नेकपा स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने प्रतिवेदन अझै तयार भएन, एजेन्डा तय गर्न सचिवालय पनि डाकिएन

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको बुधबारका लागि डाकिएको बैठकबारे अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मंगलबार बिहान साढे १० बजे बालुवाटार पुगेका छन् । बुधबार ११ बजेका लागि तय भएको स्थायी कमिटी बैठकबारे छलफल गर्न उनी बालुवाटार पुगेका हुन् ।

दुई अध्यक्षबीचको दिनहुँजसो भेट्घाट त हुने गरेको छ तर स्थायी कमिटी बैठकमा सचिवालयका तर्फबाट ‘प्रचण्ड’ले पेश गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन र अरु एजेन्डाबारे भने अहिलेसम्म दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको छैन । 

पटक–पटक सदस्यहरुलाई बैठक बस्नेबारे सूचना पठाउने र स्थगित हुने गर्दै आएको  नेकपा स्थायी कमिटी बैठक बस्ने÷नबस्नेबारे अहिले जारी दुई अध्यक्षबीचको जारी छलफलले टुंगो लगाउने छ । एजेन्डा र प्रतिवेदनबारे टुंगो नलागे पनि संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी सहयोग– एमसीसी कम्प्याक्टबारे छलफल गर्न भनी बिना प्रतिवेदन बैठक डाक्ने प्रयास प्रचण्डको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार एवम् पार्टी प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले दुई जना अध्यक्षबीच दिनहुँ छलफल भइरहेको बीएल नेपाली सेवालाई बताए । ‘दैनिक सरसल्लाह भइरहेको छ, अहिले पनि छलफल जारी छ’, थापाले भने । 

यसअघि स्थायी कमिटी बैठक बस्दा बैठकमा अध्यक्षले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने चलन थियो । अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने उक्त प्रतिवेदन सचिवालयका तर्फबाट प्रस्तुत हुन्थ्यो । यसपटक स्थायी कमिटी बैठकका एजेन्डाबारे छलफल गर्न सचिवालयको बैठक नै बसेको छैन ।
स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवदेनबारे दुई अध्यक्षबीच अहिलेसम्म कुराकानी नभएकाले र यसअघि पनि पटक–पटक बैठक स्थगित भएकाले यसपटक पनि बैठक बस्नेबारे नेकपाभित्र आशंका बढेको छ । यसअघि एजेन्डा तय गर्न भनी डाकिएका बैठकले एजेन्डा तय गर्न सकेका थिएनन् । 

यसअघि पनि दुई पटक मिति तोकिएर स्थायी समिति बैठक स्थगित गरिएको थियो। त्यसबेला कोरोनाको महामारी र लकडाउनको कारण बैठक स्थगित गर्नुपरेको भनिए पनि अध्यक्षहरुबीच एजेन्डा र राजनीतिक प्रतिवेदनको विषयवस्तुमा सहमति जुट्न नसकेकाले बैठक बस्न नसकेको हो । 
नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई मंगलबार मध्यान्हसम्म बैठकका एजेन्डाबारे कुनै आधिकारिक जानकारी आएको छैन।

साविक माओवादी पक्ष र माधवकुमार नेपाल पक्षले एमसीसी साविककै अवस्थामा पारित गर्न नहुने भनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठेरोमा पार्ने र प्रधानमन्त्री ओली पार्टी र सरकार सञ्चालनमा ‘असफल’ भएको भनी आलोचना गर्ने तयारी गरेका छन् । यी पुरानै एजेन्डा हुन् ।

पार्टी विधानमा स्थायी कमिटीको बैठक कम्तिमा तीन महिनामा एकपटक र सचिवालय बैठक सातामा एकपटक बस्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थायी कमिटी बैठक नबसेको सात महिना भएको छ भने सचिवालयको बैठक पनि जेठ १७ पछि बसेको छैन । 

करिब दुई महिनाअघि तीव्र बनाइएको प्रधानमन्त्री हटाउने अभियानमा प्रचण्ड र नेपाल खेमा यसपटकका लागि असफल भएको छ । लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको भारतले मिचेको भूभागसमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि ओलीको राजनीतिक उचाइ चुलिएको छ । अनि प्रधानमन्त्री फेर्ने अभियान निष्तेज भएको छ तर एमसीसीको एजेन्डा अघि सारेर त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको तीव्र आलोचना गर्ने तयारी पार्टीभित्रका विपक्षीहरुको छ । 

सरकारले दुई अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसबारे छलफल गर्न भनी २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले बैठकको माग गरेका थिए । सरकारले अध्यादेश फिर्ता गरेपछि उक्त एजेन्डा सकिइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले एमसीसीबारे दुई अध्यक्षबीच कुरा नमिलेसम्म छलफल गर्न चाहेका छैनन् । 
अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको साविक माओवादीको समर्थनमा बनेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा अमेरिकी सरकारसँग एमसीसी सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी कम्प्याक्टमा सहमति गर्दा कृष्णबहादुर महरा उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री थिए । त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरोमा पार्न मात्र साविक माओवादीले यसको विरोध गर्दै आएको आरोप प्रधानमन्त्री पक्षधरहरुको रहेको छ । 

बैठकमा गत भदौमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पेश गरेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ कै विषय उठाउने सो पक्षको तयारी छ । पार्टी विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्ने, एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्ने जस्ता विषय नेपाल पक्षले उठाउने छन् । नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसालले भने, ‘एक व्यक्ति एक पदको मुद्दा बाँकी नै छन् । सरकारले काम गर्न सकेको छैन । यसबारे छलफल हुनेछ ।’

साविक माओवादी खेमाको भने एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्बाट पास हुन नदिने अडान छ । पार्टी संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरुङ नै एमसीसी पास गर्न नहुने सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् । संसदीय दलको नेताको भन्दा विपरीत धारणा व्यक्त गरेर पनि राजनीतिक भागवण्डाका कारण पाएको मुख्य सचेतक पद सुविधाका लागि मात्र ग्रहण गरेको भन्दै सरकारी पक्षले उनको आलोचना गर्छ । 

प्रचण्ड र नेपाल ‘गुट’ एक ठाउँमा भएपछि र वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीको साथ छाडेपछि प्रधानमन्त्री ओली सचिवालयमा समेत अल्पमतमा परे । योसँगै उनी ‘डिफेन्सिभ’ भएका छन् । उनले पार्टीका बैठक समेत डाक्न रुचि देखाउने गरेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री फेर्ने प्रयास तीव्र भइरहेको बेला नेपालका लागि चिनिया राजदूत होउ यान्छीले एकै दिन प्रधानमन्त्री ओली, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेपछि बैशाख २० गतेको सचिवालय बैठकमा ओली र प्रचण्डले आत्मालोचना गरेका थिए । त्यसपछि नेपाल पक्ष कमजोर हुन पुगेको थियो । 

उक्त विवादपछि प्रचण्ड–नेपाल छलफल भएपछि नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य रघजी पन्तले विएल नेपाली सेवासँग भनेका थिए, ‘प्रचण्डजी–माधवजीको सहयात्रा जारी हुन्छ ।’ 

नक्सापछि ओलीको राजनीतिक उचाइ बढेको र स्वास्थ्य पनि राम्रो देखिँदै आएको । यसले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डमा पुनः द्विविधा बढ्न थालेको बताइन्छ । यत नेपाल सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको आसन फेरेर ओलीकै समानान्तर बनाएपछि सचिवालय बैठकमा ‘दुई अध्यक्षबीच चोचोमोचो मिलाएर आफूलाई किनारामा पार्न खोजेको’ भनेर रिसाउँदै आएको स्रोतको दाबी छ । 
 

प्रकाशित मिति: : 2020-06-23 12:57:53

प्रतिकृया दिनुहोस्