अदालतले जनसाधारणका मुद्दा हेर्न छाडेको दुई महिना भइसकेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको संत्राश सुरु भएसँगै सर्वोच्च अदालतलगायत सबै अदालतहरु केही विषयमा सीमित भएका छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरण, थुनछेकसँग सम्बन्धित मुद्दा, वकीलको आवश्यकता नपर्ने सर्वोच्च अदालतकै पुनरावलोकन र सरकारी वकीलले पुनरावेदन गरेका विषयमा मात्र न्यायालय सीमित भएको छ ।
कोरोनाको कहर कति लामो समय कायम रहने भन्ने निश्चित छैन । सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टले भनेको छ– लकडाउन खुलेको तीन दिनपछि अदालत खुल्छ, यसअवधिमा हदम्याद गुजे्रको अवस्था रहेछ भने त्यसको १० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ । त्यसबाहेक कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन । न्याय अत्यन्त साँघुरिएको छ ।
यस्तो विषम अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा परेको छ– कोरोनाको कहरबीच पनि न्यायलाई कसरी सकेसम्म सर्वसुलभ बनाउने भन्ने बारेमा । उक्त मुद्दामा बहस गर्ने तयारीमा छन्– अधिवक्ता रमेश बडाल । उनले कोरोना संक्रमण फैलिएपछिका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे यसबीचमा राम्रो अध्ययन गरेका छन् । उनी विगत २५ वर्षदेखि कानून व्यवसायीका रूपमा कार्यरत छन् ।
कानूनमा स्नातकोत्तर अधिवक्ता बडाल मुख्यतः श्रम कानूनका ज्ञाता हुन् । त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्यासमा पनि उनको दक्षता रहेको छ । ट्रेड युनियन महासंघ (जि–फन्ट) का केन्द्रीय सचिव र विदेश विभाग प्रमुख पनि हुन् । अधिवक्ता बडालसँग कोरोना महाव्याधिपछि संकटमा परेको न्यायालयले अहिले के काम गर्दैछ ? लकडाउन खुलेपछि पनि कस्ता अप्ठेरा पर्छन् न्याय सम्पादनमा ? आधुनिक सूचना प्रविधिलाई अपनाएर कसरी सुचारु गर्न सकिन्छ ? त्यसका लागि कानूनी व्यवस्था कसरी गर्ने ? यसका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के–के छन् जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर अधिवक्ता बडालसँग बिएल नेपाली सेवाका लागि माधव ढुङ्गेलले लिएको अन्तर्वार्ता :
करिब दुई महिनादेखि अदालतले जनताका मुद्दा हेर्न सकेको छैन । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट अदालत कसरी प्रभावित भएको छ ?
कोरोना महामारी सुरु भएपछि नेपालमा मात्र होइन, संसारभरिका विभिन्न देशले अदालतको परम्परागत तौरतरिकामा आमूल परिवर्तन गरेका छन् । हाम्रोमा पनि सबभन्दा पहिला सामाजिक दूरी सुरु गरिएको थियो । बेञ्चमा वकीलहरुको भीडभाड कम गर्नका लागि कुर्सी कम राख्नेदेखि बहस गर्दा वकील र न्यायाधीशबीचको दूरी थियो, त्यो दूरी अलिकति फरक पार्ने सिस्टम पनि सुरुवात गरिसकिएको थियो ।
त्यसभन्दा पछाडि, नेपालमा दोस्रो कोरोना संक्रमित देखिनुभन्दा केही दिनअघि हाम्रो अदालतले अदालत आउने व्यवस्थामा रोक लगायो । देशभरिका मान्छे तारेखमा आउनुपर्ने हुन्छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ । संक्रमणलाई बढाउँछ भनेर अब सुनुवाई गर्नु हुँदैन, यसले कोरोना संक्रमण बढाउँछ भनेर रोकिएको हो ।
सबै न्यायाधीश रहेको बैठकले (‘फूल कोर्ट’ ) ले निर्णय गर्यो– तारेख तोकिएका व्यक्तिहरु तारेखमा अहिले अदालत आउनुपर्दैन । अदालतले अर्को सूचना जारी नगरेसम्मको लागि उहाँहरु तारेखमा आउनुपर्दैन । उहाँहरुको हदम्याद गुज्रिँदैन ।
कोरोना महामारीपछि के–के विषयका मुद्दा चाहिँ हेरिरहेको छ अदालतले ?
सुरुमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्ने, अरु कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने भन्ने हिसाबबाट गयो । बन्दी प्रत्यक्षीकरण किन खुला गर्नुपर्यो भन्दा कसैलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखियो भने त्यसलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाट छुटाउनुपर्छ भन्ने आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण खुला गर्यौँ ।
केही दिनपछाडि एउटा समस्या उत्पन्न भयो– अदालतमा मुद्दा दायर हुन ठिक्क परेका थुनुवाहरु जो २५ दिनभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्था छ, त्यसको विपरीत ३५ दिन, ४० दिनसम्म थुनामा पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । कोही व्यक्तिहरु अदालतको थुनछेकको आदेशबाट छाड्ने अवस्था हुनसक्थ्यो, तिनीहरु पनि थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था भयो ।
त्यसपछि अदालतले दोस्रो निर्णय गर्यो– थुनछेकको विषय जति खुला गर्ने । त्यसो गर्दा अकस्मात अदालतमा भीडभाड बढ्न सक्ने अवस्था भयो । त्यसका लागि अदालतले अर्को एउटा व्यवस्था पनि गर्यो– अब अदालतमा ल्याउँदा सामाजिक दूरी कायम हुने हिसाबबाट ल्याउनू । भीडभाड चाहिँ कम गर्नुपर्यो भन्ने हिसाबबाट त्यसमा व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भयो । जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र अन्य अदालतहरुमा पनि त्यही प्रक्रियालाई अवलम्बन गरियो ।
सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ त्यसभन्दा पछाडि केही अरु मुद्दाहरु पनि खुला गर्ने प्रयास भए । जस्तै, पुनरावलोकन– जसमा वकीलको आवश्यकता पर्दैन । त्यसमा न्यायाधीशहरु मात्र बसेर पहिला अदालतबाट फैसला भइसकेका मुद्दाहरु चित्त बुझेन भनेर पक्षको पुनरावलोकनको निवेदन प¥यो भने तीन जना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशहरु रहेर फैसला गर्ने व्यवस्था छ– पुनरावलोकनको निस्सा दिने कि नदिने भनेर । ती विषयहरु अदालतले हेर्दै गयो । त्यस्ता मुद्दा लगभग सकियो भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ ।
अर्को पनि अदालतले खुला गर्यो– सरकारी वकीलको तर्फबाट पुनरावेदन दर्ता भएको तर विपक्षीलाई झिकाई नसकेका मुद्दाहरु अदालतले सुनुवाई गरिराखेको छ– बन्दीप्रत्यक्षीकरणका अतिरिक्त । यसमा थुनवाका र थुनुवा नभएका विषय पनि समावेश छन् । यो अहिलेको अस्थायी व्यवस्थापन हो ।
यो प्रक्रिया कहिलेसम्म तन्किने हो त ? दुई महिना त अदालत बन्द भइसक्यो । यही बीचमा कोरोनासँग जोडिएका कतिपय राष्ट्रिय महत्वका विषय अदालतमा दर्ता भएका छन् । अदालतबाट आदेश पनि भएको छ ।
यसभन्दा बाहेक कुनै पनि सर्वसाधारणका मुद्दा चाहिँ दर्ता भइराखेको छैन । दर्ता नभएको मात्र होइन, भइराखेका मुद्दा पनि सुनुवाई भइराखेको छैन । यो कति समयसम्म तन्कने ? यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा विषय अहिले टड्कारो रुपमा आइराखेको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा हामीले अरु देशका अभ्यासलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्याय महसुस गरेका मान्छे न्यायको खोजीमा अदालत आउने हुन् । तल्लो अदालतको फैसला चित्त नबुझेर सर्वोच्च अदालत आउँछन् । सबैलाई जतिसक्यो चाँडो न्याय चाहिएको छ । अदातल खुलेपछि अहिले रोकिएका मान्छेको भीड अदालतले थेग्न सक्ला ? यसलाई न्याय क्षेत्रले अहिले कल्पना गरेको छ ? त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
यो वास्तवमै एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न हो । हाम्रो अदालतले पहिला निर्णय गर्दा भनेको थियो– कसैको हदम्याद तारेख गुज्रेको अवस्था रहेछ भने यो विपद्को समय हो । लकडाउन खुलेको तीन दिनपछाडि अदालत खुल्छ । र, त्यसको १० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने अहिलेको अदालतको ‘स्ट्यान्डर्ड नोटिफिकेशन’ हो ।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले २० हजार मुद्दा छन् । २० हजार मुद्दामा एकछिनका लागि मान्नुस्, तारेखमा बस्ने मान्छे दुवै पक्षका गरी एक–एक जना हुन्छ भन्ने अनुमान गर्ने हो भने पनि ४० हजार मान्छे हुन्छन् ।
एउटै मुद्दामा कतिपयमा २५–३० जना पनि हुन्छन्, कुनैमा २–३ जना मात्रै होलान् । औषतमा २–३ जना मान्दा पनि ६०–७० हजार मान्छे त्यो बीचमा अदालत आउनुपर्यो भने त्यसले निम्त्याउनसक्ने भीडभाड र त्यसबाट संक्रमण फैलनसक्ने जोखिम अहिले कल्पना गरिएको छैन । यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
दोस्रो, तारेखको मात्र कुरा गरेको मैले । मुद्दा दर्ता गर्नुपर्यो । १० दिनभित्र हदम्याद राखेर आउनुप¥यो । म्याद थामेर उपस्थित हुुनुपर्यो । बयानको लागि आउनुपर्यो भनेदेखि एकै दिन एउटै इजलाशमा सयौँ मान्छे म्याद थाम्न आइदिए, एउटै फाँटमा त्यति मान्छे आइदिए भने ? सबै मुद्दाको मिसिल हेरेर त्यसपछि दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था भइदियो भने त्यसले पनि संक्रमण बढाउने अवस्था टड्कारो देखिन्छ । अदालतले नै नधान्ने स्थिति हुन्छ । त्यसले गर्दा अहिलेसम्म ‘फुलकोर्ट’ को जुन निर्णयका आधारमा हामी चलिराखेका छौँ, त्यसमा पुनर्विचार (रिभ्यु) हुनुपर्ने अवस्था छ ।
रिभ्यु कसरी गर्ने ? बाटाहरु के हुनसक्छन् ?
हामी भनिरहेका छौँ– यसका लागि छुट्टै कानून चाहिन्छ । त्यसका लागि सरकारले नै संसद्मा विधेयक पेश गरेर कानून पास गर्ने र त्यसका आधारमा अदालत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, अष्ट्रेलियाका केही राज्यहरुले कोभीड–१९ का लागि कार्यविधिसँग सम्बन्धित ऐन नै पास गरेका छन् । भिक्टोरिया स्टेटको मैले हरिराखेको थिएँ– अप्रिल २३ मा दर्ता भो, २४ मा पेश भो, २५ मा त्यसमा लालमोहोर नै लाग्यो ।
कि संसद्बाट त्यस्तो खालको छुट्टै कानून बनाउनुप¥यो कि त हाम्रो सर्वोच्च अदालत आफैँले अदालतमा पर्नसक्ने यो समस्यालाई लिएर के व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर ‘फुल कोर्ट’ बाट होइन, पूर्ण इजलाशबाट नै सुनुवाई गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसबारे अहिले सर्वोच्चमा एउटा मुद्दा विचाराधीन छ । अदालत आफैँले यो कुराको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । कानून व्यवसायीले पनि यसबारे सुनुवाई हुनुपर्छ र अदालतले एउटा उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्छ भनेर मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । संभवतः यही हप्ताभित्र फैसला आउला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । यस हिसाबले केही कुरालाई विचार गर्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
हामीले के–के कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेछ त ?
सबभन्दा पहिला तारेखको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेछ । तारेखमा अहिलेसम्म अदालतमै उपस्थित हुनुपर्ने एउटा अवस्था छ । दोस्रो, सम्बन्धित जिल्लामा नै जान सकिन्छ भन्ने अभ्यास छ ।
यो त हाम्रो परम्परागत कुरा भो । अहिले असामान्य अवस्था भयो । कहिले खुल्छ भन्ने पनि एकीन गर्न सक्दैनौँ ।
किन गर्न सक्दैनाँै भने– एकछिनका लागि लकडाउन खुल्यो भनेर मान्ने हो भने दार्चुलाबाट काठमाडौं आउनुपर्ने मान्छे लकडाउन खुल्दा पनि ‘रेड जोन’, ‘लाइट रेड’ जोन हुँदै ग्रीन जोनमा आउन त धेरैवटा क्षेत्र पार गर्नुपर्छ । समय लाग्छ । कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मान्छेको आवागमन ‘क्लियर’ नहुञ्जेलसम्मका लागि त समस्या देखियो देखियो ।
कोरोना महामारीपछिको लकडाउनमा अदालत सञ्चालन गरिएका विदेशका अभ्यास चाहिँ कस्ता छन् ?
तारेख लिने सन्दर्भमा अरु देशमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले नै एप्लिकेशन (एप) को विकास गरेको छ । त्यो एपमा गएर तारेख लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दोस्रो, टेलिफोनबाट पनि तारिख लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । तारेख मान्छेले घरमै बसेर लिन सक्छ । अदालतमा आउनु नपर्ने व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यो व्यवस्था अहिलेको कानूनमा छैन । अदालतको आदेशबाट मात्र त्यो गर्न सकिन्छ ।
अर्को, हदम्यादको सन्दर्भमा । विपद् खुलेको १० दिनभित्र आउन सकिन्छ भन्ने कानूनमा टेकेर सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ ले व्यवस्था ग¥यो । तर, म्यादको सन्दर्भमा पनि मान्छे चाहिँ १० दिनभित्र उपस्थित भयो भने त भीडभाड भयंकर हुन्छ । त्यसैबाट संक्रमणको जोखिम हुन्छ ।
त्यसो हुनाले अहिले कानूनमा नभएको एउटा व्यवस्था राख्नु पर्ला कि ! त्यो के भने– अनलाइन सबमिशनको व्यवस्था । म्यादको सन्दर्भमा अनलाइन ‘सबमिशन’ गर्ने या मेरो म्याद फलानो मितिमा पुग्थ्यो, त्यसको ‘एक्स्टेन्सन’ गरिपाऊँ भनेर अनलाइनबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
अदालतमै उपस्थित गराएर बयान लिनुपर्ने मुद्दाको सन्दर्भमा नि .... ?
कतिपय प्रतिवादी अदालतमै उपस्थित गराएर बयान लिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो कानूनी व्यवस्था के छ भने जुन दिन बयान लिन जान्छ, त्यही दिन बयान दिनुपर्यो । त्यही दिन न्यायाधीशले थुन्ने कि छाड्ने भन्ने बहस सुनेर फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि त्यो दिन फैसला हुन सकेन, बयान सकिएन भने त्यो मान्छेलाई थुनामा पठाउने व्यवस्था हो– अहिलेसम्मको ।
अब यदि कोही मान्छे हाजिर हुन आउँछ भने उसलाई तारेखमात्र दिने व्यवस्था हुनसक्छ । अब दुई–तीन महिनापछि फलानो मितिमा आऊ भनेर अदालतले खुला गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ ।
म्याद लम्ब्याउने अर्को माध्यम हुनसक्छ । कतिपय मुद्दामा हदम्याद थाम्ने व्यवस्था छैन । हदम्याद नै एक्सटेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ । अड्डा खुलेको भोलिपल्टै आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्था छ । भनेपछि त्यो दिन त जानसक्ने अवस्था हुँदैन ।
त्यसले गर्दा दुई–तीन वटा विधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कि त यही बीचमै अनलाइनबाट ‘सबमिट’ गर्ने । त्यो खुला छोड्न सकिन्छ– जो–जो आउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरुले अनलाइनबाट निवेदन दिन सक्नुहुन्छ । जो आउन सक्नुहुन्न, मिति लिएर म फलानो मितिमा आउनसक्छु, त्यो दिन म ‘डकुमेन्ट’ लिएर आउँछु भन्ने पनि गर्न सकिन्छ ।
कतिपय देशले चाहिँ कस्तो व्यवस्था गरेका रहेछन् भने अनलाइनबाट ‘सबमिट’ गर्ने, इमेलबाट सबमिट गर्ने, अदालतले इमेलबाट प्राप्त भयो भन्ने कुराको जानकारी लिने, अनि तारेख त्यसैमा आउँछ । यो मितिमा आउनू भन्ने आउँछ । त्यतिखेर आउँदा सक्कल कागजात पेश गर्ने विधि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । कोरोनासँग जोडेर हाम्रो नयाँ ‘जुरिसप्रुडेन्स’ चाहिँ चाहिने अवस्था ढिला भइसकेको छ ।
भनेपछि त हामीले कोरोनाबाट सिकेर अदालतलाई प्रविधिमैत्री ढंगले अद्यावधिक गर्ने अवसर पनि हुनसक्ने रहेछ त अहिलेको विपद् ?
क्यानाडाको सर्वोच्च अदालतले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने इमेलबाट मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ । इमेलबाट प्रतिवाद गर्न सकिन्छ । क्यानाडाको सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा हेर्ने हो भने मार्च, अप्रिल र मेका सम्पूर्ण सुनुवाई सबै रोकिएका छन् । जुन महिनामा फलानो मुद्दा फलानो दिनमा हुन्छ भनेर महत्वपूर्ण मुद्दालाई चाहिँ जुन महिनामा राखियो । र, फलानो–फलानो मुद्दाको यो दिन सुनुवाई हुन्छ, त्यो भिडियो ‘कन्फ्रेन्सिङ’ मार्फत् र टेलिफोनको माध्यमबाट हुन्छ भनियो । अरु मुद्दाहरु पछाडि पनि सारिएको छ । अब चार–पाँच महिना संभव छैन भनिसकेपछि कयौँ मुद्दालाई अक्टुबर र त्योभन्दा पछाडि सारिएको अवस्था पनि देखिन्छ ।
सिङ्गापुरमा के देखिन्छ भने आधारभूत (इसेन्सियल) र अत्यावश्यक (अर्जेन्ट) मुद्दाहरु चाहिँ जानसक्छ तर त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरुले अप्रिल ७ भन्दा पछाडि भिडियो कन्फ्रेन्सिङ र टेलिफोन कन्फ्रेन्स गर्ने भनिएको छ । महत्वपूर्ण मुद्दाहरुको सन्दर्भमा वकीलहरु अदालतमा आउनुपर्दैन भन्ने तरिकाबाट व्यवस्थापन गरिएको छ ।
त्यही प्रक्रिया भारतमा पनि सुरु भएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि भिडियो ‘कन्फ्रेन्सिङ’ लाई अभ्यासमा ल्याइसकेको छ ।
मलेसियामा ई–फाइलिङ अपनाइएको छ । इमेलबाट फाइलिङको व्यवस्थालाई अपनाइएको छ । उहाँहरुले के भन्नुभएको छ भने सामाजिक दूरी कायम गरेर पनि पहिला अनुमति लिएर अदालत आउन सकिन्छ । अदालतलाई लाग्यो– यो ई–फाइलिङले पुगेन, अरु काजजात पनि आवश्यक प¥यो भने अनुमति लिएर आउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अष्ट्रेलियामा हेर्दा– विद्युतीय निवेदन स्वीकार गरिएको छ । भिडियो कन्फ्रेन्स गर्ने कुरो पनि गरेको छ । यदि भिडियो छैन भने टेलिफोनबाट पनि ‘आर्गुमेन्ट’ गर्न सकिन्छ । अदालतले भनेको बाहेक आफैँ उपस्थित हुनु पर्दैन भनेको छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा पनि अब कति समय तन्किन्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकेको अवस्थामा सबैका सबै मुद्दाको सुनुवाई हुन्छ भन्ने होइन । जति संभव छ, भिडियो कन्फ्रेन्सको माध्यमबाट वा टेलिफोनजस्ता अडियो कन्फ्रेन्सको माध्यमबाट थोरैभन्दा थोरै कानून व्यवसायी उपस्थित भएर गर्ने व्यवस्थापन अब गर्दै जानुपर्ने देखिइसकेको छ ।
शिक्षकले जुम एपबाट विद्यार्थी पढाएजस्तै न्यायाधीश बेञ्चमा बसेर कानून व्यवसायी आफ्नै कार्यालयमा रहेर बहस गरी मुद्दा अघि बढाउन केले बाधा पुर्यायो ?
हाम्रोमा पनि गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि हामीले के ख्याल गर्नुपर्यो भने यहाँ कानून व्यवसायीको मात्र प्रश्न हुँदैन, कानून व्यवसायी भनेको पक्षको प्रतिनिधि हो । पक्षले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ– कानून व्यवसायीलाई । यो कुरा सँगसँगै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा मैले जुन तरिका भने, त्यसबाट अरु देशमा पनि सबै मुद्दा यसरी हेरिएका छैनन् । त्यसमा चाहिँ ‘प्रि–कन्सियन्ट’ लिइएको छ, दुवै पक्षको कानून व्यवसायीको सन्दर्भमा ।
हाम्रोमा एउटा कमजोरी छ । ‘लिड लयर’ को कन्सेप्ट छैन । एक–दुई जना मात्र कानून व्यवसायी नराखी दशौँ जना कानून व्यवसायी राख्ने ‘ट्रेन्ड’ छ । त्यसले गर्दा अदालतमा भीडभाड हुन्छ । त्यसलाई कम गर्ने हो भने हामीले जुन मुद्दामा दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरु यसमा सहमत हुनुहुन्छ, उहाँहरुको भिडियो कन्फ्रेन्सिङ अनिवार्य सुरुवात गर्ने तरिका अपनाउन सकिन्छ । जसलाई अत्यावश्यक छ, कतिपयका त एकतर्फी मात्र आदेश पनि आवश्यक पर्न सक्छ नि त ? त्यस्ता विषय त अदालतमा प्रवेश गर्नसक्छन् ।
जे भए पनि अहिलेजस्तो रोकेर बस्ने होइन, प्रविधिको प्रयोग गरेर केही न केही उपाय निकालेर अघि जानुपर्यो ?
उपाय निकालेर अघि जानुप¥यो । प्रविधिको प्रयोग भरपुर मात्रामा अरु देशका अदालतले गरेका छन् । अब हामीले पनि त्यसमा अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ किनभने त्यो अभ्यास अहिले कोरोनाको संकटमा हामीले सुरु गर्छौँ । उदाहरणका लागि, अहिले कानून व्यवसायी बाहिर छ भने मुद्दा स्थगित गर्ने गरेको छ । यदि प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने भोलि कानून व्यवसायी जुनसुकै देशमा हुँदा पनि बहस गर्न सकिन्छ । त्यो टे«न्ड पनि विकास हुनसक्छ । त्यसले न्यायलाई छिटोछरितो गर्न भविष्यमा व्यवस्थित गर्दै लैजान पनि सकिन्छ ।
