कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ भने दैनिक ज्याला मजदुरी गर्न नपाएका मजदुर र अन्य व्यक्ति भोकै बस्नु नपरोस् भनेर सरकारले राहत वितरण समेत गरिरहेको छ ।
संघ सरकारले राहत वितरणको जिम्मा स्थानीय तह र वडाध्यक्षलाई दिएको छ तर सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले स्थायी वासिन्दालाई मात्रै राहत दिने नीति लिएपछि अस्थायी बसोबास गर्ने मजदुर, विद्यार्थी, सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।