोल्न लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारत तर्सिएको छ।
भारत अहिले छिमेकीको घेराबन्दीमा छ। पूर्वी लद्दाखको गलवानमा उपत्यकामा चीन तनाब दिइरहेको छ। जहाँ दुई देशका फौजबीचको हिंसात्मक झडपमा २० भारतीय सैनिकले ज्यान गुमाए। उता जम्मू–कश्मीरमा पाकिस्तानको गोलाबारी निरन्तर जारी छ। त्यहाँ पनि पछिल्लो पटक २ भारतीय सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएका छन्। ती मध्ये गोर्खा फौजमा कार्यरत नेपाली दीपक कार्की समेत हुन्। नेपाल–भारत सीमा विवादले समेत भारतलाई राम्रो सन्देश दिएको छैन। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवाद जारीसँगै नेपाल र भारतको सिमानामा नेपाली सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर एक भारतीय नागरिकको मृत्युले समेत चर्चा पाएको छ।
चीन–पाकिस्तानले घेरिएका बेला नेपाल पनि आफ्नो मुद्दा अडानका साथ अघि बढ्नुमा भारतीय पक्ष चीनको चाल बुझ्छ।
नक्सा प्रकरणमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्व फुटाउन नसकेकोमा भारतलाई तनाब छ। प्रधानमन्त्री ओली यसकारण पनि भारत र उसका सञ्चारमाध्यमका लागि मुख्य पात्र बन्ने गरेका छन्। सुरु–सुरुमा भारतीय सञ्चारले सरकार टिकाउन ओलीले नक्सा राजनीति सहतमा ल्याएको भ्रम फैलारहेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीले सरकार राष्ट्रवादी छबि देखाउँने प्रयत्नमा लागेको आरोप हुन्थ्यो। विस्तारै नक्साबारे बास्तविकता बुझ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिनियाँ पक्षको आग्रहमा भारत विरोधी भावना पैदा गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नक्साबारे एउटै मञ्चमा उभिएको शीर्ष नेतृत्वले नेपालका पछिल्ला राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा सकारात्मक सदेश दिएको छ। नेपाली कांग्रेसको नागरिकता संशोधन विधेयकको फरक मतले सरकारको रुप नै देखाउन थालेका छन्। नक्सा प्रकरण राष्ट्रवादसँग जोडिएका कारण मात्रै नेपाली कांग्रेस, नेकपाभित्रैको प्रचण्ड समूह र मधेसवादी पार्टीहरुले सर्मथन जनाएको बताएका छन्।
भारतले नागरिकता संशोधन विधेयकलाई समेत भारतविरोधी कदमका रुपमा चित्रण गरेको छ। ओलीले चीनको आडमा वर्षौदेखि कायमा रहेको नेपाल–भारत रोटीबेटीको सम्बन्धलाई चिर्ने काम गरेको बुझाई छ। भारतका नागरिक तहसम्म नेपालबिरोधी भावना फैलाउनेमा भारतीय सञ्चारमाध्यमले भूमिका खेलेका छन्। वास्तविकतालाई तोडमोड गरेर गरिएको भ्रमले भने केहिहदसम्म असर गर्नेछ।
अहिले भारतीय सञ्चारमाध्यममा–चीनले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि, नागरिकता संशोधन विधेयकमा कांग्रेसको बिरोध र नेकपा स्थायी समिति बैठकमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति दिएका अभिब्यक्तिले प्रथामिकता पाएका छन्। कतिपय सञ्चारहरु त चीनले कब्जा गर्यो भनेको जमिन नेपालले चीनलाई दिएको हुनसक्ने आशंका गर्न तल्लिन छन्। पछिल्लो समय नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले चीनलाई खुसी पार्ने चालका रुपमा समाचारहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
नेकपा स्थायी समिति बैठकको समाचारलाई प्रायः संचारमाधयमले स्थान दिएका छन्। पटक–पटकको आग्रपछि ओलीले अन्ततः बैठक बोलाएको र पार्टी मात्रै नभई सरकार नै मनोमानी ढंगले चलेको र बैठकमा प्रचण्डबाट ओलीले सरकार चलाउन नसकेको आलोचना झेलिरहेका जस्ता समाचार मुख्य बनाएका छन्।
