नेपालमा कोरोनाको पहिलो बिरामी भेटिएको २०७६ माघ ४ देखि बन्दाबन्दीको घोषणा हुँदाको चैत ११ सम्म तयारीको समय प्रशस्त थियो । तर खासै केही भएन । समय प्रशस्त हुनु र त्यसको सदुपयोग हुनु फरक हो । कोरोना संक्रमित भेटिएको माघ ४ देखि उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा ‘नोभेल कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ फाल्गुण १८ गते बन्नुअगाडि अधिकांश समय कोरोना नियन्त्रण रोकथामको तयारी गरिएन । तिनताका दोस्रो पटक हुँदैगरेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मिर्गाैला प्रत्यारोपणकै वरपर सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र र सञ्चारमाध्यम रुमल्लिएको देखिन्छ ।
कोरोनासँग जुध्न आवश्यक क्रियाकलापलाई मार्गदर्शन गर्ने रणनीति र क्रियाकलाप तयार गर्ने निर्णय त झन् निकै ढिलो गरी फागुण २८ को समितिको बैठकमा भयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनकै रणनीति ‘कपी पेस्ट’का लागि लगभग २ साता लगाइयो । बल्ल चैत ३ मा पारित भयो ।
कोरोना महामारीको क्रममा सरकारको देखिने काम चीनबाट १ सय ५७ नेपालीलाई उद्धार गरी भक्तपुरको खरिपाटीमा सुरक्षित क्वारेन्टिनमा राखेर सुरू भयो । त्यसपछि संक्रमितलाई समुदायबाट टाढा राख्न विविध निर्णय भएका छन् । हवाईयात्रुको निगरानी र स्वास्थ्य जाँच, चीन र भारतको स्थलमार्गबाट हुने प्रवेशमा कडाइ र नियन्त्रणजस्ता काम सुरूदेखि नै कुनै न कुनैरुपमा भएका थिए । तर, स्वास्थ्य जाँच आदिका लागि चाहिने उपकरण र सुरक्षा साम्रगीको अभाव पनि सुरुदेखि नै थियो । त्यसको उचित व्यवस्थापन कहिल्यै भएन । सीमा नाकाहरुमा विनाव्यक्तिगत सुरक्षा साम्रगी स्वास्थ्य जाँच गर्न परेको गुनासो दिनहुँ सनिने गथ्र्यो त्यतिखेर । यता राजधानी काठमाडौ उपत्यकामै पनि आगन्तुकको निगरानी र स्वास्थ्य जाँच प्रभावकारी हुन सकेन ।
