सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । सम्झौता अनुसार आगामी असार १६ गतेभित्र संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने भएपनि विगत एक वर्षदेखि बहस हुँदै आएको यो विषयबारे नेकपाभित्रकै विवादका कारण अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
यसअघि पार्टीका केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालयमा भएका छलफलमा एमसीसीबारे प्रस्ट दुई धार देखिएपछि यसको सहज अवतरण गराउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीको काँधमा पुगेको थियो ।
विभिन्न पार्टी कमिटीमा एमसीसीका विषयमा छलफल हुँदा नेताहरु विभाजित बनेसँगै यसको निर्णयमा समेत ढिलाइ भएपनि त्यसको मिलनबिन्दु पहिचान गर्न नेतृत्व असफल भएको हो ।
एमसीसी सम्झौता संशोधनविनै स्वीकार्नुपर्ने पक्षमा खासगरी केपी ओली निकटका नेताहरु देखिएका छन् भने सम्झौताका केही बुँदा संशोधन नगरी स्वीकार्न नहुने पक्षमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल निकटका नेताहरु छन् । यसको अर्थ पार्टीभित्र बहुमत पक्ष एमसीसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छ ।
