नेपालीलाई केरोनाले छुँदैन,’ आजभोलि धेरैले धेरैबाट सुनेको भनाइ हो यो। कसैले सामान्य ठट्टामा लिन्छन् यो आँटलाई। कोही भूपी शेरचनको ‘हामी’ शीर्षकको कविताको ‘हामी वीर छौं, तर बुद्धु छौं, हामी बुद्धु छौं, र त हामी वीर छौं’ भन्ने हरफ सम्झेर मनमनै खिस्स मुस्काउँछन्।
यो सत्य हो नेपालीसँग कोरोना (कोभिड–१९) बाट बच्ने कुनै अलौकिक वरदान वा कवच छैन। रोगको लौकिक उपचार र तथ्य दुवै अनुसन्धानकै क्रममा छ। तर, यो पनि सत्य हो–आम जनताको ठूलै हिस्साले यो विचार राख्छ–नेपालीलाई कोरोनाले छुँदैन। यो ढुक्कको विचार केहीहदसम्म अचेत मानसिकताको उपज पनि होला। तर, दूध र पानी मार्फत रोज कोलिफम किनेर खाइरहेका हामी। पैसा तिरेर विषादी सेवन गरिरहेका नेपाली उपभोक्ताले के यति पनि सहास नदेखाउँनु त?
आफैंले आपूर्ति गरेको पानी उमालेर वा शूद्धिकरण गरेर मात्र पिउन सूचना प्रवाह गर्ने विवस अनि लाचर सरकारका श्रृङ्खलाले गर्व गर्नुपर्छ जनताको यो बहादुरीप्रति। यो सत्य हो आज पुरै विश्व यो प्राणघातक महामारीको जोखिममा छ। सत्य यो पनि हो नेपाली हमेसा कुनैकुनै महामारीको जोखिममा छ। पानीमै हुर्केको माछाले बाढीको कम परवाह गरेर के गल्ती गर्यो र?
हात धुनु जरूरी छ यो महामारीबाट बच्न। यहीँ सत्य सरकार पनि फुकिरहेको छ। जुन घरमा नुन चिनी नपाएर मर्छ मान्छे त्यो घरमा सावुन कसरी उपलव्ध होला? झन सेनिटाइजरको त के कुरा? कति नै भयो र मातृशीशु कार्यक्रमको पहुँच पुगेको दूर दराजमा? नत्र त डार्विनको ‘सर्वाइवल अफ द फिटेस्ट’ सिद्धान्तको व्याख्या झै परिस्थितिसँगको संघर्षमा अनुकूलन हुन सफल मात्र त जिवित रहन्थ्यौं।
प्रकृतिको यो परीक्षामा असफल कति भए राज्यको बाल मृत्युदरको तथ्याङ्कमा अभिलेखित होलान्। यसरी भोक, प्यास, रोगसँग लुट्पुटिँदै हररोज मृत्युसँग पौंठेजोरी खेल्ने नेपालीलाई मृत्युभयले नसताउँदा बुद्धू वा मुर्ख भनिहाल्नु पनि उचित नहोला। तर, सरकार हाक्ने पनि आम मान्छे जसरी नै निर्धक्क बन्नु यो चाहीँ पक्कै दुःखद कुरो हो।
लकडाउन पश्चात नेपाल–भारत सीमामा अड्किएका हजारौं नेपाली क्वारेन्टाइनमा बस्न मानेनन्। उचित क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा सरकार पनि चुक्यो। दायित्वबाट पछि हटेर सरकारले क्वारेन्टाइनको खर्च जोगाउन खोज्यो।
त्यही नेपाली कैलाली, कञ्चनपुरहुँदै सिंगो मुलुकलाई जोखिम र चुनौती थप्दै घर फर्किए। दुई हजार भन्दा बढी नेपाली भारतको धार्चुलास्थित क्वारेन्टाइनमा भद्रगोल र जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसिरहेका छन्। अन्य मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीका बेग्लै व्यथा छ। सरकार बिरुद्ध रिट पर्यो, यो सवालमा सर्वोच्चले आदेश जारी गर्यो।सरकालाई जनताप्रतिको न्यूनतम् दायित्व पूरा गर्न सर्वोच्चले आदेश गर्नुपर्ने यो अवस्थालाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ।
वर्तमान सन्दर्भमा देश फर्कने नागरिकले यो अवस्था भोग्नुमा पूर्व तयारीमा सरकारी कमजोरीलाई जिम्मेवार मान्न सकिन्छ। तर, समग्रमा मुलुक मै रोजगारी सृजना गरी स्वदेशी श्रमको सदुपयोग र सम्मानमा राज्य असफल हुनुको दुष्परिणाम पनि हो। यो सत्य हो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै ३० प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ। यो पनि सत्य हो विश्व बजारमा श्रम आपूर्ति गरेर मुलुकको सुन्दर भविष्यको परिकल्पना सम्भव छैन।
महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा आउने संकुचनले हाम्रा जस्ता रेमिट्यान्सले धानेको मुलुक झनै दुरावस्था भोग्न विवस हुने निश्चित छ। लाखौं नेपाली बेरोजगारीका कारण देश फर्किन्छन्। रेमिट्यान्समा ह्रास र खाद्यान्न लगायतका आयात बृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र झन ऋणात्मक हुदैजान्छ। तसर्थ यो चेतावनी हो नेपालीलाई सम्भव भए आत्मनिर्भर बन्ने, नभए विश्व अन्तर्निर्भरतामा बलियो उपस्थिति देखाउने। खुल्ला सीमाना व्यवस्थापन यो महामारीले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसँगै भारतलाई पनि पढाएको एउटा गतिलो पाठ हो।
नेपाल–भारतबीच विद्यमान खुल्ला सीमाना दुवै पक्षको लागि महामारी नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापनमा चुनौती बन्यो। सीमा क्षेत्रमा अनेकौं तनाव र झमेला थपियो। अभिलेख र अनुगमनको अभावमा अन्य अनाधिकृत नाकाबाट झन संक्रमणको जोखिम थपियो।
स्वाइनफ्लू संक्रमण ताका पनि यस्तै परिस्थितिको सामाना गर्नुपरेको थियो। भोलि फेरि अर्को नपर्ला भन्न सकिन्नँ।
दुई देशका नागरिक आवतजावतको लागि सीमित र आधिकारिक नाका मात्र खुल्ला गरेको भए, प्रवेशआज्ञा, राहदानी वा अन्य कुनै औपचारिक दस्तावेज अनिवार्य गरेको भए यो जोखिम र तनावबाट दुबै देश मुक्त हुन्थे।
एक अर्काको देशमा कार्यरत आफ्ना नागरिकको तथ्याङ्कको आधारमा आ–आफ्ना पूर्व तयारी पनि सहज हुन्थ्यो। साथै देश फर्कने आ–आफ्नो नागरिकका स्वस्थ अवस्था र गतिविधिको अनुगमन, निरीक्षण, परीक्षण लगायतका कार्यमा पनि सहयोग मिल्नेथ्यो।
अन्य आतंकवादी, आपराधिक, अवैधानिक गतिविधि नियन्त्रण र आपसी सीमा विवाद समेत न्यून वा हल हुन्थे। अवैध निकासी पैठारीबाट हुने राजश्व चुहावट, चेलिबेटी बेचबिखन लगायतका आर्थिक सामाजिक अपराध नियन्त्रणमा टेवा पुग्थ्यो।
सत्य हो नेपाल–भारतबीच आपसी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक समानाता छन्। तर, यो समानताका नममा कायम खुला सीमानाले हरेक दिन अनेकौं आपसी जोखिम र चुनौतीहरु थपिदै छन्। फेरि भूगोलले रोक्न नसकेको समानतालाई औपचारिक प्रावधानले कसरी रोक्न सक्छ र? यसर्थ अन्य मुलकसँग भन्दा लचक नीतिका साथ नेपाल–भारत खुला सीमाना व्यवस्थापनमा दुवै मुलुक गम्भीर हुन आवश्क छ। तत् सम्बन्धी दुई पक्ष पुराना सन्धि सम्झौताहरू यथासम्भव पुनरावलोकन र पुनर्व्याख्या गर्नु जरूरी छ।
नेपालीहरू यतिखेर अनौठो समकालीन सत्यको सामना गरिरहेका छन्। अभाव र अनियमितता अनि अपमान र उपेक्षा एकैसाथ। निलकण्ठ बनेर आफू स्वयं अनि सरकारप्रति पनि इमान्दार छन् जनता। तर, सरकार र व्यपारी दुवै बेइमानी गरिरहेका छन्। जसका ज्वलन्त उदाहरणहरु हुन् ओम्नी र शंकर समूहहरू।
लुट र ठगीका प्रतिनिधि मात्र हुन् यी समूहहरू। मौकापरस्त लालचीको फेहरिस्त निकै लामो भएको अनुमान सत्य सावित भइसकेको छ। जर्मनका राज्य वित्त मन्त्री टोमस सिफरले आत्महत्या गरे। आत्महत्याको कारण थियो कोभिड–१९ ले राज्यको अर्थतन्त्रमा पारेको चरम प्रतिकूल असर।
उस्तै परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको नेपालका मन्त्री लगायतका भने भ्रष्टाचार प्रकरण बाहिरियो। त्यो पनि महामारी रोकथाम र व्यवस्थापनकै स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियामा। यी दुई समकालीन सत्यहरू आफैंमा कति विरोधाभाषपूर्ण छन्। अनि नेपाली कस्तो नियतीको कति दुर्भाग्यपूर्ण चरणबाट गुज्रिरहेका छन्, छर्लङ्ग हुन्छ।
त्यसो त हाम्रा मन्त्रीले पनि आत्महत्या नै गरून् भन्ने आशय पक्कै होइन। सके त्याग र योगदान गरून्। नसके कमसे कम जनताको भरोसाको हत्या त नगरून्।
प्रतिपक्ष यो संकटमा सरकारलाई हरसम्भव सहयोगका लागि तयार भएको धारणा व्यक्त गर्छ। शीर्ष नेताहरू भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका साथै मध्यावधि निर्वाचनको आवश्यकताको तर्क समेत गर्न पछि पर्दैनन्।
सरकार स्वयं परिस्थितिले राष्ट्रिय एकताको अपरिहार्यता पटक पटक दोहोराइरहन्छ। तर, व्यवहारमा दुई तिहाइको दम्भ मुखरित हुनेगरी संकट व्यवस्थापनमा प्रतिपक्षलगायतका दलका भूमिकालाई रतिभर आवश्क ठान्दैन। न त विज्ञहरुको प्रतिनिधित्व, रायसल्लाहको आवश्यकता महशुस गर्छ। यसले जस र रस दुवै आफ्नै साँघुरो घेरामा सीमित राख्न सरकार उद्यत्त देखिएको आभास हुन्छ।
चैत २५ गते प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन भयो। स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा भएको ढिलाइको दोष माग र पूर्तिको चापमाथि थोपरियो। यो सत्य हो महामारीका कारण अमेरीका जस्तो मुलुकमा समेत स्वस्थ्य सामाग्री आभाव देखियो। तर, यो राष्ट्रपति ट्रम्पको भाइरसप्रतिको साम्प्रदायिक सोचको प्रतिफल हो।
हाम्रो अभावको कारण सरकारी अदूरदर्शीता अनि असफल प्रतिपक्ष। चीनबाट कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी बनिरहँदा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दुबै अन्तरिक द्वन्द्वमा व्यस्त थिए। बचेकुचेको थोरै समय एमसिसिमा ध्यान मग्न। माघ १० गते नेपालमै संक्रमित पूष्टि भयो। तर, चिनियाँ नागरिक भएकोले खासै तातो लागेन सरकार र विपक्ष दुवैलाई। योगेश भट्टराई जस्ता मन्त्री नेपाल भ्रमण वर्षकै चटारोमा अलमिल्लिरहे।
प्रधामन्त्रीका प्रियपात्र सञ्चारमन्त्री गोकूल बाँस्कोटाको टेप प्रकरणसँगै बहिर्गमनले सिंगो सरकार र पार्टीभित्र हलचल मच्चियो।
यो घटनाले कोरोनाको सम्भावित जोखिम राष्ट्रिय प्राथमिकताबाट विषयान्तर हुन मद्धत पुर्यायो। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयले नेकपाभित्र अर्को द्वन्द्व रोपियो। ओलि सरकार नै डगमगायो। महामारी रोकथाम र पूर्व तयारीबाट सरकारी प्राथमिकता अन्यत्रै मोडियो।
अप्रिय लाग्न सक्छ, तर यो तितो सत्य हो। प्रधानमन्त्रीको स्वस्थ्य अवस्थाले उपचार मागेको प्रष्ट देखिन्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्रीसँगै हाम्रो कार्यकारी शक्ति पनि विरामी भयो। सरकारी ध्यान झनै हट्यो अनि महामारी व्यवस्थापन थप फितलो बन्न पुग्यो। प्रधानमन्त्री तथा सत्ताधारी दलको अध्यक्षको दोस्रो पटक हुन लागेको मृगौला प्रत्यारोपणप्रति सिङ्गो देश र जनताको चिन्ता र चासो बढ्नु स्वभाविक हो। तर, अस्पतालका डाक्टर र नर्स जसरी नै सम्पूर्ण मन्त्री, सल्लाहाकार र सहयोगीसमेत उपचारमै केन्द्रीत हुँनुले पनि कोरोनाप्रतिको सरकारी चासो कमजोर बन्यो।
केही चलाख पात्रहरुले पार्टीभित्रको द्वन्द्व मथ्थर पार्ने रणनीतिको रुपमा उपयोग गरे प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थालाई। आफ्नै दलको निसानामा परेको ओली सरकारको सुरक्षा कवचको रुपमा पनि।
मुख्य रूपमा यी यस्ता पक्षहरु जिम्मेवार छन् महामारी व्यवस्थापनमा सरकारको ढिलाइको। वर्तमान स्वास्थ्य सामग्री अभावको। पछिल्लो समय सरकारका केही कदम तारिफयोग्य छन्। तर, स्वस्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको कैफियत देखिँदा प्रधानमन्त्रीको फरक समयमा फरक अभिव्यक्ति आउनुले जनतामा निरास थपियो। एवं रीतले कुनै बेला यति समूह, अहिले फेरि ओम्नी समूहका मदमासी पर्दाफास भए।
सरकारका मन्त्री र अन्य पदाधिकारीको नाम जोडियो। प्रधानमन्त्री हरेक पटक ढाल बनेर उभिए बचाउमा। यसले के कुराको शंका पैदा गर्छ भने–नेपालमा पर्दा अगाडि नेकपाको दुई तिहाईको सरकार छ। पर्दा पछाडि देशी, बिदेशी माफियाको साम्राज्य। जसले पहिले एकता र सरकारको निम्ति लगानी गर्यो। अहिले मुनाफा लुटिरहे छ।
यो सत्य हो पुरै विश्व संकटमा छ यतिखेर। यो अर्को सत्य हो महासंकट आउने वाला छ विश्व अर्थतन्त्रमा। यदि हामी वर्तमान संकट व्यवस्थानमा संक्षम सावित भएको भए, हाम्रो ध्यान, शक्ति र संयन्त्रका केही अंश आगामी महासंकट विश्लेषण, समाधान र व्यवस्थापनमा लगाउन सक्थ्यौं। वर्तमान संकटकै अवधि र आकार अनिश्चित छ। यसकै रोकथाम र व्यवस्थापनका आधारभूत सामाग्री अभाव छ।
दैलैमा आइसकेको अर्को महासंकट कसरी टार्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने? यसमा सरकार कुहिरोको काग जस्तै छ। रक्षा गर जय पशुपतिनाथ!
यो पनि हेर्नुहोस्
सांकेतिक भषामा मान्छेलाई वातावरण मैत्री व्यवहार र दिगो विकासको नीति अवलम्लन गर्न सचेत गराइरहेको छ। तसर्थ अव सिक्नलाई ढिलो नगरौं, रतिभर हेल्चक्रयाईं नगरौं– यो महामारीले प्रतिकात्मक सजाय र दण्ड दिएर प्रकृति र वातावरण प्रेमी बन्न विश्वकै मान्छेलाई सम्झाइरहेको छ। नत्र कुनै दिन हामीले हाम्रा आफन्त गुमाउने होइन पुरै अस्तित्व गुमाउने छौं। पुरा पढ्नुहोस्
