सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विश्व नै कोभिड–१९ महामारीका विरुद्धमा लडिरहेको बेला भारतले नेपाली भूमिबाटै चीनको मानसरोबार जाने बाटो निर्माण गरी ‘उद्घाटन’ गर्नु अत्यन्त दुःखद र आपत्तिजनक बताएको छ। 

नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा  नेपाल विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका नेपालले आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै विदेश सचिवस्तरीय बैठकका लागि ताकेता गरिरहेकोमा त्यसलाई वेवास्ता गर्दै सडक बनाइनु आपत्तिजनक रहेको बताएका हुन् । 

‘नेपाली भू–भागसमेत आफ्नै मुलुकको सीमामा राखी भारतले गत नोभेम्बर ४, २०१९ मा राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालले त्यसको प्रतिवाद गर्नुका साथै उक्त विषयमा कुरा गर्न विदेश सचिवस्तरीय बैठकका लागि ताकेता गरिरहेकोमा त्यसलाई वेवास्ता गर्दै भारतले नेपाली भूमिबाटै चीनको मानसरोबार जाने बाटो निर्माण गरी ‘उद्घाटन’ गर्नु अत्यन्त दुःखद र आपत्तिजनक छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यसबाट दुई देशका बीचमा यसअघि भएका सम्झौता र सहमतिहरुको गम्भीर उल्लंघन हुनुका साथै नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि प्रहार भएको हामीले महसुस गरेका छौँ।’

साथै उनले भारत सरकारलाई नेपाली भूमिभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण र प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दछ । नेता नेपालले नेपालको पश्चिम पहाडी भू–भाग र भारतबीचको सीमा सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिबाट निर्धारित गरिएको बताएका छन्। ‘सन्धिको धारा ५, त्यसबेला विभिन्न मुलुकहरुले प्रकाशन गरेका नक्सा, ब्रिटिश इन्डिया सरकारका अधिकारीहरुले लेखेका पत्र र अन्य ऐतिहासिक तथ्यहरुले समेत लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली (महाकाली) नदी नै दुई देशबीचको सीमा नदी हो भन्ने स्पष्ट पारेका छन्,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ। 

यस्तै नेता नेपालले उक्त सन्धिको प्रावधान र मर्म विपरीत भारतले नेपाली भू–भागलाई आफ्नो नक्सामा राख्नु, अनाधिकृत रुपमा सुुरक्षाकर्मी राख्नु र बाटो निर्माण गर्नु स्वतः सन्धि विपरीत बताइएको छ। 

विज्ञप्तिमा कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता र राजनीतिक नक्सा सच्याउन नेकपाले बारम्बार आग्रह गर्दै आएको पनि जनाइएको छ।

‘भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिमा औपचारिक तहमा वार्ता गर्नका लागि नेपाल सरकारले दुई पटक पत्र लेखिसक्दासमेत त्यस विषयमा तदारुकताका साथ वार्ता अघि बढाउनुको साटो नेपालको सार्वभौमसत्ता संकुचन हुने गरी कदम चाल्नुले हामीलाई थप गम्भीर बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यस संवेदनशील विषयमा उच्च राजनीतिक तहमा वार्ता गर्न, नेपालको बैध हकलाई कुनै पनि हालतमा कुण्ठित हुन नदिन, आवश्यक तथ्य–प्रमाणहरुसहित दृढताका साथ प्रस्तुत हुन र आफ्नो भूमि कायम गर्न हामी नेपाल सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानकर्षण गराउँछौँ ।’ 

नेकपाले यसअघि सम्पन्न स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका बैठकबाट यस सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरुलाई ध्यानमा राखेर दृढतापूर्वक आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। 

साथै नेकपाले आफ्नो मुलुकको सम्पूर्ण भू–भागसहित आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै आफ्नो भूमि र नागरिकको रक्षाका लागि सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा संयन्त्र स्थापना गर्न, सीमाको नियमित रुपमा नियमन गर्न र विकट सीमा क्षेत्रमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरुका लागि उचित प्रबन्ध गर्न पनि नेकपाले माग गरेको छ।