नयाँ युगको सुरुवात’, यही आकर्षक नारासहित ०७५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेृतत्वको सरकारले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा’ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्यो । उक्त योजनाको उद्देश्य नै हुँदा खाने र हुने खाने, रोजगारीमा रहेका र रोजगारी गुमाएका वा नभएका सबैलाई समेट्ने नयाँ प्रणाली थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भद्दा फोटोसहित आक्रामक रुपमा प्रचार भएको यो सुरक्षा प्रणालीको अझै पूर्ण कार्यान्वयन हुनु त कहाँ हो त्यही मजदूरको पक्षमा काम गर्ने भनेर कहिल्यै नथाक्ने सरकारले गरिव तथा मदुरको व्यवस्थापनमा देखाएको गलत रवैयाले सरकार मजदुरको हकहितमा कति गम्भीर छ भन्ने यक्ष प्रश्न अगाडि आएको छ । अझ चुनावअघि सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्र सबैको जानकारीमा छँदैछ ।
गरिव, विपन्न र मजदुरको पक्षमा भन्दै सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ तर उनीहरुको जीवनमा त्यसले छुन सकेको छैन । दिनभर काम गर्न पाए बेलुका चुल्हो बाल्न सक्ने हैसियतका उनीहरुको दैनिकीमा लकडाउनले पारेको असरबारे थाहा पाएर पनि सरकार बेखबर जस्तो देखिन्छ । बरु रोगको भन्दा पनि भोकको चिन्ताले गाउँ फर्किएकाहरुलाई सरकार र उसका सुरक्षा अंगले देखाएको रवैया निर्दयी र उदेकलाग्दो छ ।
समय छँदा कुनै पहल र चासो नदेखाएको सरकारले चैत ११ गतेदेखि कोरोनाभाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै लकडाउनको घोषणा गरेपछि ज्याला मजुदरी गर्ने श्रमिक सबैभन्दा बढी प्रभावित भए । केहीदिन जेनतेन गुजारा गरेका उनीहरुको जब भएका खानेकुरा र खर्च सकिए, अनि सुरु भयो भोगको रोग ।
सुरुका दिनमा त गरिव, असहाय र विपन्न वर्गलाई राहत दिनेबारेमा कुनै कदमसम्म नचालेको सरकार चौतर्फी दवावपछि चैत १६ गते राहत दिने निर्णय गर्न बाध्य त भयो तर दिइएको राहत पर्याप्त रहेन । बरु हुने खानेले यहि मौकामा राहत कूम्ल्याए ।
