प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अत्यावश्यक बाहेकका आवतजावत पूर्ण रुपमा बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन् । यदि कोही खान नपाएरै गाउँ जान नपाएको भए त्यही खाद्यान्न पुर्याउने व्यवस्था गर्न भनेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन लम्बिँदै गर्दा मानिसहरु हप्तादिनसम्म हिँडेर भएपनि गाउँ जाने क्रम बढेपछि शुक्रबार बालुवाटारमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए।
बैठकले पैदल घर जान हिँडेकालाई जहाँ छन् त्यहीँ खानबस्नको व्यवस्था गर्ने पहिलो विकल्प अघि सारेको थियो भने जसरी घर जान चाहनेलाई उच्च सुरक्षा व्यवस्थासहित जिल्ला सदरमुकामसम्म पुर्याउने र त्यहाँबाट स्थानीय तहको जिम्मा लगाउने अर्को विकल्प पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको थियो।
आज मात्रै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो गन्तव्यमा जाने क्रममा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई तत्काल उनीहरुको घर पुर्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले घर हिँडेका मजदुरको हकहितमा ध्यान नदिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई घरसम्म पुग्ने सवारीसाधनको बन्दोबस्त गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको हो।
घरतर्फ हिँडेका उनीहरुलाई कुनै अवरोध नगर्न पनि सर्वोच्च आदेश दिएको छ। आदेशअनुसार सरकारले उनीहरुलाई निशुल्क रुपमा घरसम्म पुर्याउनुपर्नेछ।
