सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल सिन्धुलीले वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

शनिबार सिन्धुलीमाढीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासङ्घले नेपालको वनलाई दिगो वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १५ गतेको निर्णयले वन ऐनले दिएको सार्वभौम अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको जिल्ला महासङ्घ सिन्धुलीका अध्यक्ष हितलाल श्रेष्ठले बताए। 

'मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार देशका विभिन्न वन क्षेत्रमा रुख कटान, सङ्कलन, ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्य वन क्षेत्रको दुरुपयोग हुने गरी अनियमितरूपले तीव्रगतिमा भइरहेको बुझिन आएको हुँदा सम्पूर्ण वन क्षेत्रमा सखुवालगायतका रुख कटान गर्ने, सङ्कलन गर्ने, ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्काल रोक्न र कटान भएका सखुवालगायतका विभिन्न रुख, गोलिया जहाँ जुन अवस्थामा छन्, सोही अवस्थामा सुरक्षित राख्ने कार्य गर्न भनी पत्र आएको छ। यसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ' उनले भने। 

उक्त निर्णयबाट जनताले प्राप्त गर्ने अत्यावश्यक सेवामाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाएको महसुस भएको उनले बताए। विनाशकारी प्राकृतिक प्रकोपले जनताको घर तथा गोठ भत्काएको अवस्थामा र मान्छेको मृत्यु हुँदा अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाटमा दाउरा नभएको समेत उन्लें बताए। 

उनले भने, 'वर्षौँदेखि जनताले काठ दाउरा नपाएको र काठको कृत्रिम अभाव खडा गरी नेपालमै काठ हुँदाहँुदै पनि चर्को मूल्यमा विदेशी काठ, आल्मुनियम, प्लास्टिक, फलाम तथा विदेशी प्लाइ प्रयोग गर्न जनतालाई बाध्य बनाइएको छ।'

 यो अवस्थामा सरकारलाई जनताले राहत महसुस गर्ने खालका निर्णय गर्न उहाँले सरकारसमक्ष आग्रह गरे। अनियमितता गर्ने उपर छानबिन र कारवाहीको प्रक्रिया गर्न र कटान, सङ्कलन, ढुवानी तथा ओसारप्रसार कार्य सञ्चालन गर्न उनले आग्रह गरे।