सरकार कानुन बुझेर काम गर्छ कि नबुझी गरिरहेको छ भन्ने गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा भएको छ।सरकारले हालै जारी गरेका दुईवटा अध्यादेश खारेज गरेपछि त्यसरी खारेज भएका अध्यादेशले नै खारेज गरेका कानुनी व्यवस्था जगाउन सोमबार पुरानो मितिमा नयाँ अध्यादेश जारी गरेपछि यो गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा भएको हो।
केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश २०७७ जारी गरेपछि यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो। साबिकको कानुनी व्यवस्था जगाउने गरी सरकारले सोमबारमात्रै शुक्रबारको मिति राखी नयाँ अध्यादेश जारी गरेको हो।
वैशाख ८ गते जारी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७को जनस्तरबाट विरोध भएपछि सरकारले शुक्रबार ती दुवै अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। ती अध्यादेशबाट खारेज भएका व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्न सरकारले शुक्रबारकै मितिमा सोमबार नयाँ अध्यादेश जारी गरेपछि यो प्रश्न उठेको छ।
