शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाहरुले सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको कार्यक्रमको १६६ नम्बर बुँदाले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधारको साटो निजीकरणलाई बढवा दिएको भन्दै उक्त बुँदाबारे प्रस्ट पार्न आवश्यक भएको बताएका छन् ।
निजी विद्यालयहरु बन्द गरेर सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने चौतर्फी आवाज उठिरहेका बेला सरकार भने निजीलाई माथि उकास्नतर्फ लागेर उल्टो बाटो हिँडेको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारको यस्तो योजनाले सार्वजनिक शिक्षा थप कमजोर बन्नुका साथै संविधानको मौलिक हक, २०७५ को शिक्षा नीति र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७४ को समेत विरुद्धमा भएको सरोकारवालाहरुको दाबी छ ।
