नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गरी लिपुलेक भन्ज्याङसम्म सडक निर्माण गरेकोप्रति विरोध जनाएको छ । पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंं (रोहित) को अध्यक्षतामा शनिबार बसेको बैठकले भारतीय हस्तक्षेपको विरोध एवम् भत्र्सना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको बैठकपछि सचिव प्रेम सुवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतीय विस्तारवादले नेपाली भूमि गुन्जी, नाभीढाङ र लिपुलेक अतिक्रमण गरी सडक निर्माण कार्य गरेको नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हो । लिपुलेक नेपाली भूमि हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी यो भारतीय हस्तक्षेपको विरोध एवम् भर्त्सना गर्दछ ।’
विज्ञप्तिमा भारतले नेपालमाथि गरेकाे हस्तक्षेपकाे फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै भनिएकाे छ, 'भारतले प्रम पुष्पकमल दाहाललाई सुरक्षा तथा विदेश मामिला भारतको जिम्मामा रहने गरी, प्रम बाबुराम भट्टराईलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलगायत १५ वटा विमानस्थलहरू सञ्चालन र वीपा सम्झौता तथा प्रम झलनाथ खनाललाई लगानी वोर्डमा सम्झौता गरायो । केपी ओलीको पालामा अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतले कब्जा गर्यो । भारतीय सदासयतामै माधवकुमार नेपालले प्रमबाट राजीनामा गरी ६ महिना कामचलाउ सरकार चलाएका थिए । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको वेला नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री र सत्ताधारी पार्टीबीचको सत्ताको लुछाचुँडी धुवाँको पर्दा मात्र हो ।'
प्रेस वक्तव्यको पूर्ण पाठः
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले वैशाख २६ गते भारतको उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुलादेखि नेपालको भूमि लिपुलेक भन्ज्याङसम्म ८० किमी सडक भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरे । भारतीय विस्तारवादले नेपाली भूमि गुन्जी, नाभीढाङ र लिपुलेक अतिक्रमण गरी सडक निर्माण कार्य गरेको नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हो । लिपुलेक नेपाली भूमि हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी यो भारतीय हस्तक्षेपको विरोध एवम् भर्त्सना गर्दछ ।
भारतले सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतीय नक्सामा गाभेर प्रकाशित गर्नेबित्तिकै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विरोध एवम् भत्र्सना गरेको हो । उक्त नक्सा खारेजीको लागि पार्टीले काठमाडौ“स्थित भारतीय राजदूतावासमार्फत भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीसम्म विरोध पत्र पठाएको यहा“ उल्लेखनीय छ ।
सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग हो । नेपाली भूभाग गुन्जी र कालापानीसम्म भारतले आफ्नो सेना तैनाथ गरेकोमा नेपाली जनताले विरोध गर्दै छन् । भारतीय विस्तारवादले नेपाली भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गरी धार्चुला–लिपुलेक भन्ज्याङ सडक सन् २००८ देखि निर्माण सुरु गरी गत महिना सम्पन्न गर्दा समेत नेपाल सरकारले चासो नदेखाएको र आफ्नो भूमि रक्षा गर्न नसकेको खेदजनक छ । यो घटनाबारे पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र गृहमन्त्रीलाई जरुर जानकारी हुनु पर्छ ।
भारतीय विस्तारवादले नेपालका सबैजसो प्रधानमन्त्रीलाई सत्तामा राखी पटकपटक नेपालका ठूला नदी वा भूमि अतिक्रमण गर्ने वा असमान सम्झौता गराउने गरेको देखिन्छ । उदाहरणको लागि भारतले प्रमहरू मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा कोशी, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको पालामा गण्डक, सूर्यबहादुर थापाको पालामा सुस्ता, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा टनकपुर, शेरबहादुर देउवाको पालामा महाकाली, सुशील कोइरालाको पालामा माथिल्लो कर्णाली नदी कव्जा गर्यो ।
भारतले प्रम पुष्पकमल दाहाललाई सुरक्षा तथा विदेश मामिला भारतको जिम्मामा रहने गरी, प्रम बाबुराम भट्टराईलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलगायत १५ वटा विमानस्थलहरू सञ्चालन र वीपा सम्झौता तथा प्रम झलनाथ खनाललाई लगानी वोर्डमा सम्झौता गरायो । केपी ओलीको पालामा अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतले कब्जा गर्यो । भारतीय सदासयतामै माधवकुमार नेपालले प्रमबाट राजीनामा गरी ६ महिना कामचलाउ सरकार चलाएका थिए । भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको वेला नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री र सत्ताधारी पार्टीबीचको सत्ताको लुछाचुँडी धुवाँको पर्दा मात्र हो ।
भारतले नेपालका ७१ भन्दा बढी ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरी ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि कव्जा गरिसकेको छ । भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो नक्सामा गाभेको बेला नेपाल सरकारले कालापानी मात्र दाबी गरी कूटनीतिक नोट पठायो भने लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म दाबी गर्न सकेन । नेपाल सरकारले गत कार्तिक महिनामा दार्चुलाको लिपुलेक क्षेत्रमा बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि भारतको दबाबको कारण हालसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेन । नेपाल सरकार आफ्नो भूमि दाबी नगरी एउटा कूटनीतिक नोट मात्र पठाएर बस्ने निरीह स्थितिमा किन ?
नेपालको पूर्वी सीमा इलामको पशुपतिनगरदेखि दक्षिणको सप्तरीको तिलाठी र लालापट्टी, पर्साको छपकैया, नवलपरासीको सुस्ता र पश्चिम टनकपुरसम्म भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेकोलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विरोध गर्दै आएको छ । भारत अतिक्रमित सम्पूर्ण नेपाली भूमि फिर्ता गराउन र नेपाल–भारत सीमा नियमित गर्न नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलगायत अन्य दबुहरूमा अविलम्ब विषय पेश गर्नु आवश्यक छ ।
.JPG)
.jpg)
