गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम तथा व्यवस्थापनको काममा सुरक्षा संयन्त्र  परिचालनका लागि रु एक करोड ४५ लाख बजेट निकासा गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका सबै सुरक्षा संयन्त्र परिचालन, अनुगमन, मसलन्द र गाडी मर्मतका लागि ११ वटै जिल्ला प्रशासनलाई बजेट निकासाको निर्णय गरेको सो सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए।

बैठकले गण्डकीका मनाङ र मुस्ताङलाई रु पाँच लाखका दरले र अन्य नौ जिल्लाका जिल्ला प्रशासनलाई रु १५ लाखका दरले बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। 

प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा समस्या 

विपद्को समयमा प्रमुख प्रशासकीय नहुँदा म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउपालिकामा समस्या भएको छ। प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने कर्मचारी नहुँदा महामारीको समयमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई काम गर्न समस्या भएको हो। 

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक रेग्मी चैत पहिलो हप्ता तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा सरुवा भएर गएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्को व्यक्तिलाई पठाएको छैन। 

प्रशासकीय अधिकृत नभएकाले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र राहत व्यवस्थापनको सबै काम उधारोमा गर्नुपरेको अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए। कोरोना रोकथामका लागि विपद् व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत रु तीस लाख विनियोजन भएको छ। निमित्तलाई नीतिगत निर्णय गर्ने र बजेट खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन। रेग्मी मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाबाट सरुवा भएर गत असोजमा रघुगङ्गामा आएका थिए।

पोखरामा २०० मुस्ताङ्गे अलपत्र

चिसो छल्न  र व्यापार गर्न हिउँदमा पोखरा, काठमाडौँ र तराई झरेका २०० मुस्ताङ्गेहरु हाल पोखरामा अलपत्र परेका छन्। उपल्लो मुस्ताङका स्थानीवासी छ महिना घरमै बस्छन्। बाँकी छ महिना चिसो छल्न बेँसी झर्छन्।
 
अलपत्र परेकामध्ये उपल्लो मुस्ताङ लोमानथाङ गाउँपालिका र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको स्थानीयवासी रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो । उनीहरु कोही आफ्नै घरमा त कोही आफन्तको घरमा रहेको अर्यालले बताए।

गाउँमा खेती रोप्ने समय आइसकेको हुनाले पोखरामा अलपत्र रूपमा बस्दा यस वर्षको बाली बाँझो रहने चिन्ता गर्छन् थासाङ गाउँपालिका–२ नाउरीकोटका ७२ वर्षकी भीमकुमारी गौचन। उनका अनुसार यो बेला बीउ छर्न बेला हो, बाली लगाउन नपाए वर्षभरि खेत बाँझो रहने बताए। मुस्ताङको धेरै भेगमा वर्षमा एक बाली र केही क्षेत्रमा दुई बाली मात्र हुने गर्छन्।
 
नेपालमा कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम देखाउँदै सरकारले पटक–पटक लकडाउन बढाउनाले उनीहरु बेलैमा गाउँ फर्काउन नसकेको मुस्ताङका सङ्घीय सांसद् प्रेमप्रसाद तुलाचनले जनाकारी दिए।