अनुमोदन प्रक्रियाका लागि करिब एक वर्षदेखि एमसीसी संसद्को स्वामित्वमा छ। राजनीतिक विवादका कारण पाँचौँ अधिवेशनमा अनुमोदन नभएको सम्झौता कसरी अघि बढ्ने थप अन्योलता छ। सदनमा पेसका लागि दर्ता भएपछि झनै विवाद बढेका छन्। राजनीतिक दलभित्रै पारित गर्ने वा नगर्ने विवाद बढिरहेको छ।
सदनको स्वामित्वमा रहेको सम्झौता अब सदनभित्र सीमित छैन। राजनीतिक दलभित्र बहसमात्र हैन केही दिनयता विषय सडकमा पुर्याइएको छ। एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा साताअघि सडक प्रदर्शन नै भएको छ।
एमसीसीबारे सबैभन्दा बढी अन्योल छ सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)। नेकपाले अझै पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। शीर्ष नेताहरुले नै एमसीसीबारे धारणा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। दोस्रो तहका केही नेता एमसीसी देशको हितमा नरहेको भन्दै संशोधन गरेरमात्र लागू हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। एमसीसी के हुन्छ नेकपाका नेताहरुसँग जवाफ छैन।
