सरकारले मिति २०७७।०१।०८ मा राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई ओटा अध्यादेशहरू जारी गरेको छ । सार्वजनिक भएका समाचार अनुसार यी अध्यादेशहरूका सम्बन्धमा पार्टीको उच्चतहमा समेत कुनै छलफल चलाइएन – यहाँसम्म कि पार्टीको अर्को अध्यक्ष प्रचण्डलाईसमेत प्रधानमन्त्रीले जानकारी नै नदिई छापामार शैलीमा मिति २०७७।०१।०८ को मन्त्रीपरिषद्को वैठकमा यो प्रस्ताव पेश गरे, र त्यही शैलीमा मन्त्री परिषद्बाट पारित गरी केही घण्टाभित्रै राष्ट्रपतिबाट पारित समेत गराए । यो समग्र घटनाक्रमलाई केही घण्टाभित्रै पूरा गराउने प्रधानमन्त्रीको शैलीलाई हेर्दा भन्नुपर्छ – केपी शर्मा ओलीले २०२८ सालको झापा विद्रोहको क्रान्तिकारी विचार र राजनीतिलाई धेरै पहिले नै कुडादानमा हाले पनि त्यसको (छापामार) शैलीलाई भने, संसदीय राजनीतिमा पनि पार्टीका साथीहरू र अन्य दलहरूलाई कुनै पनि बेला ठिक पार्न आवश्यक हुने ठानेर, छोडेका रहेनछन् ।
संविधान तथा ऐनहरू अपरिवर्तनशील दस्तावेज तथा कानून होइनन् । समय सापेक्ष रूपमा तिनीहरूको संशोधन, अझ पटक पटक संशोधन हुन सक्छ । त्यतिमात्र होइन, संविधान तथा ऐनहरू बन्दा तिनले समाजको तत्कालिन आवश्यकतालाई प्रतिविम्बित गरेको नहुन सक्छ–
