‘आफ्नो त खेतबारी पनि छैन। काम गरे मात्र खान पाउँछौं। अहिले काम पनि पाउन छोड्यो। जुरे खाने हो नजुरे बालबच्चा लिएर आफ्नो झोपडीमा भोकै हो’, यो आवाज मुसहर बस्तीका दलित समुदायको हो। जहाँ खानलाई अन्न छैन र उनीहरूको अवस्था समेत बुझिदिने कुनै सरकार छैन।
पर्साको पकाहामैनपुर गाउँपालिकाको मुसहर बस्तीमा बसोबास गर्ने दलितलाई खान नपाएर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। वडा नं. ४ खेस्राहा टोलमा ७० देखि ८० घरधुरी दलित मुसहर समुदायको बसोबास छ।
दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका बस्तीमा अहिले दैनिक छाक टार्न निकै समस्या परेको छ।
‘राहतको नाममा गाउँमा १० किलो चामल मात्रै बाँडियो। म वृद्धाले श्रीमान नभएकाले त्यो पनि पाईनँ। वृद्धाभत्ता समेत गाउँपालिकाबाट पाएकी छैन। पेटमा कपडा बाँधेर गुजारा गर्दैछौं, ७० वर्षिया वृद्धा बढिया देवीले बिएल नेपाली सेवासँग भनिन्, ‘गाउँपालिकामा जाँदा तिमीहरूले त सरकारबाट पाउदैछौं भन्छन् हाम्रो सरकार चाहीँ को हो?’
गाउँपालिकाले दिएको थोरै राहत पनि सकिए पछि यहाँका अधिकांश स्थानीय पीडामा छन्।
‘चारैतिर बन्द छ। हामी कतै जान पाएका छैनौं। हामीले कमाएर खाने केही पनि उपाय छैन’, खेस्राहा टोल मुसहर बस्तिकी तारा देवीले भनिन्, ‘गाउँपालिकाले १० किलो चामल, २ किलो आलु, आधा किलो दाल, आधा किलो प्याज, आधा किलो चना, एक लिटर तेल र १ किलो नुन दियो। लकडाउनको सुरु मैं दिएको राहत पनि अहिले सकियो। अब छाक टार्न अरूको खेतमा काटिसकेको गहुँको छाट सोहरेर ल्याउँछौं र सफा गरेर पसलमा बेचेपछि त्यसवापत आएको चामल पकाएर गिलो भात खान्छौ।’
खेतमा भएको गहुँको झार पनि अब सकिएको भन्दै उनले अब के खाने भन्ने चिन्ताले सताएको बताइन्।
दलित समुदायको मुख्य पेशा भनेकै अरुको खेतमा खेतालाको काम गर्ने र घर तथा कलकारखानामा गई ज्याला मजदुरी गर्ने हो। बाहिरी कामकाजमा संलग्न नभएका महिला पुरुष भने आफ्नो परम्परागत पेशा बासँको डाला, नाङ्गला, सुपलीजस्ता सामग्री बनाएर बजारमा बिक्री गर्छन्। तर करिब एक महिनाको लकडाउनले गर्दा उनीहरुको व्यापार समेत चौपट भएको छ।
सोही कारण उनीहरू यतिखेर सरकारी राहतको आश गरेर बस्नु परेको छ।
‘काम नपाएर घरमा बस्नुपर्या छ। पाए खाने हो हो, नपाए भोकै सुत्ने हो। पहिले अरूको खेतमा काम गर्दा दिनको ५ किलो धान पाउँथेँ त्यो बेचेर पाएको १ सय रुपैयाँबाट परिवारको गुजारा हुन्थ्यो। अब त त्यो पनि छैन के गर्ने?, बस्तीका बंशी माझीले भने।
काखमा ९ महिने बालक लिएकी लिलावति देवी सुत्केरी महिला भए पनि आफूले गाउँपालिकाबाट १० किलो चामलबाहेक अरू केही नपाएको बताइन्। ३ सन्तानकी आमा उनलाई गाउँपालिकाले सुत्केरीको अवस्था समेत बुझ्न नआएको उनको गुनासो छ।
कोभिड १९ को संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नेपाल सरकारले दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्ने, विपन्न तथा असाहय नागरिकका लागि लकडाउनको समयमा खाद्यान्नको विशेष राहत प्याकेज ल्याएको छ।
यसको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले पाएको छ। नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार प्रति परिवार ३० किलो चामल, ५ किलो आलु, २ किलो दाल ३ किलो प्याज, २ लिटर तेल २ किलो नुन र ४ पिस साबुन राहत प्याकेजमा दिनुपर्ने हो। तर यसमा पकहामैनपुर गाउँपालिकाले हरेक राहतको सामानमा अनियमितता गरी आधा भन्दा बढि कटौति गरेर राहतको सामाग्री बाँडेको भन्दै स्थानीय आक्रोशितसमेत भएका छन्।
सोही टोलकी मिरा देवीको ८ जना बालबच्चासहित १६ जनाको संयुक्त परिवार छ। उनलाई पनि गाउँपालिकाले १० किलो मात्र चामल राहतमा दियो। राहतमा आएको चामल २ दिन मै सकिएपछि अहिले भोकै बस्नुपरेको उनको गुनासो छ।
‘सरकारले दिएको राहत २ दिनमै सकियो। बालबच्चा पाल्न गाउँमा कही खेतालाको काम पाए श्रीमान जानुहुन्छ। त्यहीका साहुले दिएको ज्यालाबाट तेल, चामल र तरकारीको व्यवस्था गर्दै आएका छौ’, उनले भनिन्, ‘काम पनि सधै पाउने होईन। आज खायो भोलिको चिन्ता हुन्छ।’
यस्तै समस्या अनिला देवी माझीको पनि छ उनका ४ जना बालबच्चा छन्। ६ जना सदस्य भएको परिवारको छाक टार्न उनले बिहान २ किलो चामल र बेलुका डेढ किलो चामलको भात पकाउनुपर्छ। तर अहिले बिहान १ किलो चामलबाट पकाएको भात दिनभरी बच्चाहरु खुवाछिन्।
‘भुईमा खसेको गहुँ भेट्टाए बेलुकाको खाना हन्छ। नत्र त्यहीँ एक छाक भोकै बस्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तरकारीमा आलुको चोखा नभए जाउलो जस्तै पकाएर बस्नुपर्छ।’
विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारलाई छुट्टाछुट्टै राहत आएको सुन्दा आफूहरुलाई अचम्म लागेको उनीहरू बताउँछन्। स्थानीय तहमा घोटाला हुँदा अब यसको गुनासो कहाँ गर्ने र आफूहरूको समस्या कसले सुनिदिने भनि उनीहरू प्रतिप्रश्न गर्छन्।
यता गाउँपालिका प्रमुख विजय चौरसीयासँग यस विषयमा प्रश्न गर्दा कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार १० किलो चामललगायत अन्य राहतका सामाग्री बाँडिएको बताए।‘अब हाम्रो गाउँपालिकामा मान्छे संख्या बढी छ। तर बजेट कम छ, त्यसैले सबैलाई मिलाएर राहत वितरण गरेका हौं।’
सरकारले कोरोनाबाट बच्न मास्क लगाउन, स्यानिटाईजरको प्रयोग गर्न तथा खाना खानुअघि साबुन पानीले राम्ररी हात धुन सचेतना फैलाईरहेको छ। तर यस्ता कुरा यी मुसहर बस्तिमा लागू छैन। यहाँका बच्चाहरुको जिउमा लाउने लुगा छैन। फोहोरमैलाले भरिएका जिउ पखाल्न साबुन छैन। सुत्केरीलाई पोषिलो आहार छैन। एकल महिला वृद्धालाई पालिकाबाट अहिलेसम्म कुनै सुविधा छैन।
उनीहरूको यस्तो पीडा सुनिदिने साच्चै कुनै निकाय नभएकै हो त?
