कोभिड–१९को सम्भावित महामारीवाट जोगिन देश तीन सातादेखि ‘लकडाउन’ मा छ । यति बेला गरिब, विपन्न, ज्यालादारी गर्नेमजदुर र असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरु सबैभन्दा वढी प्रभावित छन् । लकडाउनले उनीहरुको कमाउने, खाने र बाँच्ने अवसर खोसेको छ ।
लकडाउन घोषणा गरेको दोस्रो साता सरकारले अर्थतन्त्रको गिरावट रोक्नेभनेर आर्थिक प्याकेज घोषणा त ग-यो तर त्यसमा गरिबका लागि निश्चित सहुलियत र राहतको यथेष्ट व्यवस्था गर्न सकेन । संघीय सरकारले राहत प्याकेजवितरणगर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दियो । तर गरिबी र विपन्नताको वास्तविक परिभाषा तथा तथ्यांकको अभावमा लक्षित वर्गलाई राहत वितरण गर्ने काम स्थानीय सरकारसामु चुनौतीपूर्ण बनेकोछ ।
विकसित मुलुकले हरेक नागरिकलाईसामाजिक सुरक्षा नम्बर(सोसियल सेक्युरिटी नम्बर) व्यवस्था गरेका हुन्छन्, जसमा सम्बन्धित नागरिकबारेका अत्यावश्यक सूचना समावेश गरिएको हुन्छ । नेपालले छिमेकी मुलुक भारतले वितरण गर्ने गरेको आधार कार्डजस्तो परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न पनि सकेको छैन । यस्तो कार्ड भए यसैका आधारमा नागरिकलाई सामाजिक सेवा तथा कल्याणकारी भुक्तानी गर्न सहज हुन्थ्यो । नेपालले हालसम्म नागरिककाबारेमा सूचना दिने केन्द्रीकृत तथा अद्यावधिक डाटा बेस तयार हुन सकेकोछैन । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न केही वर्षअघिदेखि गृहकार्य गरेपनि यो कार्यक्रम देशभर लागु गर्न अझै ३ वर्ष लाग्ने सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन् ।
