कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका कारण यतिखेर विश्व आक्रान्त छ। विश्वभरबाट झण्डै २ लाख ८५ हजार बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने यो रोगबाट संक्रमित हुनेहरुको संख्या ४२ लाख नाघिसकेको छ। कोरोनाबाट सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण अहिले विश्व नै त्राहिमामको अवस्थामा छ।
मानव–सभ्यतामै चुनौती दिने परमाणु बम, मिसाइल, शस्त्रअस्त्र बनाउने मानवलाई यतिवेला अत्यन्त सानो आकारको विषाणु कोरोना भाइरसले गम्भीर चुनौती पैदा गरिदिएको छ। एक से एक वैज्ञानिक आविष्कार गर्ने मुलुक यतिवेला कोरोना भाइरससँग संघर्षरत छन्। भाइरसलाई ठेगान लगाउने अविस्कार भइसकेको छैन। मानव अस्तित्व नै संकटमा परेको छ। मै हुँ भन्ने देशहरु समेत कोरोनाको अगाडि नतमस्तक भएका छन्। यसको संक्रमणबाट विश्वका लगभग कुनै मुलुक जोगिन सकेका छैनन्। यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो संकट निम्त्याउने हो? त्यो अहिल्यै नै अनुमान सकिने अवस्था छैन। कुन विकसित, कुन अविकसित, कुन ठूलो, कुन सानो, कुन धनी, कुन गरिब, कुन शक्तिशाली, कुन शक्तिहीन, सबैलाई कुनै न कुनै किसिमले प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा यसले असर पारेको देखिन्छ।
मानवजातिलाई यो एउटा चुनौतीको घडी पनि हो। यसबाट कसरी पार पाउने भनेर विकसित, विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकहरूले आ–आफ्नो हिसाबले, प्रविधि, परिवेश र परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दै रणनीतिहरू तयार गरी प्रयोग गरिरहेका छन्। मानव विरुद्धको महामारी यो पहिलो त होइन, तर आजको यस समृद्ध दुनियाँ, उन्नत चेतना र विज्ञानको चामत्कारिक विकासको युगमा कोरोनाको प्रभाव क्षेत्र, यसले पुर्याएको मानवीय क्षति र समग्र विश्वले भोगिरहेको अनपेक्षित पीडाले यस्तोदुर्दशा मानव इतिहासमा कहिल्यै आएको थिएन भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।
सोच, रूप र व्यवस्थै बदल्ने कालो बादलको चपेटामा यतिबेला मानव जगत् नै परेको छ। प्रत्येक मनुष्य आज अकल्पनीय बज्रपातको सिकार भइरहेको छ। एकपछि अर्को गर्दै विश्वमा अनौठा र दूरगामी प्रभावपार्ने घटना भइरहेका छन्। विपत्ति आउँछन्, त्यसको डटेर सामाना गर्नुको विकल्प हुँदैन।
कतिपय विपत्ति अनुमान गरिएकै हुन्छन् त कतिपय आकस्मिक, अहिलेको संकट आकस्मिक हो, यसको व्यवस्थापन स्वभावतः जटिल हुन्छ। कोरोनाले आक्रान्त पार्दै गरेको अवस्थामा सरकारले तगारोमा आइपुगेको विपत्तिबाट बच्ने पर्याप्त तयारी नगर्दा नेपाल र नेपालीले असह्य क्षति बेहोर्नुपरेमा त्यो अक्षम्य हुनेछ। प्रधानमन्त्री, सिनियर नेताहरू यस्तो संवेदनशील वेलामा राजनीतिक विवादमा उत्रिनुभएको सन्दर्भले यस्ता कुराको पुष्टि गर्छ। कुर्सी र सत्ताको तानातानमा पर्नुभएको छ। पार्टी बैठक कोरोनाबाट सिर्जित समस्यामा केन्द्रित हुँदैन। बैठकमा मुलुकको अवस्था, जनताको दुःखबारेमा कुरा हुँदैन।
चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना नियन्त्रणका लागि भोग्नुपरेका समस्याबारे छलफल हुँदैन। छलफल बैठकमा हुन्छ तर कसको कुर्सी कहाँनेर राख्ने भनेर। कसको रोलक्रम के हुने, असमयमा कसलाई कहाँ चुनाव लडाउनेजस्ता विडम्बनापूर्ण छलफल हुन्छन्। मुलुकको अवस्था एकातिर तर, संसद्मै नभएका नेतालाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर नेकपा छलफल गर्छ। महामारीले हामी कहाँ पुग्छौँ, आँकलन गर्न सकिने अवस्था छैन। तर, सत्तारुढ पार्टीलाई यी सबै समस्याप्रति होइन आन्तरिक राजनीतिको चासो र चिन्ता बढी देखिन्छ। संवेदनशील भएर जनता र राष्ट्रको सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पद सुरक्षित गर्ने बाटोमा प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको छ ।
लकडाउन कता, जनताका दुःखकष्ट कता, विश्वव्याधिको चुनौती कता, त्यस उप्रान्तको खेल— अन्तिमसम्म कुर्सी जोगाउने पहलमानी। नैतिक, राजनीतिक कुनै तर्क बाँकी छैन । यतिबेला श्रमजीवी,गरिब र निमुखा जनतालाई रोगले भन्दा भोकले मर्ने डरले सताइरहेको छ। भनिएको छ– सामाजिक दूरी कायम राखौं। लकडाउन वा बन्दाबन्दीले हुँदाखाने वर्गको निद्रा भगाएको छ। सेवा, श्रम, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, रोजगारदाता आदि क्षेत्र प्रायः ठप्प छन्। दिनभरि मजदुरी गरी साँझ–बिहान छाक टार्ने जनताको गाँस खोसिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार भने भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने अवसरको खोजीमा देखिएको छ। ओम्नीजस्ता केही कम्पनीको लगानी जोगाउन सरकार खुलै लागेको छ, माननियहरु अपहरण काण्डमा लागेका छन, भयावह चक्रव्यूहमा फस्न लागेको समाज जोगाउन उसको चासो देखिँदैन।
प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयभित्रका व्यक्ति, मन्त्री आदि प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारमा मुछिँदासमेत कारवाही गनुको साटो प्रधानमन्त्रीले उल्टै बचाउ गर्नुले उनी आफैं भ्रष्टाचारका मुख्य नाइकेभएको रहस्य खुल्छ। रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली कामदार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण समस्यामा परेका खबरहरू आइरहेका छन्। कतिपय कामबाट निकालिएका छन्, कतिपयले तलब पाएका छैनन्। केहीले त खानेकुरा र खर्चको अभावमा भोकभोकै बस्नुपरेको छ। रोजगारीमा रहेका हजारै श्रमिक रोजगारी गुमाएर अलपत्र परिसकेका छन्।
बिचल्लीमा परेकाहरूले सरकारबाट सहयोग र उद्धारको पहल आशा गरे पनि त्यसको कुनै संकेत देखिएको छैन। समस्यामा रहेका श्रमिकहरूले विभिन्न माध्यमबाट आफ्नो पीडा सुनाइरहे पनि सरकारले उनीहरूलाई उद्धार गर्न त परको कुरा, सम्बोधन गरेर ढाडस दिन समेत बिर्सिरह्यो। नेपाल भन्दा गरिब देशले पनि विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता बोलाएका छन्। धनी देशले त जहाज नै चार्टर गरेर विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्कारहेका छन्।
नेपालबाटै अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकाले आफ्ना नागरिक लगिसके। उनीहरूले विश्वका अन्य देशबाट यसैगरी आफ्ना नागरिक फिर्ता लगेका छन्। भुटान र माल्दिभ्सले समेत आफ्ना नागरिकलाई हाम्रो देशबाट लगेको तपाईंले देख्नुभएकै होला। कि तपाईंका सल्लाहकारले यस्ता सूचना लुकाएका छन्? प्रधानमन्त्री ज्यू, अरू देशले यस्तो गरिरहँदा तपाईं लगायत हाम्रा नेता भने जो कोही पनि देश छिर्न र निस्किन बन्देज हो भन्दै किरियापुत्रीलाई समेत विदेशीभूमिमै अलपत्र पर्न बाध्य पारिरहेका छन्।
अन्तिम सास लिइरहेका आफ्ना मातापिताको अनुहार हेर्नबाट समेत रोकिरहनुभएको छ, मानवता भन्ने चिज कता हरायो प्रधानमन्त्री ज्यू? याद आउँदैन तपाईंलाई, चुनावताका आफूले गरेका वाचा? भन्नुभएको थियो नि– विदेशिएका युवालाई देशमै फर्काउँछु,विदेशिन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छु। अहिले कोरोना महामारीका कारण लाखौं युवा विभिन्न मुलुकमा रोजगारी गुमाउँदै हामीलाई स्वदेश फर्किन देऊ भनिरहेका छन्, तर तिनको हारगुहार सुन्न चाहनुहुन्न।
भारतको सीमानामा बिचल्ली परेका जनताको दुःखले तपाईंलाई छुन्न। ती युवा देश फर्किनु भनेकै कोरोना ल्याउनु हो? ती युवा अब देशलाई कामै नलाग्ने भइसकेका हुन? हातमुख जोड्न दुःखकष्ट गरी मजदुरी गर्न हिँडेका नेपाली भने आफ्नै देशको सीमामा पुगेर अलपत्र बन्नुलाई भावनामा बग्नुहुँदैन, मर्न देऊ भन्न मिल्छ? बाध्यताले भारत र खाडीलगायत देशमा गएका र परिवार नेपालमै रहेका नेपालीलाई कसरी देश नछिर्नु, नफर्किनु भन्न सक्नुभएको। भनिन्छ नि– ‘चरा पनि दिनभर जहाँ डुले पनिबास बस्न बेलुकी गुँडमै फर्किन्छ।’ आपत का बेलाआफ्नो घर (स्वदेश) फर्किन पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। यस्तै असहज परिस्थिति र संकटकै बेलामा राज्यको उपस्थिति देखिनुपर्छ। अन्यत्रको दृष्टान्त हेररै पनि सरकारले ‘हाम्रो स्रोत, साधन र सामथ्र्यले भ्याउँदैन’ भनेर सधैंसधैं पन्छिरहन मिल्दैन, अभिभावकीय जिम्मेवारीका दृष्टिले सुहाउँदैन पनि।
सरकारले आप्रवासी श्रमिकलाई वर्तमान संकटबाट संरक्षण प्रदान गर्न कुनै पनि विशेष कार्यक्रम ल्याएको छैन। केवल ‘गन्तव्य मुलुकस्थित दूतावासले सहयोग गर्नेछ’ भन्ने गरिएको छ । सामान्य अवस्थामा त समस्यामा परेका श्रमिकलाई सहयोग गर्न प्रभावकारी नदेखिएका हाम्रा दूतावासले यस संकटको अवस्थामा विशेष सहयोग प्रदान गर्न सक्ने देखिँदैन । दूतावासमा सम्पर्क गर्दा कुनै टेलिफोन नम्बर दिएर त्यहाँ सम्पर्क गर्न सुझाउने कामभन्दा अरू ठोस सहयोग नपाइएकोछ।
परराष्ट्रमन्त्रीले समेत ‘फोन नउठ्नाको कारण आफूले बुझ्नेछु’ भनी सार्वजनिक रूपमै भनेका छन्। रोजगारी गुमेका, आवासबाट निकालिएका, पाउनुपर्ने तलब गुमाउन पुगेका र संक्रमित श्रमिकका हकमा तत्काल हस्तक्षेपकारी एवं प्रभावकारी सहयोग गर्न नेपाल सरकारका कामकारबाही पटक्कै प्रभावकारी देखिएका छैनन्। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार विपद् वा महामारीको अवस्थामा नेपाल सरकारले विदेशमा कार्यरत श्रमिकलाई तत्काल स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले वैशाख ४ गते सरकारका नाममा गरेको आदेशमा पनि अत्यन्त जोखिममा रहेका श्रमिकलाई फिर्ता ल्याउन/उद्धार गर्न तत्काल व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। हो, हाल विदेशमा रहेका वा घर फर्किन चाहने सबै श्रमिकलाई सरकारले एकैपटक स्वदेश फिर्ता ल्याउ सक्दैन, तर अलपत्र परेका वा विशेष संकटमा फसेकाजतिलाई मात्रै भने पनि उद्धार गर्नैपर्छ। तर सरकारले दिनानुदिन आफू अलपत्र परेको भनी रोईकराई गरेर मिडिया वा अन्य माध्यमबाट अनुरोध गर्नेहरूलाई समेत उद्धार वा अन्य सहयोग गर्ने पहल गरेको देखिँदैन।
स्वदेशमा कुनै उपाय नदेखेर वैदेशिक रोजगारीमा गएका देशका नागरिक, त्यसमा पनि देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने आप्रवासी श्रमिकले हालसामना गर्नुपरिरहेको चुनौतीलाई सरकारले बेवास्ता गर्न किमार्थ मिल्दैन । अझै पनि विलम्ब भइसकेको छैन भनेर मान्ने हो भने नेपाल सरकारले कुन–कुन ठाउँमा श्रमिक, के–कस्ता समस्यामा फसेका छन् भनेर अविलम्ब अध्ययन थाल्नुपर्छ र कस्ता–कस्ता समस्यामा सरकारले के–के सहयोग गर्छ भन्ने स्पष्ट कार्यक्रम ल्याई त्यस बारे आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारलाई स्पष्ट हुने गरी जानकारी गराउनुपर्छ।
स्वदेश फर्किन चाहने वा फर्केका श्रमिकलाई निषेध वा गिरफ्तार गर्ने र ‘अपराधीतुल्य’ व्यवहार गर्ने काम तत्काल बन्द गरी सीमासम्म आइपुगेकाहरूलाई सहज प्रवेश, स्वास्थ्य परीक्षण तथा क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। हामीलाई अहिले केरुङ रेल, पानीजहाज र सेटलाइट चाहिएको छैन। विदेशी भूमिमा रहेर स्वदेश फर्किन चाहनेलाई आउन दिनुहोस्, सुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइदिनुहोस्।
अन्त्यमा भारतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भारतमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूलाई खान बस्नको प्रबन्ध मिलाउन नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रत्यक्ष निर्देशन गरेको कुरा जानकारीमा आएको छ, भारतस्थित दूतावासले भारतका सबै राज्यमा पीडित अवस्थामा रहेका नेपालीहरूलाई सहयोग पुर्याईरहेको रिपोर्ट दिएको छ, आम संचार माध्यममासमेत नेपालीहरूलाई उद्दार गरि रहेको बताईरहेको छ, व्यवहारमा त्यस्तो देखिन्न, दूतावासको भनिएको हेल्पलाइन नम्वर समेत उठ्दैन भनेपछि पीडित नेपालीले राहत कसरी पाए? विषय अत्यान्तै गम्भीर छ। कहिँ कतै राहत गरिएको खबर भए कृपया जानकारी पाऊँ। होईन भने भारत स्थित नेपाली दूतावासले नेपाल सरकारलाई प्रवाशी नेपालीहरुको वास्तविक पीडा र वेदना नबुझेर दिएको गलत सुचनाको भारत स्थित नेपाली सबै सामाजिक संगठनहरु, पत्रकार, विद्यार्थी, बुद्धिजिवी र आम प्रवासी नेपालीहरुले छलफल गरी एकताबद्ध हुदै आवाज उठाउदैँ भण्डाफोर गरौँ।
पाण्डे नेपाली जनसम्पर्क समिति पश्चिम भारत क्षेत्रका सल्लाहकार सदस्य हुन्।
अलपत्र नेपालीहरु कहिलेसम्म सरकारले देख्दैन?
