शंकरप्रसाद पाण्डे
‘सिडियो साप हाम्ले विकास खान पाया नाइँ, पल्लो गाउँकाले मस्त खाया हुन्, हाम्ले पनि विकास खान पाउनु पड्यो’! वि सं २०५० सालमा जुम्ला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा कार्यरत छँदा मेरो कार्यकक्षमा आएर ३-४ जनाले बिसाएको गुनासो थियो यो। उनीहरूको कुराले म अलमलमा परें। मैले वास्तवमै उनीहरूको कुरा बुझ्न सकिन।
पछि स्थानीय कर्मचारीको सहयोगमा उनीहरूको कुरा प्रष्ट भयो। कुरा के रहेछ भने, उनीहरूको गाउँभन्दा पल्लो गाउँमा विकासको काम गर्न सरकारी बजेट गएको रहेछ। त्यो बजेट काम नै नगरी बिल, भरपाई मिलाएर स्थानीय जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता समिति र सरकारी कर्मचारीले भागबण्डा गरेका रहेछन्। तर, उनीहरूको गाउँमा त्यस्तो बजेट गएन र उनीहरूले बाँडचुँड गर्न पाएका रहेनछन्। अर्को गाउँका विकास खानेहरूलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउने काम गरियोस् भन्ने उनीहरूको माग थियो।
