वैशाख ८ गते एकाएक छापामार शैलीमा सरकारले दुई अध्यादेश मन्त्रीपरिषदवाट पारित गर्यो। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गर्ने बित्तिकै शीतल निवासवाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि त्यसलाई तत्कालै जारी गरिदिइन्। लगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भयो। यसले कानुनको रूप पनि लिइहाल्यो। तत्काल लागू पनि भइहाल्यो।
अध्यादेश जारी भएलगत्तै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र अन्य राजनीतिक वृत्तमा त्यसको आलोचना शुरु भयो। अधिकाशं राजनीतिक दल, नगारिक समाज र संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले सकारको कामको विरोध गरे। नेकपाभित्र यसले ठूलै विवाद ल्यायो। मधेशकेन्द्रित रहेका दुई दलहरु राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन अध्यादेशले भूमिका खेल्यो।
