लोकेन्द्र ओली
जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न कानून बनेको ६ दशक पुग्न लाग्यो । विक्रम संवत् २०२० भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनले पहिलोपटक छुवाछुत अन्त्य गरेको थियो ।
जातीय भेदभाव गरेमा कसूर ठहर्याइ सजाय हुने व्यवस्था भयो । जातीय भेदभाव गर्न नपाइने र दलित समुदायका व्यक्तिको अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा नेपालको संविधानमा नै सुरक्षित गरिएको छ ।
संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्थाका साथै धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ । दलित समुदायको हकहितका लागि संवैधानिक अंगका रुपमा राष्ट्रिय दलित आयोग छ, जातीय तथा अन्य छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ पनि कार्यान्वयनमा छ तर पनि छुवाछुत र जातीय भेदभावकै कारण हत्यासम्मका घटना घट्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।
