संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले दुई सय ४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई बिदा गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा ग-यो। उक्त घोषणाले आसन मात्र होइन, देशको शासन नै बदलियो। फेरिएको व्यवस्थासँगै मुलुकमा विद्यमान गरिबी, पछौटेपन, विभेद अन्त्य हुने धेरैको बुझाइ र विश्वास थियो। तर शासन व्यवस्था र शासक फेरिएको १२ वर्ष पूरा हुँदा जनताकोे आशा र अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन। व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था भने फेरिएन, उस्तै छ।
व्यवस्था र शासक फेरिए पनि प्रवृति नबदलिँदा जनताले ७० वर्ष लामो संघर्षबाट मुलुकमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक अनुभूति गर्न नसकेको वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाइ छ। ‘व्यवस्था त फे¥यौं तर नयाँ व्यवस्था हाँक्ने पात्र, प्रवृत्ति र मानसिकता फेर्न सकिएन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘फेरिएका पात्रले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोकको विषय बनाए।’
मुलुकी राजनीतिमा भएको आमूल परिवर्तनपछि पनि राजतन्त्रात्मक मानसिकताले गर्दा जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेन। शासन व्यवस्थाका केही संरचना परिवर्तन भए। देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारीमा जनताका छोरोछोरी पुगे। राजदरबार हट्यो, राष्ट्रपति कार्यालय स्थापित भयो। तर मानसिकता परिवर्तन हुन सकेन। सत्तामा पुगेकाले राजाकै पालामा जस्तो लावालस्कर र विलासी जीवनलाई निरन्तरता दिँदा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। सिंहदबार फेर्न भनेर हिँडेका नेताहरु आफंै फेरिएको सुनाउँदै वाम विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राजतन्त्रात्मक मानसिकता, लावालस्कर अहिले पनि कायमै छ।’
