नवराज मैनाली

-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग– दुई आयुक्त 
-निर्वाचन आयोग– दुई आयुक्त 
-राष्ट्रिय महिला आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य 
-राष्ट्रिय समावेशी आयोग– अध्यक्ष र तीन सदस्य 
-राष्ट्रिय दलित आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य  
-राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग– चार सदस्य  
-आदिवासी जनजाति आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य 

०४७ सालको संविधानको मस्यौदा बनाउने क्रममा सुझाब आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायले संवैधानिक निकायमा उच्च चरित्रवान व्यक्ति हुनुपर्ने र यसको नियुक्तिमा राज्यका तीनै अंगको सहभागिता रहने संयन्त्रको अवधारणा अघि सारे । त्यही प्रस्तावअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सहभागितासमेत हुने संवैधानिक परिषद्मार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान संविधानमा राखियो । ०६३ को अन्तरिक संविधान तथा ०७२ को संविधानमा पनि यसले निरन्तरता पायो ।