आज हामी विश्वव्यापीरूपमा लाखौं मानिसको अकाल मृत्यु बनेर आइरहेको घातक महामारी कोरोना भाइरससँग लड्दैछौं। यसबाट तत्कालै र आमागी दिनमा ल्याउने भयानक दुष्परिणामको सामना गर्न पनि बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ।

यही सन्त्रासबिच हामी बिहिबार १३० औं अन्तर्राष्ट्रिय मे दिवस मनाइरहेका छौं। अर्कोतिर हिँजैदेखि विश्वब्यापीरूपमा बढ्दो बित्तीय पूँजीको शोषणले मजदुरबर्गलगायत सम्पूर्ण श्रमजिबी जनसमुदाय अझ बढी शोषण, अन्याय र असमानताको स्थितिबाट गुज्रिँदै आइरहेका हौं।

विश्वमा आठ जना सबैभन्दा सम्पन्न मानिसको सम्पत्ति विश्वका आधा जनसंख्या अर्थात् ३ अर्ब ५० करोड मानिसको भन्दा बढी रहेको कुरा गत वर्षको १२९औं मे दिवसमै प्रष्ट भएको थियो। यसले पूँजीको केन्द्रीकरण कसरी भइरहेको भन्ने कुराको राम्रो संकेत दिन्छ।

आज पनि विश्वको वित्तिय साम्राज्यवाद र त्यसका मित्रले श्रोत साधन कब्जा गर्न चलाइरहेका विभिन्न क्षेत्रीय युद्वहरूबाट करोडौं श्रमजिवीको जीवन कष्टप्रद भइरहेको छ। उनीहरूको मानवाधिकार हनन् मात्र होइन जीवनको अस्तित्व नै ठूलो संकटमा परिरहेको छ।

आज सबैभन्दा बढी विश्वका श्रमजिबी बर्गले बेरोगारी, असुरक्षा, गरिबी, अभाव र अनिश्चितता खेप्नु परिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा विश्वब्यापीरूपमा नै श्रमजीवी जनताले एकताको खोजी गर्न र ऐक्यबद्धता विकास गर्न अग्रसर हुन अत्यावश्यक छ।

यता नेपालको कुरा गर्दा यहाँ करीब ८० लाख ऊर्जाशील युवा रोजगारीको निम्ति विदेशिएका छन्। यो ठूलो समुदायले रोजगारीको खोजीमा जाँदादेखि रोजगारदाता देश र तिनका विभिन्न प्रतिष्ठानमा रहँदा र जिवितै आफ्नो देश फर्किदासम्म भोगेका शोषण, अन्याय र अपमान कम दुःखद र दर्दनाक छैन।

एकातिर यो विवशतालाई हामी व्यहोरिरहेका छौ भने अर्को तिर देशले पाँच वर्षअघि आएको भूकम्पको मारबाट अझै तंग्रिन सकिरहेको छैन। गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माण तथा निर्वाचनबाट सरकार बनेपछि पनि अजंगका भ्रष्टाचार, असुरक्षा अराजकता र अनुशासनहीनता देशमा ब्याप्त छ। यसबाट देशको स्वाधीनता र राष्ट्रियता नै गम्भीर खतराको संघारमा पुग्ने देखिन्छ।

यतिबेला सारा देश कोरोना कहरले ठप्प भएको बेलामा मनाईने १३० औं अन्तर्राष्ट्रिय मे दिवसमा मजदुर बर्गको पहिलो राष्ट्रिय दायित्व भाइरसको सामना गर्नु हो। त्यसपछि भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, अनुशासननहीता, अराजकता र  अन्यौल तथा राष्ट्रको स्वाधीनतालाई नै बन्धक बनाउने गलत गतिविधिलाई चिर्दै मजदुर आन्दोलनलाई सही दिशा दिन अग्रसर हुनुपर्छ।

साथै यो दिवसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै परिप्रेक्षमा मजदुर आन्दोलनको दायित्व र भूमिकाबारे समेत चर्चा गर्नु अत्यन्तै सान्दर्भिक र आवश्यक हुन्छ। किनकि, विकसित र विकासशील दुवै मुलुकहरुमा आज लाखौ मजदुरले आफ्नो रोजगारी गुमाइसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार कोरोनाका कारण विश्वका १ अर्ब ६० करोड मजदुरको रोजगारी खोसिएको छ। अधिकारको कटौती भइरहेको र एकपछि अर्को सामाजिक असुरक्षाका समस्या व्यहोर्नु परिरहेको छ।

खासगरी हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा औद्योगिकरणको अभाव र सामन्ती तथा दलाल पूँजीवादी उत्पादन पद्धतिको वर्चश्व तथा प्रभूत्वले गर्दा श्रम शक्तिको अधिकांश हिस्सा (८० प्रतिशत) कृषिमा संलग्न छ।

यो स्थितिमा आमूल परिवर्तन नल्याइँदासम्म रोजगारीको भरपर्दो र टिकाउ अर्को कुनै विकल्प छैन। वास्तवमा यो समस्याको उचित समाधान नभएसम्म गरिबी निवारण र नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्तैन।

त्यसैले नेपाली श्रमिकको पहिलो दायित्व राष्ट्रिय औद्योगिकरणको लागि संगठित आवाज उठाउनु र रोजगारी पैदा गराउनमा जोड दिनु हो। रोजगारीका त्यस्ता क्षेत्रमा पूर्णरूपमा स्वदेशी कामदारलाई काम दिने प्रवन्ध मिलाउनु पर्छ। यसो गरेमा कामको सुरक्षा हुनुका साथै अरू सुविधासमेत पाउने हुन्छ। मानवोचित किसिमले जिउनयोग्य ज्याला, औषधोपचारको सुविधा जस्ता कुराको सुनिश्चितताका लागि अधारभूमि पनि यसरी तयार गर्न सकिन्छ।  यसबाट श्रमिकको स्वास्थ्य र शिक्षाको कुरा पनि आउँछ र त्यसलाई नियमित तुल्याए मात्र वास्तवमा औद्योगिक लोकतन्त्रको उपभोग गर्न सक्ने उचित वातावरण बनाउन सकिन्छ।

नेपाली जनताले २०६२/२०६३ सालको ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक संयुक्त जन आन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धि रक्षाका गर्नु अहिलेको मूल आवश्यकता हो। यसका लागि अग्रगामी आमूल परिवर्तनका पक्षधर, गणतन्त्रवादी सम्पूर्ण राजनीतिक दल र ट्रेड यूनियनलगायतका अन्य सामाजिक एवं जन वर्गीय संगठनले जनताको सर्वोच्च अधिकार सुनिश्चितताका लागि खवरदारी आन्दोलन चलाउँदै जानुपर्छ। यसरी मात्र मजदुरबर्ग लगायत सम्पूर्ण श्रमजीवी जनताका हक अधिकार स्थापित हुन्छन्। आजको राष्ट्रिय आवश्यकता नै वास्तवमा यही हो।

तर संविधान निर्माणदेखि घोषणासम्मको राजनीतिक स्थिति हेर्दा हिजो राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनको बेला एकजुट भएका दल अहिले कुन निहीत र संकीर्ण स्वार्थले गर्दा जनता र राष्ट्रको हित विपरीत आपसमै लड्न उद्यत छन्। आजको यथार्थ परिणामले  पनि दलहरूले देशलाई हिजोका प्रतिगामी शक्तिकै बाटोमा धकेल्न उद्यत भएको र सत्ताको सौदाबाजीमा लागेको छनक देखिन्छ।

एक त उनीहरूले आफूलाई असक्षम र असफल सावित गरेर दलीय ब्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह लगाएका छन्। अर्कोतिर राजनीतिलाई अझ बढी परनिर्भर तुल्याउँदै लगेका छन्। त्यसले आम नेपाली जनतालाई खासगरी आम श्रमजीवी जनतालाई निराश तुल्याएको छ।

यो कमजोरीको प्रभाव देशको मजदुर आन्दोलनमा स्वभावतः पर्दै गएको छ। यद्यपि कतिपय निष्ठावान वाम तथा लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल र शक्तिले विगतको आन्दोलनको मर्म र भावना जोगाउन र उक्त आन्दोलनको असल परम्परालाई ब्यापक विस्तार पारेर लैजानुपर्ने आवश्यकता अझ बढ्न गएको औंल्याइरहेका छन्। यो एकदमै सही कुरा हो। तर देशको विभाजित मजदुर संघ तथा संगठनहरुले आफ्नो वर्गीय हित र राष्ट्रिय हितको हिसावले पनि एकीकृत आन्दोलनको राष्ट्रिय आवश्यकता महसुस गर्न भने अझ पनि सार्थकरूपमा सकेका छैनन्।

विभाजित र एकलकाँटे भएर समस्याको निराकरण हुन सक्तैन भन्ने उनीहरूले बुझेका छन्। तर ब्यवहारमा हिजो जस्तै एकजुट हुन सकिरहेका छैनन्। फलतः ब्यापक राष्ट्रिय हितलाई चोट पुग्ने तथा जन आन्दोलनका उपलब्धि गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ।

त्यसैले आम नेपाली जनता पुनः संयुक्त जन आन्दोलनको मूल वाटोमा नआई राज्य शक्तिको श्रोत जनता हो भन्ने उनीहरुले प्राप्त गरेको आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई सुदृढ र प्रभावकारी पार्न तथा राष्ट्रिय एकता कायम गरेर राष्ट्रिय स्वाधीतालाई सुदृढ पार्न पनि पटक्कै सकिने छैन भन्ने कुरा यसले पुनः प्रष्ट पारेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भको कुरा गर्दा विश्वव्यापीरूपमा चलेको भूमण्डलीकरणको नव औपनिवेशिक कर्पोरेट पूँजीवादी नीतिले आज मजदुर आन्दोलन त्यसबाट अत्यन्तै आक्रान्त बनेको छ। त्यसमा पनि विश्वब्यापीरूपमा आएको ठूलो मन्दीले मजदुरको छट्नी, तालावन्दी र निष्काशन आज सामान्य कुरा जस्तै भइसकेको छ।

तथाकथित नव उदारवादी नीति अन्तर्गत नीजिकरण, उदारीकरण र साम्राज्यवादी नव उदारवादी बजारमुखी अर्थव्यवस्थाले आज अरू कुनै कुरा भन्दा धेरै मानिसको मूल्यमा थोरै केही मुठ्ठीभर मानिसले नाफा कमाउन श्रोत साधनको केन्द्रीरकरणले गर्ने विश्वव्यापी बिद्रोहको निर्माण हुने वातावरण बन्दै जाने देखिन्छ।

आज के विकसित पश्चिमा या यूरोपेली मुलुक के विकासशील विश्वका अरू मुलुक सवैतिर यो याथार्थ प्रकट भइरहेको छ।

२१ औं शताब्दीको आरम्भिक दशकको सियाटलको वैठक, जेनेभा बैठकलगायतका युद्व विरोधी प्रदर्शनहरू खासगरी अमेरिकाको नेतृत्वमा अफगानिस्तान, इराक र सीरियामाथि युद्व थोपर्ने गतिविधि विरूद्ध भइरहेका श्रमजीवी वर्गका प्रदर्शन र अमेरिकामा चलेको ‘अकुपाई वालस्ट्रीट’ आन्दोलनहरुले पनि यो कुरा प्रष्ट पारेका हुन्।

यसरी जन विरोधी भुमण्डलीकरण र युद्व विरूद्ध बढ्दो जन असन्तोषलाई मूलतः मजदुर वर्गकै असन्तोष र आक्रोशको अभिव्यक्तिको रूपमा प्रदर्शित भएको हो। अब कोरोनाले उत्पन्न गर्ने अपूर्व महामन्दीले पनि स्थितिलाई अज नाजुक र कष्टप्रद बनाउने निश्चित छ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा समेत श्रमजीवी वर्ग–मजदुरले भोग्नु परेका समस्याको समग्र अध्ययन गरेर उनीहरूको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवैस्तरमा एकीकृत गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता आज बढ्ने देखिन्छ।

बिभिन्न क्षेत्रका मजदुर बिचको परस्पर अन्तरकृया र आपसी आदान–प्रदानलाई अझ बढाएर न्यूनतम साझा सहमतिका वुँदाहरू पहिल्याउँदै अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि मजदुर आन्दोलनमा लागेका सबै नेतृत्वदायी अंगले गम्भीर रूपमा सोच विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता सर्वाधिक बढेको छ।

१३० औं अन्तर्राष्ट्रिय मे दिवसको सन्दर्भमा सम्पूर्ण  नेपाली श्रमजीवी वर्गमा आम श्रमजीवी वर्ग र सम्पूर्ण नेपाली जनताको हक हित, प्रगति र प्रतिष्ठा तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि अझ बढी सचेत, अझ बढी संगठित, अझ बढी अनुशासित र अझ बढी ऐक्यबद्धताकासाथ सघर्षशील भएर अगाडि बढ्न सकुन् भन्ने हार्दिक क्रान्तिकारी  शुभ कामना!