छुटेका केही (लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायत झण्डै ४ सय वर्गकिमि) भूभाग समेटेर मन्त्रिपरिषदले जेठ ५ गते पारित गरेको नयाँ नक्सा गत जेठ ९ मा नै सार्वजनिक गरिसकिएको छ। संसद्ले पनि संविधान संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा निशान छापमा पनि समावेश गरिसकेको छ।
सबै दलले संविधान संशोधनको एजेन्डालाई स्वीकार गरे र सर्वसम्मतबाट यो संसदले पारित गर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, नेमकिपा, राजमो र जसपाले नयाँ नक्साको पक्षमा निशर्त मतदान गरेका छन्।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी त्यही नेपाली क्षेत्र हो जहाँ लामो समयदेखि भारतीय सुरक्षा फौज अड्डा जमाएर बसेको छ । सुरक्षा फौज बसेकै कुरालाई आधार बनाउँदै उसले सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा आफ्नो नक्सामा नेपालका यी भूभाग पनि राख्यो । फेरि त्यही भूभागवाट बाटो खोलेर गत बैशाख २६ मा भारतीय रक्षामन्त्रीले उद्घाटन नै गरेपछि भने नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि जोगाउन आवश्यक निर्णय गर्दै अघि बढिरहेको छ । भारतीय राजदूतलाई कूटनीतिक नोट दिने, वार्ताको प्रस्ताव गर्ने, राष्ट्रिय सहमति प्रयासदेखि नक्सा सार्वजनिक यसैका लागि हुन्।
