कोरोनाले नेपाललाई मात्रै होइन विश्वलाई नै संकटमा फसाएको छ। लकडाउन लम्बिदै जाँदा रोगले भन्दा पनि भोकले ज्यादा मर्ने अवस्था बढिरहेको छ। लोककल्याणकारी राज्यको दावा गर्ने हाम्रो मुलुकले जनतालाई उचित सम्बोधन गर्न चुकिरहेको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै धेरै क्षेत्रहरूमा सहजता देखिएको पनि छ। होटल, यातायात,पर्यटन व्यवसाय सिनेमा, शैक्षिक संस्था लगायतका क्षेत्र अहिले नै खुलिहाल्ने अवस्थामा छैनन्। विभिन्न क्षेत्रका समस्याको विषयमा आवाज उठिरहेको पाइन्छ भने सरकारले उनीहरूलाई केही न केही आश्वासन दिइरहेको पनि देखिन्छ। बन्दाबन्दी सुरु भएको समयबाट नै तलब नपाएका निजी विद्यालयका शिक्षकको समस्या भने यहाँ गौण भएको छ। यस विषयमा न त सरकारले चासो दिएको छ न त निजी विद्यालयका सङ्गठनहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइन्छ।
२०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति आयो। विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लियो। बिस्तारै सरकारी विद्यालयमा व्यवस्थापकीय कमजोरी देखापर्दै गए। उक्त समयभन्दा पहिले हातमा गन्न सकिने सङ्ख्यामा रहेका निजी विद्यालयको संख्या बढ्दै गयो। प्रजातन्त्रको पुन: स्थापनापछि निजी विद्यालयले मौलाउने मौका पाए पनि माओवादी द्वन्द्वका क्रममा कतिपय विद्यालय बन्द हुनपुगे। अहिले ८ हजारभन्दा बढी निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा दुई लाख ज्यादाले रोजगारी पाइरहेको बताइन्छ।
