आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमले सप्तरीमा प्रस्तावित गजेन्द्र नारायण सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नसमेटिएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता/कार्यकर्ता तथा नागरिक समाजका अगुवाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेकपाका नेता तथा पूर्वसिँचाइमन्त्री उमेशकुमार यादव, नेकपा सप्तरीका सचिव तथा प्रदेशसभा सदस्य गोविन्द न्यौपाने, नागरिक समाज सप्तरीका अध्यक्ष थानसिंह भन्साली, सञ्चार उद्यमी शिवनारायण साह, पूर्व सांसदहरु दानालाल चौधरी, असर्फी सदालगायतले आज सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र पठाउँदै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
प्रदेश नं २ को प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहको नामबाट सप्तरीमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने गरेका प्रतिबद्धताअनुरुप गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई रु ४० करोड बजेटसमेत विनियोजन भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सो मा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि रु ४० करोड विनियोजन हुनुको साथै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कार्यालय, पूर्वाधार तयारी विकास समितिको गठनसँगै पदाधिकारी चयन भइसकेको तथा प्रतिष्ठानका लागि चाहिने ६१ बिघा जग्गासमेत व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिष्ठानलाई समावेश नगरेको भन्दै निराशा बढेको पूर्वमन्त्री यादवले बताए।
यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई समावेश नगरेपछि जनतामा निराशा, आशङ्का उत्पन्न भएकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमाफर्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माणका लागि विनियोजन गरी निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिन मागसमेत गरेका छन्।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माणका लागि राजविराज नगरपालिकाले वडा नं १० स्थित बिरौलमा ६१ बिघा जग्गा दिने निर्णय गरेर प्रतिष्ठानको नाममा दर्ता गराउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाए पनि थन्क्याइएको पूर्वमन्त्री यादवले बताए।
यसअघि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रभाकर यादव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष अशोक मण्डल, नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति दिनेश यादव र समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष केदार यादवले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिष्ठानको बजेटलाई निरन्तरता दिन माग गरेका थिए।
.jpg)
