जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंले नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरीमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्धको अपहरणसम्बन्धी मुद्दा अघि नबढ्नेगरी थन्क्याउने निर्णय गरेको छ। प्रहरीले दिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार उक्त मुद्दा तामेलिमा राख्ने यस्तो निर्णय गरेको हो।

तर, न्यायकर्मीहरुले यसलाई कानुनको उपहासका रूपमा लिएका छन्। प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले झाराटार्ने गरी अनुसन्धान गरेको र मुद्दालाई ढाकछोप गर्न खोजेको अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए। उनले सुरुदेखि नै यो मुद्दामा प्रहरी र अन्य न्यायिक निकायले वदनियत देखाएकाले तामेलिमा राख्ने निर्णय गरेको आरोप लगाए। ‘सुरुदेखि नै यो मुद्दा अघि बढाउन खोजिएको थिएन, यो कानुनी राज्यको गम्भीर उपहास हो,’ उनले भने। उनका अनुसार प्रहरीले अभियुक्तलाई नियन्त्रणमै नलिई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनु कानुनीको खिल्ली उडाउनु सरह हो। बिनाबयान र बिनाअनुसन्धान यस्तो गम्भीर विषयलाई तामेलीमा राख्नु राम्रो मानिँदैन। 

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा. यादवले दिएको अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी उजुरी करिब १५ दिनअघि सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। त्यसलगत्तै सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउन काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई निर्देशन दिएको थियो। प्रहरीले दुई साता लगाएर उक्त मुद्दामा अनुसन्धान गर्दा प्रमाण नभेटिएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यालयले यस्तो गरेको सहन्याधिवक्ता नुमराज खनालले जानकारी दिए। हाललाई यो मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने आधार नदेखिएको उनले दाबी गरे। ‘यसबारेमा खासै प्रमाण भेटिएको छैन, पछि कुनै त्यस्तो प्रमाण भेटिए अनुसन्धान अघि बढ्न सक्छ,’ उनले भने। 

पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले मुद्दा जस्तोसुकै भएपनिप्रहरी आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन नहुने बताए। उनले दुवै पक्षको बयानलाई आधार मान्दा यो विषय त्यति गम्भीर नभएको जानकारी दिए। ‘दुवै पक्षलाई समानान्तर तरीकाले दाँज्दा यो राजनीतिक मुद्दा बन्न गएको छ, यसमा प्रहरीलाई बीचमा राख्नु उचित होइन,’ उनले भने। 

बस्नेत, श्रेष्ठ र खनालले सांसद डा. शुरेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिन पठाएको भन्दै १० वैशाखमा महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याएका थिए। यादवले अपहरण शैलीमा आफूलाई काठमाडौं ल्याइएको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा वैशाख १४ गते मुद्दा दर्ता गर्न पुगेका थिए। पीडित सांसद यादव, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित जनता सामाजवादी पार्टीका नेताहरुको उजुरी परिसरले अस्वीकार गरेको थियो। प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि दोस्रो विकल्पमा पीडितहरु गत मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालय गएका थिए। सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गरेर प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।