केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीका बीचमा ल्याएका दुई अध्यादेशमाथि ‘कानुनी छेडखानी’ अझै चलिरहेको छ। बैसाख गते सरकारले ल्याएका संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ दुवै अध्यादेश विवादित बने। प्रतिपक्षी दलदेखि सत्तारुढ दलकै नेताहरूले विरोध गरेपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय बैसाख १२ गते गर्यो। तर यो प्रकरणमा सरकारले प्रक्रिया नमिलाउँदा अध्यादेशमाथिको बहस साम्य हुन सकेको छैन।
संसद् नभएको अवस्थामा अत्यावश्यक काम गर्न बाधा भएमा सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुन जारी गरी काम गर्न पाउने संविधानको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश ल्याएको दाबी सरकारले गरेको थियो। संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेशपछि नेकपाको राजनीतिको गर्मागर्मी अहिलेसम्म तातिरहेको छ। पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएपछि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको चार दिनपछि बैसाख १२ गते खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो।
