चन्द्रागिरि नगरपालिकाले पैदल यात्रीहरूलाई शनिबार साँझ गन्तव्य तर्फ पठाइएको छ।
हिजो शुक्रबारदेखि थानकोटको त्रिभूवन पार्कमा होल्ड गरिएका २ सय ८९ जना सर्वसाधारणलाई बस चढाएर गन्तव्यतर्फ पठाइएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार अत्यावश्यक बाहेकका आवतजावत पूर्ण रुपमा बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए। यदि कोही खान नपाएरै गाउँ जान नपाएको भए त्यही खाद्यान्न पुर्याउने व्यवस्था गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए।
बैठकले पैदल घर जान हिँडेकालाई जहाँ छन् त्यहीँ खानबस्नको व्यवस्था गर्ने पहिलो विकल्प अघि सारेको थियो भने जसरी घर जान चाहनेलाई उच्च सुरक्षा व्यवस्थासहित जिल्ला सदरमुकामसम्म पुर्याउने र त्यहाँबाट स्थानीय तहको जिम्मा लगाउने अर्को विकल्प पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले दुबै बिकल्प अस्वीकार गरेका थिए।
उनकै निर्देशनमा थानकोटमा २ सय ८९ जना सर्वसाधारणलाई नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरी, स्थानिय जनप्रतिनीधि र सुरक्षा निकायहरुले रोकेर त्रिभूवन पार्कमा राखेका थिए।
पार्कमा बसेका सबै सर्वसाधारण बिहान खाना दिइएको थियो। तर साँझपख भने प्रदेश नम्बर ३–०१००५ ख ९८११५मा दाङ ४० जना, प्रदेश नम्बर ३–०१००५ ख ९८२० ४३ जना दाङ, प्रदेश नम्बर ३– ०१००५ ख ९८१८ सर्लाही ७० जना ,प्रदेश नम्बर ३ –०१००५ ख ९८२२ ६५ जना नेपालगञ्ज,बा ३ख ४९४८ बर्दिया ४० जना,बा ४ ख ५८२४ बर्दिया ३१ जना, ना ५ ख ५९२० दाङ ४० जना गरी २ सय ८९ यात्रुलाई बस चढाएर राजधानी चन्द्रागिरीबाट पठाइएको मेयर गिरीले बिएल नेपाली सेवालाई जानकारी दिए।
उनका अनुसार चन्द्रगिरी यातायातको ५ वटा र अन्य व्यवसायीको दुई वटा बसमा उनीहरूलाई पठाइएको हो। पहिलो लटमा बाँके, बर्दिया, दाङ, बुटवल, सल्यान र सुर्खेत पठाइएको उनले बताए।
‘हामीले सर्वोच्चको आदेश अनुसार अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई घर पठाएका हौं,’उनले भने,‘यहाँ विचाल्लीमन परेर राख्नुको सट्टा सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइदिए सुरक्षित हुने विश्वास लिएका छौं।’
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो गन्तव्यमा जाने क्रममा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई तत्काल उनीहरुको घर पुर्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सरकारले घर हिँडेका मजदुरको हकहितमा ध्यान नदिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
उनको रिटमाथि न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई घरसम्म पुग्ने सवारीसाधनको बन्दोबस्त गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
घरतर्फ हिँडेका उनीहरुलाई कुनै अवरोध नगर्न पनि सर्वोच्च आदेश दिएको छ। आदेशअनुसार सरकारले उनीहरुलाई निशुल्क रुपमा घरसम्म पुर्याउनुपर्नेछ।
