भारतले हाम्रो सीमाक्षेत्र मिचेर सडक बनाइसक्यो तर सरकार बेखबर छ। उखान टुक्का, कविता र बाँसुरीमा भूलेर होला, सरकार थाकेको छ। पार्टी वैठकमा पनि त्यसै भनेछन् प्रधानमन्त्रीले। हुन त घेराबन्दी गर्न तम्सेका पार्टीका मित्र हो कि दुश्मनमण्डलीबाट छुटकारा पाउन त्यसो भनेको हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीले। तर जे होस्, जे जस्तो भए पनि प्रधानमन्त्रीले, ‘म थाकेँ, आराम गर्छु’ भनेको सूचना व्यापक भयो।
भर्खरै हो, प्रधानमन्त्रीले मृगौला फेरेको। राम्ररी आराम पनि गर्न नपाई कारोना महामारीसँग ओलीलाई जुध्नपर्यो। चिकित्सक टोलीले सुझाए जस्तो आराम गर्ने मौका जुर्न सम्म पाएन। हुन त कार्यकारिणी प्रमुखको बोझ बढी भए, पद छाडेर आराम गरे हुन्छ। तर एकथरीले, उनको नाम भजाएर खान तम्सिएका प्रवृत्तिले पद छाड्न सितिमिति के देलान्। चुनाव कै सन्दर्भ कोट्याउँ, उनको तत्कालीनल छवीले प्रभाव केही पार्यो होला तै पनि ओली एक्लैलाई जनताले बहुमत दिएका पक्कै होइनन्। हालको नेकपा (नेकपा) अर्थात तत्कालीन चुनावी गठबन्धनलाई भोट दिएका हुन्। समग्र सत्य यही हो। तर सोही गठबन्धनका रथीहरु कम्मर कसेर महारथी ओलीको राजनीतिक बध गर्न तम्सिएका छन्।
याे पनि
सहज रुपमा वार्ता छलफल गरेर, चित्त बुझाएको भए स्टेरोइड र औषधिका भरमा रहेका बिरामी प्रधानमन्त्रीले पद छाड्थे पनि होला। तर एक व्यक्ति एक पद भनेर कुना चेप्दै निमिट्यान्न पार्ने चाल देखेपछि ओलीलाई पनि पख तिमीलाई देखाइदिन्छु भन्ने परेकै होला। यसै सन्दर्भमा, संसद विघठन र मध्यावधि निर्वाचनसम्मको चर्चाले बजार ततायो। जे होस् नेकपाभित्रको हालको लडाई पद कै लागि हो। प्रधानमन्त्रीले छानी छानी त्यसै भाग बाँडेका होइनन् होलान्। पुराना साथीहरुको चाल ओलीले नबुझेका पनि होइनन् होला। त्यसैले मुल झगडा, संघर्ष भागबन्डा कै हो, यो यथार्थ बुझ्न विद्यावारीधि गरिरहन पर्दैन। भाग र पदको प्रसंगले संचारमाध्यमहरु यसै रंगीएको होइन।
आन्तरिक खिचातानी, सत्तासंघर्ष जस्तो भए पनि, एउटा कुरा भने प्रष्ट छ। जसले जे भने पनि नेकपा (नेकपा)लाई बहुमतको दम्भ देखिन्छ। पछिल्लो रस्साकस्सीले यही अवस्था उदांगो बनाएको छ। जनताले सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र अनुरूपको स्थायित्व र समृद्धिका लागि मत दिएका थिए। यद्यपि निर्वाचनको दुई वर्ष पूग्दा नपुग्दै, सत्तारुढ दलका नेताहरु जनादेशको मानमर्दन गर्न लागीपरेका छन्।
सर्वहाराको नारा दिने सरकार र पार्टी, निमुखा गरिवी जनताको पिडा अन्देखा गर्दैछन्। जनता बन्दाबन्दीमा घरमा थुनिएका छन्, सीमामा छेकिएका छन्, तथापि गरिव र मध्यमवर्गको भोटमा सत्तारोहण गर्ने अवसरवादीहरू तिनै भोटब्याङ्क जनताको मानमर्दन गर्दैछन्।
बिहान मासु, बेलुकी तरकारीको छाक भनेर नियममा बाँधिएका तथाकथित क्रान्तिनायकहरू कोरोना महामारीमा पिल्सिएका मजदुर, किसानको घाउ नेदेख्ने भएका छन्, पीडा नसुन्ने भएका छन्। त्यसैले जनताले आगामी चुनावमा देखाइदिन्छौं भने, जो स्वाभाविक पनि छ। आगामी जनमतले यही जनभावना प्रतिविम्बित गर्छ र गर्नु पनि पर्छ। सार्वभौमसत्ताका मालिक जनता हुन् भने ध्रुव सत्य बिर्सिनु हुँदैन।
हाल परिवर्तनको उल्टो नाटक मञ्चन भइरहेको छ। त्यसैले देश र जनता प्रसव वेदनामा छ। राष्ट्रवादको बाइपंखी घोडा चढेर सत्तारोहण गरिएको थियो। तर तथाकथित राष्ट्रवादी नेतृत्वले छिमेकी देशले नेपाली भूमीमा सडक बनाउदा पनि खबर राख्न सकेनछन् सबै नेताहरु सरकार बेखबर हुनु आश्चर्यजनक छ। नेपालको आफ्नै राज्य संयन्त्र छ, आफ्नै प्रशासनिक, गुप्तचर संयन्त्र छ। जानकारी त राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष अवश्य पुग्यो नै होला। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल आफैं हेलिकप्टरमा उडेर सीमाक्षेत्र अवलोकन गर्न ननिस्किएका होइनन् र। तर आज देश कै अभिभावक बन्न जनताको नासो जिम्मा लिएकाहरु मातृभूमिमाथि आघात पुग्दासम्म जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको भान हुन्छ। आजैबाट कुटनैतिक पहल सुरू गर। आफ्नो सिमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्। गुमेको भनेको भूमिसहितको नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर।
याे पनि
सत्तामा बसेका नेकपा (नेकपा) का शीर्ष नेताहरु प्रतिपक्षीभन्दा कडा आदर्श छाँट्दै छन्। जनताले भोट ओली एक्लैलाई दिएका होइनन्। जनादेशप्रति उत्तिकै उत्तरदायित्व पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायत सबैको छ। ६२/६३ देखि चर्को नारा र भाषण सुनेको करिब १४ वर्ष भयो। समानुपातिक समावेशी राज्य संयन्त्र, पहिचान सहितको अग्राधिकार, नयाँ नेपाल, समृद्धि, सबै नारा र बाचा कहाँ हराए।
त्यसकारण जनता आज जागेका छन्। जनता अब नझुक्किने भएका छन्, किनकी संयमको बाँध उत्कर्षमा पुगेको छ। महामारीको पीडा, स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव कालापानी लिपुलेकको वेदनाले देश र जनतालाई पिरोलेको छ। सत्तारुढ महाशयहरु त मस्त निन्द्राबाट ब्युँझन सकेका छैनन्। जनताको सेवक नभएर, शासन र शाषितको मनोवृत्तिमा रमाएका छन्। त्यसैले कुनै नाटकीय परिवर्तन र सुधार नभए, अब जनता जागी सके जनताले अवश्य पनि पक्कै पाठ सिकाउनेछन्। अवस्था पनि यस्तै नै छ।
आउदो बजेट विनियोजन गर्दा सांसद विकासकोष हटाउ।
संघीय संरचना पूरै खारेज गर।
शिक्षा स्वास्थ कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता देउ।
प्रत्येक नागरिकको पहुँचसम्म कोरोना परीक्षण होस्।
स्वास्थ सामाग्री ल्याउने कार्यमा खेलाँची नगर।
अहिलेलाई यति नै।
लेखक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता हुन्
