अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदमार्फत स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकासमा जाने रकम घटाएर अर्को शीर्षक खडा गरी सो रकम सांसदलाई नै पठाउँन खोजिएको टिप्पणी हुन थालेको छ । विज्ञहरुले उनले स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सांसदमार्फत जाने बजेट नघटाएको बताउन थालेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसद विकास कोषको नामले परिचित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम घटेको उल्लेख छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा पेश गरेको बजेटमा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गर्ने उल्लेख छ । यस अघि ९ अर्ब ९० करोड थियो ।
अर्थविद् केशव आचार्य यसमा अर्थमन्त्रीले चलाखी गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘नाम फेरियो, पुरानो शीर्षकमा घटायो, नयाँ शीर्षक थपियो तर स्थानीय पूर्वाधारमा जाने कार्यक्रमको रकम अलिकति पनि घटेन ।’ पुरानो शीर्षकको रकम घटाई नयाँ शीर्षक थप गरेर सांसदमार्फत जाने रकम नघटाएको उनको भनाइ छ ।
सर्वाधिक विवादित यस्तो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने माग सत्तारुढ सांसदबाहेक सबैको थियो । सो कार्यक्रम नै हटाउनुपर्नेमा केही बजेट कम गरेर निरन्तरता दिएको टिप्पणी विभिन्न तहबाट भयो । अर्थमन्त्रीले यस्तो रकम घटाएको देखाएर सो कार्यक्रमको बाँकी रकम निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रममा सारेको टिप्प्णी भएको छ । तर यो आशंका सही नभएको सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले बताए ।
निर्वाचन क्षेत्रको सडक छान्न सांसदले समेत पाउने भए पनि यो सांसदलाई नै जाने बजेट नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकका लागि ३ अर्ब ३ करोड छुट्याइएको छ । यसमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका (१६५) लागि २ करोड पर्न आउँछ । पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा यो विषयमा अर्थमन्त्रीले स्पष्ट नपारेसम्म आशङ्का गर्ने ठाउँ रहेको तर सांसदलाई नै दिएको भन्ने अवस्था नभएको बताउँछन् ।
