.jpg)
संघीय संसद्को कार्यसूचीमा चढिसकेको नेपालको नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन विधेयक कार्यसूचीबाट हटाएको विषयमा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले गलत प्रचार गरिदिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अनाहकमा आलोचना व्यहोर्नुपरेको छ।
नेपालको नयाँ नक्सा संसद्बाट निःशर्त पालना गर्ने कुरामा कांग्रेसभित्र कुनै पनि सन्देश नहुँदा नहुँदै पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति देउवाको मान राख्न मंगलबार सबैको सहमतिमा कार्यसूचीबाट झिकिएको थियो। त्यसपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमको प्रचारवाजी र त्यसले नेपाली समाजमा परेको भ्रम चिर्ने प्रयासमा अपरान्ह कांग्रेसले विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत् खण्डन नै गर्नुपरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा बुधबार बिहानैदेखि गतल हल्ला फैलाइयो– भारतीय पूर्व विदेशसचिव समेत रहेका पूर्वराजदूत श्यामशरण नेपाल आए भनेर। यतिसम्म भने कि ‘एयर इण्डिया’ को फलानो उडानबाट आएका हुन्। तर, परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले पुष्टि गर्यो, ‘श्यामशरण आएको भन्ने हल्ला मात्र हो, उनी आएकै छैनन्।’
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक डाकेर निर्णय गरेपछि मात्र संविधान संशोधन अघि बढाउन गरेको आग्रहलाई नेकपालगायत अन्य दलले पनि समर्थन गरेका कारण सभामुख अग्नि सापकोटाले यो विषय कार्यसूचीबाट हटाएका हुन्।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले त यतिसम्म भने– प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहित जनता समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको विरोध गरेका कारण सरकारले संविधान संशोधन विधेयक स्थगित गरेको छ। यतिसम्म कि नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएकोसम्म बताए।
यस्तो थियो कारण
नयाँ नक्सासहितको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको ‘निशाना छाप’ संशोधनका लागि कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जेठ ९ गते नै संसद्मा विधेयक दर्ता गरेकी थिइन्, जसलाई संसद्को बुधबारको संभावित कार्यसूचीमा राखेर संसद् सचिवालयले मंगलबार नै वितरण गरिसकेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसैमा सर्वदलीय सहमति जुटाउन मंगलबार साँझ बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेका थिए।
उक्त सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले दिएको जानकारीअनुसार, उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबैभन्दा पहिला आफ्नो भनाइ राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘संविधान संशोधन चाँडो नगरी हुँदैन। हामीले गरेको दाबीअनुसारको नक्सा पनि प्रकाशित भइसक्यो। त्यसका आधारहरु छन् हामीसँग। पर्याप्त प्रमाणहरु जुटेका छन्। त्यसैसँग सम्बन्धित संविधानको अनुसूचीलाई हामीले संशोधन गरेर हामीसँग राखेनौँ भने त्यसले हामीलाई राम्रो गर्दैन। त्यसैले सिंगो देश अहिले एकजुट भएर त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्रीले व्याख्या गरेर संविधान संशोधन विधेयकको आवश्यकता र औचित्यबारे बताउने क्रममा यो पनि भनेका थिए, ‘कतिपय राजनीतिक दलका अरु विषय पनि संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने आफ्ना अरु कुरा पनि होलान्, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ। त्यसमा छलफल गरेर टुंगोमा पुगौँला। अहिले त्यो उठाउने बेला होइन। यसमा अरु कुराहरु जोड्नेतिर नजानुस्। यसमा शर्त नराख्नुस्। बिनाशर्त यो संविधान संशोधन हुनुपर्छ। एउटा मात्रै बुँदालाई हामी पारित गरौँ– त्यो पनि सर्वसम्मतिले।’
उक्त बैठकमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले चाहिँ मधेशी र थारूका विषयसमेत समेटेर प्याकेजमा नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। भट्टराईले ट्वीटरमार्फत् जानकारी दिए, ‘भौगोलिक अखण्डताको विषयमा दलहरूबीच मतभिन्नता छैन, हुनुहुन्न। भारतसँग वार्ताको वार्ताको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो। वर्तामा हात माथि पार्न प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ र सीमारक्षा गरेर बसेका मधेशी/थारूलगायत सबैलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। संशोधनमा सर्वसम्मति हुन्छ !’
नेम्वाङका अनुसार बैठकमा सबैले ‘कालापानी हाम्रो अजेण्डा हो, यसमा सर्वसम्मति गरौँ’ भन्नेमा कुनै विमति थिएन। बैठकको अन्तिममा बोलेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले भने, ‘यही स्पिरिटका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीले पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गर्दा केन्द्रीय समितिबाट यो निर्णय गर्छौं भन्ने कुरा राख्यौँ। त्यसले गर्दा हामी बाँधिन पुग्यौँ। त्यसैले केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर हामीले निर्णय गर्न त पाउनुपर्यो नि !’
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यसो भए चाँडो गर्नुस् न त ?’
नेम्वाङले आफूनजिकै बसेका कांग्रेस नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, विमलेन्द्र निधीसँग खुसुक्क सोधेको बताए, ‘कति समय लाग्ला, तपाईंहरूको केन्द्रीय समिति सक्न ? ढिला नगर्दा राम्रो हुन्छ।’
निधीको जवाफ सुनाए, ‘सभापतिले चाहे भने २–३ दिनमै सकिन्छ, तुरुन्तै गर्न सकिहाल्छ नि ! भन्नेसम्म कुरा भएको थियो त्यहाँ।’
सर्वदलीय बैठक नयाँ नक्सासहितको निशाना छाप बनाउन संविधान संशोधन विधेयक अधिवेशनबाट यथाशक्य चाँडो पारित गर्ने सहमतिसहित सबै एक मुख भएर उठेका थिए। नेम्वाङले कार्यसूचीबाट झिक्नुको कारण बताए, ‘त्यस्तो बेलामा प्रतिपक्षको केन्द्रीय समिति डाकेर निर्णय गर्ने भन्ने पदाधिकारी बैठकको निर्णय छ भनेर के गर्ने भनेर प्रश्न आउँदा के गरिन्छ, ल भन्नुस् त ? स्वभाविक रुपमा केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्न दिनैपर्छ भन्ने भावनाले त्यो कार्यसूचीबाट एजेन्डा हट्यो। यो स्पीरिटमा त्यो आजको कार्यसूचीबाट हट्यो।’
मारमा कांग्रेस
सर्वदलीय बैठकलगत्तै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि ट्वीट गरेका थिए, ‘सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसको धारणा १ सुगौली सन्धिले कोरेको नेपालको भूभागमा नेपालको हक स्थापित हुनुपर्छ। उच्च स्तरीय कूटनैतिक प्रक्रियाबाट समाधानमा पुगौं। संविधान संशोधनमा सर्वसम्मति बनाए राष्ट्रिय एकता अझ मजबुत बन्नेछ। संस्थागत निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकबाट गरिनेछ।’
संसद्को बुधबार कार्यसूचीबाट हटाइएपछि भने नेपाली कांग्रेसलाई यो धान्न निकै मुस्किल परेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीको असहमति र दबाबपछि सरकार नक्सा बदल्ने निर्णयबाट पछि हटेको भनी व्यापक प्रचार गरे। यसैको परिणामस्वरुप सरकारले संसद्को कार्यसूचीबाट संविधान संशोधन विधेयक झिकेको समेत प्रचार गर्न भ्याए।
यो प्रचारको सबैभन्दा मार कांग्रेसले व्यहोर्नुपर्याे। सर्वदलीय बैठकपछि ‘संस्थागत निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकबाट गरिने’ भनी ट्वीट गर्ने प्रवक्ता शर्माले सत्तापक्षप्रति ‘टार्गेट’ गरेर अर्को ट्वीट गरेका छन्, ‘ प्रस्ताव ल्याउंदा कांग्रेस नचाहिने फिर्ता गर्दा दोष लगाउने ? को गर्दैछ यो षड्यन्त्र ? @pm_nepal प्रक्रिया सुचारु गर्नोस्। के.स.को बैठक बसेर संस्थागत निर्णय साथ नयाँ नक्सा र शंसोधनको पक्षमा उभिने जानकारी सर्वदलीय बैठकमै दिझसकेका छौं ियसमा हामी चट्टानी रुपले दृढ छौं र रहन्छौं।'
कार्यसूचीबाट संविधान संशोधनको एजेन्डा हटेकोमा आपत्ति भए त कार्यसूची बाँड्नेबित्तिकै आपत्ति हुन्थ्यो। त्यो तत्कालै कार्यसूचीमा चढाउन पनि नसकिने विषय थिएन तर प्रतिपक्षी कांग्रेसका कारण ‘नेपाल ब्याक’ भन्ने भारतीय प्रचारले गएको सन्देशले ठूलो रूप ग्रहण गरेको हो।
सभापति देउवा स्वयंले बुधबार साँझ ट्वीट गरेका छन्, 'नेपाली कांग्रेसको धारणाबारे कुनै पनि भ्रमपूर्ण समाचारको अलमलमा नपर्न आग्रह गर्दछु। हामी प्रष्ट छौं लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभाग हुन्। अत संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सकारात्मक छ। यसबारे संस्थागत निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकबाट गर्नेछौं,जय नेपाल !'
कार्यसूचीबाट झिकेको विषयले कांग्रेसलाई निकै 'ड्यामेज' गरेके महसुस कांग्रेसले गरेको छ। सभापति देउवाले बिहीबार जारी गरेको गणतन्त्र दिवशको सन्देशमा पनि देउवाले भनेका छन्, ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भू—भाग हुन्। संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सकारात्मक छ। केन्द्रीय समितिको बैठकबाट यसबारे संस्थागत निर्णय गर्नेछौं।’ उनले नेपाली कांग्रेसको धारणाबारे कुनै पनि भ्रमपूर्ण समाचारको अलमलमा नपर्न समेत आग्रह गरेका छन्।
यसमा कुनै पनि शंका छैन– सबै दल नेपालको मिचिएको भूमि फिर्ता गर्नेबारे एकजुट छन्। तर अर्को पनि यथार्थ हो– तुलनात्मक रुपमा भारतप्रति ‘सफ्ट कर्नर’ राख्ने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसमा मात्र होइन, नेकपाभित्र पनि भारतीय दबाब अवश्य छ। अझ बढ्दै छ। अमूक शक्तिकेन्द्रको ‘रुचि’ मा भएको प्रधानमन्त्री फेर्ने खेल असफल भए लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। त्यसैले बाहिरको चर्चा थेग्न कांग्रेसलाई गाह्रो परे पनि कांग्रेसभन्दा बढी यो दबाब र प्रभाव नेकपाभित्र बढी छ। भलै, यो विषयपछि नेकपाभित्रका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बोल्न सक्ने अवस्थामा कोही पनि छैन।
राष्ट्रियताको विषय कसको मनमा के छ भनी कुनै ‘पोलिग्राफ जाँच’ गर्ने विषय होइन। सबैलाई राष्ट्रियताप्रति इमान्दार देख्नुमै देशको कल्याण हुन्छ। कोहीमाथि समाजमा शंका उब्जाउनु पनि देशको हितमा हुँदैन। सत्ता–प्रतिपक्ष सबै एकजुट भएको सन्देशले मात्र नेपाली भूमि फिर्ता लिन बल पुग्छ। तर, केन्द्रीय समिति बस्ने बहानामा यो कार्यसूचीलाई पछि धकेल्दा त्यसबाट कांग्रेसमा पर्न नसक्ने नकारात्मक असर अनुमान गर्न नसक्नु चाहिँ कांग्रेस नेतृत्वको अदूरदर्शीता हो। यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ।
पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘सर्वदलीय बैठकमा पनि सबै एकताबद्ध थिए। सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सीमाअतिक्रमणको विपक्षमा थिए। सबै एकजुट भएर संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा छन्। त्यो भावनाका साथ बैठकको कार्यसूचीमा नराखिएको हो। यो संविधान संशोधन अनिवार्य रुपमा तुरुन्तै ढिलो नगरी अगाडि बढ्छ। सर्वसम्मतिले पास हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।’
