सर्वोेच्च अदालतले भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सूचीमा राख्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ।

 न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलाशले बिहीबार उक्त आदेश जारी गरेको हो।

नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनको तर्फबाट अध्यक्ष डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले भेटेरिनरी सेवालाई पनि आवश्यक सेवाको सूचीमा राख्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश माग गर्दै गत २८ वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। 

लकडाउनकै समयमा भएको सर्वोच्चको आदेशपछि अब पशु उपचार सेवा सञ्चालन हुने भएको छ।