विदेशी बुहारीलाई सात वर्ष पछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने नयाँ विधयेकको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित जनता समाजवादी पार्टीले विरोध जनाएका छन्।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले ‘विदेशी बुहारी’ लाई सात वर्षपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने औपचारिक निर्णयसँगै पर्सा, बारा र रौतहटमा विरोध र्‍याली निस्किएको हो।

नयाँ नागरिकता विधयेकले भारतीय छोरीसँग विवाह गर्दा सात वर्ष पछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्थाले मधेशी समुदायलाई दीर्घकालिन रुपमा असर पर्ने भएकाले नयाँ नागरिकता विधयेकको खारेजीको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले छुट्टा छुट्टै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। 

वीरगन्जमा नेपाल महिला संघको अगुवाईमा आइतबार नेपाली कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका महिलाहरूले ‘जसले आमाको सम्मान गर्न जान्दैन उसले मातृभूमिको रक्षा गर्न सक्दैन’, महिलालाई हेप्न पाइँदैन,’ ‘हत्यारा सरकार चाहिँदैन’, ‘महिलाको अधिकार खोस्न पाइँदैन,’ कम्युनिष्ट सरकार चाहिदैन’ जस्ता नारा राखेर प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका थिए।

वीरगन्जको घण्टाघर चोकमा गरिएको प्रदर्शनमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय चौरसीयाले नेपाल-भारत बन्नुभन्दा पहिला देखि नै दुई देश बिच रहेको बहुआयामिक सम्बन्ध कम्युनिष्ट सरकारले भत्काउन नसक्ने चेतावनी दिए।

‘अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई उल्ट्याएर कम्युनिष्ट सरकारले विवाह भई नेपाल आउने  विदेशी महिलाको अधिकार खोस्न खोजेको छ’,  उनले भने, ‘सडकदेखि संसदसम्म चर्को विरोद्ध गर्नेछौं, पार्टीले यदि साथ नदिए आवश्यक परे पार्टीको विरोधमा पनि प्रदर्शन गर्न तयार छौ।’

नेपाली कांग्रेस पर्साका सभापति अजय द्विवेदीले विरोध कार्यक्रममा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान गलत भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरे।

वीरगन्जमा भएको  विरोध सभामा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व सांसद अनिल रुंगटा, प्रदेश सभा सदस्य ओम प्रकाश शर्मा, रामनारायण कुर्मी, वीरगन्ज महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति कार्की, सुश्मा द्विवेद्धि, अशोक गुप्तालगायतले प्रदर्शन गरेका थिए।

यस्तै नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने नेकपाको निर्णयको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टीका युवालेसमेत प्रर्दशन गरेका छन् ।

विरोध कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका नगर अध्यक्ष ईश्वर यादव,  घनश्याम कुमार, निखिल वर्णवाल लगायतका युवाले ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध बिगार्न पाईँदैन’, ‘महिलामाथिको अत्यचार बन्द गर’, ‘नागरिकता विधेयक खारेज गर,’ जस्ता प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका थिए ।

अंगिकृत नागरिकता सम्बन्धी ऐनको विरोध बारामासमेत प्रदर्शन भएको छ। बाराको कलैयामा आयोजित विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व सांसद राधेचन्द्र यादवले नेकपा सरकारले प्रस्ताव गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक विदेशी बुहारीलाई दुःख दिने नियतले ल्याएको बताए।

मधेशी समुदायका ६० प्रतिशत भन्दा बढी भारतसँग वैवाहिक सम्बन्ध रहदै आएको र उनीहरूको छोरीलाई विवाह गरेर ल्याउँदा सात वर्ष पछि मात्रै नागरिकता दिने कुराले भारतीय पक्षले छोरी दिन नचाहने व्यवस्थालाई निमत्याउन यो नागरिकता विधयेक लाद्न खोजिएको बताए । 

कलैयाको भरत चोकमा आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय सदस्य यादवले विवाहको ७ पछि नागरिकता दिने गरि ल्याईएको विधेयकले विदेशी बुहारीका छोराछोरीलाई पढ्न पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारमाथि दमन गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए।

विरोध सभामा पूर्वमन्त्री कलावती पासवान क्षेत्रीय सभापति सुनिल गुप्ता, रामप्रवेश यादव, उपसभापति सुरेन्द्र गुप्ता, सचिव हरेन्द्र यादव, कलैया उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेश राय यादव, नेपाल तरूणदल बाराका अध्यक्ष लुकेश सिंहलगायतको सहभागिता थियो।

उता नेपाली कांग्रेस रौतहटले पनि नारा जुलुससहित नागरिकता विधेयकको विषयमा रौतहटको गौरमा प्रदर्शन भएको छ।

झण्डै एक वर्षदेखि प्रतनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले नेपाली पुरुषसँग बिबाह गरी आउने महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै बैबाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा)को निर्णयलाई बहुमतका आधारमा पारित गरेको हो।

तर, नेपाली महिलासँग विवाह गरी आउने विदेशी पुरुषको हकमा भने समितिले संविधानमा पनि कुनै कुरा उल्लेख नभएको भन्दै केही कुरा उल्लेख नगरेको मात्र होइन, समानताको नारा लगाउने सत्तारुढ दलले छोरा र छोरीसँगै छोरी र बुहारीबीच पनि विभेदकारी कानूनी व्यवस्था बनाउन अग्रसर भएको छ।

समितिले विधेयकमा अंगीकृत नागरिकता नपाउन्जेल विदेशी महिलालाई स्थायी बसोबास अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव पनि ल्याएको छ। यसले राजनीतिक र सरकारी नियुक्ति जागिरबाहेकका विभिन्न ७ वटा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। यो प्रावधान पनि पारित भएको छ। अंगीकृतबाहेक राज्यव्यवस्था समितिले गरेका अन्य प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले पारित भएका छन्।

विधेयकमाथि ५९ जना सांसदहरुको १ सय २ वटा संशोधनहरु परेका थिए। अन्य धेरै विषयलाई सहमतिमै टुंग्याए पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा सहमति जुटाउन सकेको थिएन। विवादित विषयमा दलीय सहमति जुटाउन प्रयत्नका कारण विधेयक दुई वर्षसम्म समितिमै रुमल्लिएको थियो।

विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन ०७५ चैत ७ गते विजय सुब्बाको नेतृत्वमा ७ सदस्य उपसमिति गठन भएको थियो। उपसमितिले पाँच महिनाभन्दा बढी समय लगाएर विवादित विषयलाई थाती राख्दै प्रतिवेदन बुझाएक थियो।

यो सँगै अब नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र पाउने छिन्। अर्थात् ती महिलाहरुले निर्वाचनमा मतदान गर्न तथा उम्मेद्वार हुन पाउने छैनन्। सरकारी जागिर खान पाउने नपाउने तथा पासपोर्ट पाउने नपाउने विषयमा समितिले तयार पारेको कानुन मौन छ।

विदेशी महिलालेे नागरिकता निलएसम्म आवासीय अनुमति पत्रकाे आधारमा सम्पति किनबेच गर्न तथा भोगचलन गर्न पाउनेछिन्। त्यस्तै पेशा व्यवसाय सञ्लालन गर्न पाउनेछिन्। त्यसैगरि जन्म, मृत्यु तथा विवाह जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न पाउनेछिन्। त्यस्तै आवासिय अनुमति पत्रको आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउनेछिन्।