लकडाउन खुलेको एक महिनासम्म कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनु भन्ने आदेशविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आदेश खारेजका लागि सरकारले गरेको माग अस्वीकार गर्दै पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। 

याे आदेशसँगै लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्थाका लागि जेठ २८ गते जारी भएको आदेशले नै निरन्तरता पाउने छ। 

कर असुली प्रक्रिया रोक्न आदेश भएपछि सरकारले जेठ ३० गते अदालतमा निवेदन पेस गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट पेस भएको निवेदनमा कर उठाउन रोक लगाउने आदेश खारेजीको माग गरिएको थियो। 

सरकारले लकडाउनको अवधिमा कर असुलीका लागि पटक पटक सूचना जारी गर्दै आएको थियो। पछिल्लो पटक असार ७ र १५ गतेसम्म उक्त समयसीमा तोकेको थियो। सर्वोच्चले उक्त समयसीमा तोक्ने सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश दिएको थियो।