१० जेठ ०६८ मा संसद्ले जातीय विभेदलाई सजाय गर्ने कानुन पास गरेको थियो, नौ वर्षपछि १० जेठमै पश्चिम रुकुममा दलित युवा र उनका साथीहरूलाई भेरीमा धकेलियो, कानुन बनेको नौ वर्षमा १७ नागरिकले दलित भएकै कारण ज्यान गुमाएका छन्, जसमा बलात्कृत छोरीहरू पनि छन्
१३ वर्षीया दलित बालिका, २५ वर्षीय युवाद्वारा बलात्कार ।
सजाय – बिहे ।
जसले बलात्कार गर्यो, उसैको श्रीमती हुनुपर्ने, त्यो पनि १३ वर्षीया अबोध बालिकाले ।
पाषण युगको यस्तो न्याय २१औँ शताब्दीमा । हाम्रै देशमा, हाम्रै समाजमा ।
दलित परिवारको पक्षमा बोलिदिने कोही भएन, त्यसैले समाजको न्याय मानेर बलात्कारी पुरुषको पछिपछि गएकी बालिका त्यही साँझ गाउँको रूखमा भेटिइन्, झुन्डिएको अवस्थामा । यो घटनाले बालिकाको बिहे गराइदिने स्थानीय जनप्रतिनिधिको न्याय मात्र होइन, हाम्रो समाजको चेतना नै रूखमा झुन्डिएको सन्देश दिएको छ ।
