विश्व अहिले कोभिड–१९ अर्थात नोभेल कोरोना भाइरसविरुद्धको युद्व मोर्चामा छ। करिब २ सय १० साना र ठूला, धनी र गरिब सबै राष्ट्र कोरोना भाइरसको चपेटामा परेका छन्। अधिकांश राष्ट्रले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न लकडाउन अर्थात बन्दाबन्दीको अभ्यास गरेका छन्।

कोरोना भाइसको संक्रमण नेपालमा देखिएपछि सरकारले चैत १२ देखि लकडाउन जारी गर्‍यो। त्यसपछि पनि विभिन्न मितिमा संक्रमणको खतरा छ, अझै लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्दै बैशाख १५ सम्म देशभर लकडाउन जारी राख्ने निर्णय गरिसकेको छ। लकडाउनको अभ्यास सर्वप्रथम कोरोना भाइरसको केन्द्रविन्दु मानिएको  चीनको उहान शहरमा गरिएको थियो। करिब  ७६ दिनको कडा लकडाउन पश्चात अप्रिल ८ मा उहान शहर सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरियो।

सुरुमा चिनियाँ कडा नीतिको विश्वव्यापी आलोचना भएता पनि चीन सरकारले अभ्यास गरेको लकडाउन नीति कोरोना संक्रमणको रोकथामको लागि प्रभावशाली मानियाे। संक्रमणको संख्यामा व्यापक सुधार भयो र नयाँ संक्रमितको संख्यामा पनि राम्रो सुधार देखियो।

आजको मितिमा संसारका प्राय: राष्ट्रले कोरोना रोकथामको निम्ति लकडाउनको नीति अभ्यास गरेका छन्। सुरुसुरुमा इटाली, स्पेन, अमेरिका लगायतका राष्ट्रले हेलच्याक्र्याईका कारण ठूलो समस्या भोग्नुपर्‍यो। हजारौं मानिसको ज्यान गयो र अवस्था भयावह छ। कोरोनालाई सामान्य रुपले हेरेका राष्ट्रको के अवस्था छ? सर्वसाधारणले गरेको लापरवाहीको मूल्य के कस्तो हुन्छ? त्यसको उत्तर हामी माझ आइसकेको छ।

मानिस अहिले यस्तो संक्रमणकालीन परिस्थितिमा छ,जो आफू पनि बाँच्ने र अरुलाई पनि बचाउनु पर्ने अवस्थामा छ। यसको लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प  भनेको लकडाउन हो। सेल्फ क्वारेन्टाइन र सेल्फ आइसोलेसन हो। अन्यथा कोरोना भाइरसको रफ्तार मै हुँ भन्ने राष्ट्र अमेरिका, बेलायत, इटालीलाई गलाएको दृश्य हामी सबैले देखेका छौं।

कोरोना भाइरसको संक्रमण डँढेलो जस्तै हो, छिनभरमै सखाप पार्ने। भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न वा विस्तार हुन क्षणभर पर्याप्त हुन्छ। कोरोना संक्रमणको गति अग्निज्वाला जतिको तेज छ। जसलाई रोक्ने आजको मितिमा विश्व समुदायलाई मुस्किल परेको छ। त्यसकारण पनि कोरोना संक्रमणलाई रोक्न लकडाउन अपरिहार्य देखिन्छ। 

मानिसको सामुदायिक सम्पर्कलाई हानिकारक मानिएको छ। विश्व परिवेशमा कोरोना संक्रमणको अवस्था र यसले सृजना गरेको दृश्य हेर्दा अन्य राष्ट्रले उत्तम विकल्पको रुपमा अभ्यास गरेकाले पनि नेपाल सरकारलाई लकडाउन उत्तम र एकमात्र विकल्प देखिन्छ। जसअनुसार नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्न लकडाउनको नीति अपनायो।

लकडाउनको अर्थ जो जाहाँ छ त्यहीँ बस्नु हो। एक मानिसले अर्काेसँग समाजिक र शारीरिक दुरी कायम राख्नु हो। आफ्नो घर, डेरामा उक्त अवधिभर कहीँकतै नसर्नु, नजानु हो। त्यसको साथसाथै नयाँ आगन्तुकबाट सजग र सतर्क हुनु पनि हो। जसरी हुन्छ संक्रमणबाट सुरक्षित र सजग हुनु नै लकडाउनको मुलमन्त्र हो।

सुरक्षाको हिसाबले केही हदसम्म लकडाउनलाई सहि मान्न सकिएला तर लकडाउन लम्बिदै गए, यसको असर राष्ट्रको हरेक क्षेत्रमा पर्नेछ। विशेषगरी  दैनिक ज्यालादारीमा जीविकोपार्जन गर्ने मजदुरमा स्पष्ट प्रभाव देखिएको छ। दुईचार दिन नभई महिना दिन लकडाउन भइरहँदा हुँदा खाने वर्गमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। मजदुर वर्गका चुलोचौकामा आगो नबलेको कयौं दिन भैसकेको छ।

खाने अन्न नभएर भोकले छट्पटिएर रुँदै गरेको बालबालिकाको तस्बिर हाम्राे माझमा छ। शहरका सडक पेटिमा भोकले लखतरान भएका मानिस सुतेको चित्र हाम्रै अगाडी छन्। खान खोज्दै गल्ली गल्ली भौतारिने मजदुरको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। दिनहुँ मिडियामा आउने समाचार तथा समाजिक संजालमा देखिएका दृश्यबाट पनि मजदुर वर्गको अवस्था एकदम नाजुक रहेको प्रष्ट छ।

लकडाउनको सबैभन्दा ठूलो र कष्टकर असर मजदुर वर्गलाई परेको छ। होटल, इट्टाभट्टा लगायतका ठाउँमा श्रम गर्ने मजदुरलाई साहुले निकालेका छन्। यस्तो संकटको घडीमा धेरै मजदुर घरको न घाट्को भएका छन्। यिनै कारणले धेरै मजदुर अलपत्र परेका छन्।

भोकबाट आजित हजारौंको संख्यामा मजदुरले भारतमा लकडाउनको अवज्ञा गरे। मुम्बईस्थित बान्द्रामा सामुहिक भेला भएर विद्रोह गरे। त्यस्तै दिल्लीको जमुना नदि किनारमा हजारौं मजदुर अलपत्र अवस्थामा भेटिए। नेपालमा पनि हजारौं मजदुरको अवस्था दयनीय छ। अभाव, दबाब र प्रभावको पीडा मजदुरका मुहारमा प्रष्ट देखिन्छ। भोकले महामारी भन्दैन, संकट चिन्दैन र विद्रोह रोज्छ।

त्यसैको प्रभाव हो, हजारौं मजदुरले आफ्नो मजबूरी सहन नसकेर, भोकको पिडा भुल्न नसकेर, अभावबाट आक्रान्त,आजित भएर अन्तिम विकल्पमा आ–आफ्नो घर हिँडेर भएपनि जाने बाध्यात्मक परिस्थिति रोजे। कयौं मजदुर अझै हिँड्दै छन्। कति हिँड्ने मनसायमा छन्। दिनरात नभनी राजमार्गमा कुम्लो, कुटेरो बोकेर लाम लागेर हिँड्दै गरेको तस्बिर दिनहुँ समाचारमा छापिएको छ। समाचार पढ्दा जो कोहीको पनि आँसु आउँछ।

सोलुखुम्बुबाट हिँडेर कैलाली घर पुग्ने मजदुरको कथाले कसलाई पोलेन होला? धेरै मजदुर, गरिब, विपन्न, भोका निमुखा वर्गको साझा भनाइ के छ भने रोगबाट मरिनेभन्दा भोकबाट मर्ने चिन्ता धेरै छ। सर्सर्ति हेर्दा हो पनि। जसरी शहर बजार, कलकारखाना ठप्प छन्, त्यसरी मजदुरका भान्सा बन्द छन्। उनीहरूका घरपरिवारका पेट भोका छन्। अनुहार चाउरिएका छन्। कारण लकडाउन हो। सरकारको लाचारी पन यसको प्रमुख जिम्मेवार हो।

एक मुठ्ठी चामल नपाएर भोकले छट्पटिएका मजदुरका पिडादाही कथा हाम्रा अगाडी छन्। हजारौं मजदुर खान नपाएर पैदल हिँड्दै दुरदराजका घर पुगेको कथा व्याथ हामी पढ्छाैं। सिमामा घर जान नपाएका मजदुरको चित्कार हामी सुन्छौ। हुनेखाने जसरी पनि खालान् तर गरिब निमुखाले के गर्लान? के खालान्? यसको समाधान कसले गर्ने? ती तमाम भोका मजदुरका आँसु कसले पुछ्ने? सयौं किलोमिटर पैदल हिँड्ने मजदुरका पैतालाका घाउमा कसले मलम लगाउने? कि रमिता हेर्ने सरकार! अब नहेरे कहिले हेर्ने? दु:ख पिडामा सहयोग नगरे कहिले गर्ने?

निश्चितरूपमा आम नेपाली जनताको अभिभावकत्व नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने हो। सबै गरिब दिनदु:खी जनताका समस्या सरकारले बुझ्नुपर्ने हो। तर विडम्बना नेपाल सरकार, उसका मन्त्रीहरु आँखा, कान थुनेर गुप्तबासमा चुपचाप अचलायमान अवस्थामा बसेका छन्। ताकि ती पिडादाही दृश्य नदेखियोस्, भोका मजदुरको चित्कार नसुनियोस् भनेर। नत्र यो अवस्थासम्म आउँदा केही एक्सन अवश्य लिनुपर्थ्याे। मजदुरका आलो घाउमा मलमपट्टि अवश्य लगाउनुपर्थ्याे। मिठो मसिनो जे होस् सबैको पेट भरिनुपर्थ्याे तर त्यो देखिएन। वर्तमान अवस्थामा नेपाली जनता अविभावकविहिन छन्।

सरकारले आफ्नो अभिभावकत्वको भूमिका वहन गर्न चुकेको छ। जब जनता भोकले आक्रान्त छन्, अभावले पिल्सिएका छन्, त्यसको हल कसले गर्ने? अलपत्र परेका मजदुर गरिब निमुखाको रमिता कहिलेसम्म हेर्ने सरकार? पिडामा नहेर्ने सरकार के को अविभावक, कसको अविभावक? खाली फुस्रा गफ, कमिसन, टेन्डरको खेलमात्र सक्रियता देखाउने काम सरकारको हो?

एकाधबाहेक सरकारको अधिकांश निकाय असफल देखिन्छ। गृहमन्त्रालयको काम भनेको आन्तरिक समस्या हल गर्ने हो। देशमा संकट आउँछ गृहमन्त्रीको भुमिका अग्रणी हुनुपर्छ तर नेपाल सरकारका केन्द्रीय गृहमन्त्री चुपचाप छन्। गृहमन्त्रीको काम गृहमा लम्मपसार सुत्ने हो? जनताका समस्यालाई मनन् गरेर रणनीति परियोजना ल्याउने होइन र? फिलहाल गृहमन्त्री चुप छन्। सायद, मौन ब्रतमा छन्। नत्र बोल्नु पर्थ्याे, जनताको हितमा काम गर्नुपर्थ्याे। सरकार पूर्णरुपले लाक्षी भयो! देश विदेशमा धेरै नेपाली अलपत्र परेको छ उनीहरूको सुनुवाई कसले गर्ने?

सरकारको तर्फबाट स्थानीय तहले गाईजात्रे तरिकाबाट राहतका पोका बाँडेका छन्। कति जनप्रतिनिधिले आफै लुकाए। कतिले छानिछानि आफ्नै कार्यकर्तालाई मात्र बाँडे। धेरैले दुईचार किलो चामल, दाल राहत स्वरूप जनतालाई  दिए। कति रमिता हेर्दै छन्। मिडियाले सरकार र उसका जनप्रतिनिधिका प्रसारण र प्रकाशन गरेका समाचारले यस्तै देखाउँछ। 

हप्तौं जारी गरिएको लकडाउनलाई दुईचार किलो रासनले आठ दस जना भएको परिवारलाई कति राहत हुन्छ? बारा घर भएका रन्जित पासवान बताउँछन् ‘काम नगरेको २० दिन भइसक्यो, खान चामल छैन, बच्चाहरु रुन्छन् के गर्ने होला? हामी त दोसाधमा छौं । न मर्न सक्यौं, न राम्ररी बाँच्न। अस्ति वडाबाट ३ केजी चामल दिए, त्यसले के पुग्छ?’ पासवान ती तमाम मजदुरका प्रतिनिधि पात्र हुन। लाखौंलाख मजदुरको आर्थिक अवस्था नाजुक छ। सरकारले समाजको तल्लो तहलाई नजरअन्दाज गरेमा ठूलो दुर्घटना हुनेछ। मानिस रोगले भन्दा भोकले मर्ने छन्। सम्भावित दुर्घटना रोक्न सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।

ती तमाम मजदुर वर्गको गाँसको व्यवस्था अविलम्ब गर्नुपर्छ। राजमार्गमा भौतारिरहेको मजदुरलाई कि क्वारेन्टाइनमा उचित व्यवस्थाका साथ राख्नुपर्छ कि त उनीहरूको घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नत्र मजदुरका चरम दु:ख कष्ट र आँसुले पोल्नेछ। उनीहरूका बेदनाले सराप्नेछ। अहिले सहयोग सद्भाव नदेखाए कहिले देखाउने? शाषक वर्गहरु मनन् गरौं।