मुलुकमा आइपर्ने कुनैपनि विपत्बाट देश र जनतालाई जोगाउन सिंगो मुलुकलाई एकताबद्ध बनाउने मुख्य जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखको हो। त्यसमा पनि कोरोना भाइरसले मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेका बेला देश र जनतालाई जोगाउन सबै पक्षको साथ र सहयोग लिएर अघिबढ्नुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै हो।
त्यही भएर सरकारले चैत ११ गतेदेखि मुलुकलाई लकडाउनमा राखेको छ।संक्रमणबाट कसरी जोगिने भन्नेमा सबैको ध्यान रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान भने अन्यत्रै मोडिन पुग्यो। कामकुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै गरी प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अचानकराजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गरे।
त्यसले मन्त्रिपरिषद्मा सन्नाटा छायो, केही मन्त्रीले अहिलेको बेला अध्यादेश आवश्यक नभएको जनाए तर प्रधानमन्त्रीले सुनेनन्। अध्यादेश पारित गराई स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि सरकारको सिफारिसलाई बिजुलीकै गतिमा स्वीकृत गरेर अध्यादेश जारी गरिदिइन्।
