नेकपाभित्रैबाट पनि भनेको सुनियो, सरकारले कोभिड- १९ को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित उपकरणको खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनु उपयुक्त होइन। यस विषयमा सत्ताधारी पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत प्रश्नहरू उठेका छन्। उपयुक्त हो वा होइन भन्ने विषय साँच्चै गहन विमर्शको विषय नै हो। तर सोचनीय कुरा छ, प्रधानमन्त्रीका सामु यस्तो निर्णय लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था किन आइपर्यो।
मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि अस्पतालबाट घर फर्किएको केवल एक सातापछि प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी महामारीको ज्वलन्त चुनौतीको नेपालमा सामना गर्ने तयारीमा जुट्नु पर्यो। त्यहीका क्रममा उहाँले समग्र तयारीका बारेमा आश्वस्त पार्दै राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्नु भयो। कमजोर स्वास्थ्य अवस्थालाई बिर्सिएर उहाँले सबैको हौसला बढाउँदै इच्छाशक्ति, उच्च मनोबल र आपसी एकताले कोराना भाइरसलाई पराजित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारमा आफूपछि दोस्रो मर्यादाक्रममा रहेका पार्टीका नेता र उपप्रधानमन्त्रीलाई कोभिड- १९ रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको नेतृत्व सुम्पिएर जनतालाई विश्वस्त पार्न चाहनु भयो। तर त्यसपछिका घटनाक्रम सबैलाई थाहा छ।
